नव दिल्ली, 09 अगस्तमासः (हि.स.)।

अरावलीपर्वतस्य परिभाषानिर्धारणार्थं गठितायाः समितेः कार्यकालविस्तारस्य वनवासी कल्याणाश्रमस्य आग्रहः।

अखिलभारतीयवनवासी कल्याणाश्रमेण अरावलीपर्वतस्य परिभाषानिर्धारणार्थं गठितायाः समितेः कार्यकालं द्विमासपर्यन्तं वर्धयितुम् आग्रहः कृतः। संगठनेन उक्तं यत् वर्तमानं विंशतिदिनात्मकं समयमानं व्यापकसार्थकपरामर्शाय पर्याप्तं नास्ति। समितेः सर्वैः हितधारकैः सह व्यापकविमर्शः करणीयः इति अपि आग्रहः कृतः।

अखिलभारतीयवनवासी कल्याणाश्रमस्य पक्षतः द्वितीये अगस्तमासे समितेः अध्यक्षं प्रति पत्रं प्रेषितम्। पत्रे उक्तं यत् राजस्थानस्य गुजरातस्य च अरावलीक्षेत्रेषु बहवः जनजातीयसमुदायाः निवसन्ति। एतत् क्षेत्रं संविधानस्य पञ्चम्याः अनुसूच्याः अन्तर्गतं अपि वर्तते। अतः समित्या प्रभावितक्षेत्रेषु व्यापकः क्षेत्रीयदौरा करणीयः इति आश्रमस्य मतम्।

वनवासिजनहिताय कार्यरतस्य अस्य संगठनस्य आग्रहः अस्ति यत् क्षेत्रीयदौराणां विषये हिन्दीगुजरातीभाषयोः व्यापकः प्रचारः करणीयः। प्रभावितपञ्चायतेभ्यः अपि तस्याः सूचना प्रापणीया। तदतिरिक्तं राष्ट्रियानुसूचितजनजाति आयोगेन सह व्यापकः परामर्शः करणीयः।

पत्रे उक्तं यत् जनजातिभिः सम्बद्धेषु नीतिविषयेषु संविधानस्य अनुच्छेदस्य ३३८तमस्य अन्तर्गतं आयोगेन सह परामर्शः आवश्यकः अस्ति। आश्रमेण परामर्शप्रदानस्य प्रक्रियां सरलीकर्तुम् अपि आग्रहः कृतः। सुझावाः हिन्दीगुजरातीअङ्ग्रेजीभाषासु स्वीकर्तव्याः। डाकमाध्यमेन लिखितसुझावप्रेषणस्य व्यवस्था अपि करणीयाऽस्ति।

उल्लेखनीयं यत् अरावलीपर्वतस्य परिभाषानिर्धारणार्थं समितेः गठनं उच्चतमेन न्यायालयेन प्रदत्तस्य निर्देशस्य आधारेण कृतम् अस्ति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani