Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

जयपुरम्, १ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। राष्ट्रियानुसूचितजात्यायोगस्य अध्यक्षः किशोरमकवाना मङ्गलवासरे शासन-सचिवालये राजस्थानस्य मुख्यसचिवेन वी. श्रीनिवासेन आरक्षक-महानिदेशकेन राजीवकुमारशर्मणा च सह सभां कृतवान्। सभायां अनुसूचितजाति-अनुसूचितजन-जातिवर्गयोः संवैधानिका-धिकाराणां संरक्षणं, अत्याचारसम्बद्धेषु प्रकरणेषु शीघ्रन्यायप्रदानं तथा कल्याणकारी-योजनानां प्रभावी क्रियान्वयनं च इत्येतान् विषयान् प्रति विस्तरेण चर्चा अभवत्।
मुख्यसचिवः वी. श्रीनिवासः आयोगस्य अध्यक्षं सूचितवान् यत् मुख्यमन्त्रिणः भजनलालशर्मणः नेतृत्वे राज्यसर्वकारः अनुसूचितजाति-अनुसूचितजन-जातिवर्गयोः हितानां संरक्षणाय तेभ्यः समये न्यायप्रदानाय च संवेदनशीलतया कार्यं करोति। आरक्षकप्रशासनाभ्यां प्रकरणानां नियमितपुनरीक्षणस्य परिणामस्वरूपं राज्ये अनुसूचितजाति-अनुसूचित-जनजात्योः विरुद्धमत्याचारसम्बद्धेषु प्रकरणेषु उल्लेखनीया न्यूनता अभवत्। सभायां राजस्थानस्य ‘प्रकरणपुनरीक्षण-व्यवस्था’ विशेषचर्चायाः विषयः अभवत्।
आयोगाध्यक्षः किशोरमकवाना आरक्षक-प्रशासनयोः अस्याः व्यवस्थायाः प्रशंसां कृत्वा तां ‘राष्ट्रियसर्वोत्तमपद्धतिः’ इति कथितवान्। अस्याः व्यवस्थायाः अन्तर्गतं परिसमापितेषु अथवा अन्तिमप्रतिवेदन-युक्तेषु प्रकरणेषु विंशतिप्रतिशतम् पर्यन्तं प्रकरणानां उच्चस्तरे पुनः अन्वेषणं गहनपुनरीक्षणं च क्रियते। पुनरीक्षणकाले यदि अन्वेषणे कापि त्रुटिः अथवा उपेक्षा प्रकाशते तर्हि प्रकरणं पुनः उद्घाट्यते। तेन सह सम्बन्धितस्य अधिकारिणः विरुद्धं सतर्कतानिरीक्षणस्य कार्यवाही अपि सुनिश्चिता क्रियते।
आयोगेन राजस्थानस्य एतां व्यवस्थां पारदर्शिनीं उत्तरदायित्वपूर्णं च प्रतिरूपम् इति वर्णयित्वा अन्येषु राज्येष्वपि तस्याः स्वीकरणे बलं दत्तम्। आरक्षक-महानिदेशकः राजीवकुमारशर्मा सभायाम् अवदत् यत् प्रभाविण्या निरीक्षणस्य कारणेन राज्ये अनुसूचितजाति-अनुसूचितजनजात्योः विरुद्धमत्याचार-सम्बद्धेषु प्रकरणेषु न्यूनता अभवत्। तथैव षष्टिदिनानाम् अन्तः आरोपपत्रप्रस्तुती-करणस्य दरः अपि सुधृतः अस्ति। सामाजिकसमरसतायाः संवर्धनाय संवेदनशीलघटनानां निरन्तरं निरीक्षणं क्रियते। विशेषतः बिन्दोली-घोडीारोहणादि-संवेदनशीलघटनानाम् आरक्षकस्तरे सततं मानचित्रणं क्रियते, येन आवश्यकतायां तत्कालं कठोर-कार्यवाही कर्तुं शक्येत।
पीडितपरिवारेभ्यः प्राथमिकी-पञ्जी-करणस्य आरोपपत्रप्रस्तुतीकरणस्य च स्तर एव समयबद्धार्थिकसहायतां प्रदातुं तथा प्रवासीपीडितेभ्यः नियमानुसारं शीघ्रं प्रतिकरं प्रदातुं व्यवस्थायाः विषये अपि सभायां चर्चा अभवत्। विभागस्य अपरमुख्यसचिवः दिनेशकुमारः अवदत् यत् अनुसूचितजाति-अनुसूचित-जनजातिवर्गयोः पात्रलाभार्थिभ्यः विभागीययोजनानां लाभः सुगमतया प्रदीयते।
सः अवदत् यत् उभयोः वर्गयोः सर्वाङ्गीणविकासाय कल्याणाय च विभिन्नेषु स्तरेषु निरन्तरं प्रयासाः क्रियन्ते। सभायाम् अन्ते आयोगाध्यक्षः किशोरमकवाना अनुसूचितजातिवर्गस्य सशक्तीकरणाय, सुरक्षायै तथा सूचनानां शीघ्रनिराकरणाय राजस्थानप्रशासनेन क्रियमाणानां प्रयासानां नवाचाराणां च प्रशंसां कृतवान्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan