इन्दौरम्, ०९ अगस्तमासः (हि.स.)। राष्ट्रियविधिकसेवाप्राधिकरणस्य तत्त्वावधाने मध्यप्रदेशस्य इन्दौर-स्थिते ब्रिलियण्ट्-कन्वेन्शन-केन्द्रे आयोजिता द्विदिवसीया ‘वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेन्स’ इति क्षेत्रीयसम्मेलनस्य रविवासरे सफलतापूर्वकं समापनम् अभवत्। सम्मेलने समावेशिनः, सुलभस्य जनकेन्द्रितस्य च न्यायस्य प्रोत्साहने बलं दत्तम्।

सम्मेलने न्यायपालिकायाः, शासनस्य, विधिकसेवासंस्थानानां, न्यायिका-धिकारिणां तथा अन्येषां सम्बन्धितहित-धारकाणां उच्चपदस्थ-प्रतिनिधयः सहभागं कृतवन्तः। न्यायं अधिकसुलभं, समावेशिनं तथा समाजस्य दुर्बलवञ्चितवर्गाणां आवश्यकताः प्रति संवेदनशीलं कर्तुं समकालीनानां समस्यानां नवीनदृष्टिको-णानां च विषये विचारविमर्शः कृतः।

सम्मेलनस्य मुख्यविषयः “न्यायप्राप्तेः मार्गं सुदृढं करणम्”, उपविषयश्च “एकीकृताः स्वराः, सशक्तं श्वः—संवादस्य गरिमायाश्च माध्यमेन न्यायप्राप्तेः मार्गस्य अग्रे नयनम्” आसीत्। सम्मेलने पश्चिमक्षेत्रे विधिकसेवानां प्रभाविक्रियान्वयनं सुदृढीकर्तुं अनुभवानां, नवाचारपूर्ण-प्रयासानां संस्थागतरणनीतीनां च आदान-प्रदानाय महत्त्वपूर्णं मञ्चं प्रदत्तम्। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं समानन्यायप्राप्तेः संवैधानिक-प्रतिज्ञां भूमिस्तरे सार्थकपरिणामेषु परिणमयितुम् आसीत्। अस्मिन् विशेषतः मध्यस्थता, जनजातीयाः वनसमुदायाश्च, बालकाः, बन्दिनः तेषां परिवाराश्च तथा विधिक-उपचारप्राप्तौ बाधां सम्मुखीकुर्वन्तः अन्ये जनाः इत्येतेषु विशेषं ध्यानं केन्द्रितम्।

सम्मेलनस्य प्रथमदिवसस्य शुभारम्भः उद्घाटनसत्रेण अभवत्। अस्मिन् भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः, मुख्यमन्त्री डॉ. मोहन यादवः, उच्चतम-न्यायालयस्य उच्चन्यायालयानां च न्यायाधीशाः, केन्द्रीयविधि-न्याय-विभागस्य राज्यमन्त्री (स्वतन्त्रप्रभारः) अर्जुनराम-मेघवालः तथा अन्ये विशिष्टातिथयः सहभागं कृतवन्तः।

सम्मेलनस्य द्वितीयदिने विशेषरूपेण बालानुकूलन्यायस्य, संरक्षणस्य पुनर्वासस्य च सुदृढीकरणे ध्यानं केन्द्रितम्। नालसा-द्वारा ‘बालकानां कृते बालानुकूलविधिकसेवायोजनायाः, २०२४’ इत्यस्य प्रभाविक्रियान्वयने विशेषं बलं दत्तम्। विचारविमर्शे तादृशस्य बालकेन्द्रितस्य न्यायव्यवस्थातन्त्रस्य आवश्यकतायां बलं दत्तम्, यत् प्रत्येकं बालकस्य संरक्षणं, सहभागिता, विधिकसहायता, पुनर्वासं गरिमां च सुनिश्चितं कुर्यात्। बालकेभ्यः विधिकसहायतां प्रदातुं तथा तेषां संरक्षण-पुनर्वास-सम्बद्धसेवानां समन्वयाय बालकानां कृते विधिकसेवाएककानि एकीकृततन्त्ररूपेण सुदृढीकर्तुं बलं दत्तम्। चर्चायां बालकेन्द्रितानां नवीनप्रयासानां, भूस्तरे प्रापणस्य तथा विधिकसेवा-संस्थानानां, न्यायपालिकायाः, बाल-संरक्षणप्राधिकरणानां अन्येषां च सम्बन्धितहितधारकाणां मध्ये संस्थागत-समन्वयस्य माध्यमेन दुर्बलानां संवेदनशीलानां च बालकानां समये एव परिचयं तेषां कृते आवश्यकसहायतायाः उपलब्धिं च सुनिश्चितं कर्तुं विशेषं ध्यानं दत्तम्।

पॉक्सो-प्रकरणेषु पीडितकेन्द्रितस्य बालानुकूलस्य च दृष्टिकोणस्य आवश्यकतायामपि महत्त्वपूर्णः विचार-विमर्शः अभवत्। अस्मिन् प्रभावीविधिक-प्रतिनिधित्वे, प्रतिकरप्रदाने, मनो-सामाजिकसहाय्ये, पुनराघातात् संरक्षणे तथा बहुविषयकसमन्वये विशेषं बलं दत्तम्। सत्रस्य समापनं अस्य विचारस्य अभवत् यत् प्रत्येकं बालकाय समयबद्धं संरक्षणं, उपयुक्तां विधिकसहायतां सार्थकं न्यायप्राप्तिमार्गं च सुनिश्चितं कर्तुं समन्वितं संवेदनशीलं च विधिकसेवातन्त्रं अधिकं सुदृढं करणीयम्।

द्वितीयदिवसस्य द्वितीये तकनीकीसत्रे बन्दिनां तेषां परिवाराणां च पुनर्वासः, पुनःसमावेशनं न्यायस्य सार्थकप्राप्तिश्च इत्येतान् विषयान् आधृत्य विचारविमर्शः कृतः। अस्मिन् कारागारविधिकसेवानां सुदृढीकरणे नालसा-व्यवस्थायाः प्रभावी-क्रियान्वयने च विशेषं बलं दत्तम्।

विचारविमर्शे रेखाङ्कितं यत् बन्दिनां न्यायप्राप्तिः केवलं लम्बमानप्रकरणेषु सहायतां यावत् सीमिता न भवेत्, अपितु तस्यां विधिकजागरूकता, समयबद्ध-विधिकोपचारः, कारागार-लोक-अदालताः, पारिवारिकसहयोगः पुनर्वासश्च अपि अन्तर्भवेत्। अभिरक्षायां स्थितानां व्यक्तिनां गरिमायाः अधिकाराणां च रक्षणं तथा तेभ्यः निरन्तरविधिकसहायतायाः उपलब्धिः आवश्यकेत्यस्मिन् बलं दत्तम्। चर्चायां पुनर्वासं पुनःसमावेशनं च न्यायस्य अभिन्नमङ्गत्वेन स्वीकृत्य पारिवारिक-सहयोगे, आजीविकावसरेषु, सामुदायिक-सहभागितायां, शिक्षायां, कौशलविकासे मानसिकस्वास्थ्ये च विशेषं बलं दत्तम्। विधिकसेवासंस्थानानां, कारागाराणां, न्यायपालिकायाः, शासनस्य विभिन्न-विभागानां तथा अन्येषां हितधारकाणां मध्ये संस्थागतसमन्वयं प्रभावी-पुनर्वासव्यवस्थायाः महत्त्वपूर्णः आधारः इति अपि उक्तम्।

सत्रस्य समापनं कारागारन्यायं प्रति समग्रस्य, मानवीयस्य पुनर्वासकेन्द्रितस्य च दृष्टिकोणस्य विकासस्य आवश्यकतायां बलं दत्त्वा अभवत्, येन कारावासः कस्यचित् व्यक्तेः गरिमायाः, विधिक-संरक्षणस्य, पुनर्वासस्य समाजे सार्थकपुनःसमावेशनस्य च मार्गे बाधकः न भवेत्।

न्यायप्राप्तेः मार्गं सुदृढीकर्तुं सामूहिक-प्रतिबद्धतया द्विदिवसीयस्य सम्मेलनस्य समापनम्

सम्मेलनस्य समापनं पश्चिमक्षेत्रे विधिकसेवातन्त्रं सुदृढीकर्तुं सामूहिक-दृष्टिकोणस्य प्रतिबद्धतायाश्च सुदृढी-करणस्य दिशि महत्त्वपूर्णं पदक्षेपम् अभवत्। उभयोः दिवसयोः विचारविमर्शेन स्पष्टं जातं यत् न्यायप्राप्तिः बहुआयामी अवधारणा अस्ति। सा केवलं विवादानां न्यायिकनिराकरणे एव सीमिता नास्ति, अपितु विधिकजागरूकता, विवादानां निवारणं समाधानं च, दुर्बलानां संवेदनशीलानां च व्यक्तीनां संरक्षणं, पुनर्वासः, सामाजिकपुनःसमावेशनं तथा समुदायानां सशक्तीकरणम् अपि तस्याः अभिन्नाङ्गानि सन्ति।

सम्मेलने मध्यस्थतायाः सामुदायिकस्तरे विवादसमाधानस्य च, जनजातीय-समुदायानां अन्येषां च वञ्चितवर्गाणां कृते प्रभावीविधिकसेवानां, बालानुकूल-न्यायस्य पुनर्वासस्य च तथा कारागारविधिकसेवानां, मुक्तगृहीतानां पुनःसमावेशनस्य तेषां परिवाराणां सहयोगस्य च महत्त्वं प्रमुखतया रेखाङ्कितम्। सम्मेलने प्रस्तुताः विभिन्नाः प्रयत्ना: अपि प्रदर्शितवत्यः यत् विधिकसूचनाः हिन्दीभाषायां, भारतीय-साङ्केतिकभाषायां ब्रेल-लिप्यां च सहितेषु सुलभमाध्यमेषु उपलब्धाः करणीयाः। अनेन सार्थकन्यायप्राप्तेः महत्त्वपूर्णः अङ्गः सुलभता अपि अस्ति इति सिद्धान्तः अधिकं सुदृढः भवति।

विचारविमर्शे न्यायपालिकायाः, नालसा-संस्थायाः, राज्यविधिकसेवाप्राधिकरणानां, जनपदविधिकसेवाप्राधिकरणानां, शासनस्य विभिन्नविभागानां, शैक्षणिक-संस्थानां, नागरिकसमाजसङ्गठनानां, पैरालीगल-स्वयंसेवकानां तथा समुदायस्य अन्येषां हितधारकाणां मध्ये निरन्तरस्य संस्थागतसहयोगस्य समन्वयस्य च आवश्यकतायां बलं दत्तम्।

सम्मेलनस्य समापनं अस्य सामूहिक-संकल्पस्य साथम् अभवत् यत् विधिकसेवाआन्दोलनं समाजस्य परिवर्त-मानानाम् आवश्यकतानाम् अनुरूपं निरन्तरं विकसितव्यं तथा एतत् सुनिश्चितं करणीयं यत् निर्धनता, दिव्याङ्गता, सामाजिकी-सुरक्षा, भौगोलिकदूरता, जागरूकतायाः अभावः अथवा न्यायप्राप्तौ अन्यस्य कस्यचित् अवरोधस्य कारणेन कोऽपि व्यक्तिः पश्चात् न तिष्ठेत्। सम्मेलनात् उद्भूतः व्यापकः सन्देशः स्पष्टः आसीत् यत् न्यायः सुलभः, समावेशी, गरिमापूर्णः जनकेन्द्रितश्च भवेत् तथा समानन्यायस्य संवैधानिकप्रतिज्ञा समाजस्य अन्तिमव्यक्तिपर्यन्तं प्राप्नुयात्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan