नवदिल्ली, ०१ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। केन्द्रीयकृषिकृषककल्याणग्रामीणविकासमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः उक्तवान् यत् विश्वे प्राकृतिककृषिजन्य-उत्पादानां वर्धमाना याचना भारतस्य कृषकेभ्यः महत् अवसरं प्रददाति। प्राकृतिककृषेः विस्ताराय कृषकाणाम् आयवृद्धये च समग्रप्रयत्नाः आवश्यकाः सन्ति। तेन उक्तं यत् प्राकृतिककृषिं व्यापकजनान्दोलनस्य रूपेण विकसितुं केन्द्रं राज्यानि च समन्वयपूर्वकं कार्यं कुर्युः, येन कृषकाणाम् आयः वर्धेत, कृषिव्ययः न्यूनीभवेत्, देशे च स्थायिकृषिप्रणाल्याः प्रोत्साहनं भवेत्।

कृषिमन्त्री चौहानः मङ्गलवासरे मन्त्रालये आयोजितायां सभायां प्राकृतिक-कृषिसम्बद्धानां विभिन्नकार्यक्रमाणां राष्ट्रिय-प्राकृतिककृषि-अभियानस्य च प्रगतेः समीक्षां कुर्वन् आसीत्। तेन प्राकृतिककृषेः विस्तारः, कृषकाणां पञ्जीकरणं प्रमाणीकरणं च, मृदास्वास्थ्य-प्रबन्धनम्, प्रशिक्षणम्, अनुसन्धानम्, विपणिसम्पर्कः, कृषक-उत्पादक-सङ्घटनानि प्राकृतिककृषेः आर्थिक-प्रभावाश्च इत्येतेषु विभिन्नविषयेषु विस्तृतचर्चा कृता।

सभायां प्राकृतिककृषेः अन्तर्गतं अधुना पर्यन्तं प्राप्तस्य प्रगतेः, राज्येषु प्रचलतां गतिविधीनां, कृषकाणां सहभागितायाः अभियानस्य अग्रिमलक्ष्याणां च विषये प्रस्तुतीकरणं कृतम्। तत्र सूचितं यत् सम्प्रति सम्पूर्णदेशे २४ लक्षाधिकाः कृषकाः प्राकृतिककृष्या सह सम्बद्धाः सन्ति। राष्ट्रियप्राकृतिककृषि-अभियानस्य अन्तर्गतं वर्ष २०३० पर्यन्तं ८५ लक्षं कृषकान् प्राकृतिककृष्या सह सम्बद्धं कर्तुं लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति। अभियानस्य अग्रिमचरणेषु प्राकृतिककृषेः विस्तारं अधिकवेगेन कर्तुं आवश्यकता प्रतिपादिता।चौहानः उक्तवान् यत् प्राकृतिककृषिः केवलं कृषिपद्धतिरूपेण न, अपि तु कृषकाणाम् आयवृद्धेः, कृषिव्ययस्य न्यूनीकरणस्य, कृषेः अधिकस्थायित्वस्य च प्रभाविसाधनरूपेण विकसितव्या। तेन अधिकारिभ्यः निर्देशः दत्तः यत् प्राकृतिक-कृष्या कृषकेभ्यः प्राप्यमाणानां वास्तविकानां लाभानां व्यापकं वैज्ञानिकं च मूल्याङ्कनं क्रियताम्।

तेन उक्तं यत् कृषकाणां उत्पादकता, उत्पादनव्ययः, विपणिमूल्यं शुद्धायश्च इत्येतेषां तुलनात्मकम् अध्ययनं करणीयम्, येन स्पष्टतया ज्ञातुं शक्येत यत् प्राकृतिककृषिः कृषकेभ्यः कथं लाभप्रदा भवति। कृषकाणाम् अनुभवाः, वैज्ञानिकाध्ययनानि भूमिस्तरीयाः च विवरणानि सङ्गृह्य व्यापकविश्लेषणं करणीयम्, येन प्राकृतिककृषेः आर्थिकपर्यावरणीयलाभानां स्पष्टं तथ्यं सज्जीकर्तुं शक्येत।

कृषिमन्त्री उक्तवान् यत् विश्वे प्राकृतिकानां रसायनमुक्तानां च कृषिजन्य-उत्पादानां याचना निरन्तरं वर्धते। भारतस्य कृषकाणां समीपे अस्याः वर्धमानायाः याचनायाः लाभं ग्रहीतुं महत् अवसरम् अस्ति। प्राकृतिककृष्या उत्पादितानां वस्तूनां ब्राण्डनिर्माणं, मूल्यवर्धनम्, प्रमाणीकरणं विपणिसम्पर्कस्य सुदृढीकरणं च कृत्वा कृषकाणाम् आये उल्लेखनीया वृद्धिः कर्तुं शक्यते। अस्मिन् प्राकृतिककृषिजन्य-उत्पादानां विपणनम्, निर्यातसम्भावनाः, विभिन्नराज्यैः विकसिताः सफलविपणि-मानकाः च इत्येतेषु विषयेष्वपि चर्चा कृता।

सभायां पीजीएस-भारतप्राकृतिक-प्रमाणीकरणव्यवस्थायाः अन्तर्गतं कृषकाणां पञ्जीकरणस्य प्रमाणीकरणस्य च प्रगतेः समीक्षा कृता। तत्र सूचितं यत् ८०,०३४ कृषकाणां पञ्जीकरणं कृतम् अस्ति। एतदतिरिक्तं १०० प्राकृतिककृष्याधारिताः कृषक-उत्पादक-सङ्घटनानि तथा १६२ जैविककृष्याधारिताः कृषक-उत्पादक-सङ्घटनानि इत्येवं समग्रतः २६२ कृषकउत्पादकसङ्घटनानि प्रमाणीकरणव्यवस्थया सह सम्बद्धानि सन्ति।

सभायां नमामि गङ्गे कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं प्राकृतिककृषेः प्रगतेः तथा कृषिविश्वविद्यालयेषु अन्येषु च शैक्षणिक-संस्थानेषु प्राकृतिककृषिं मुख्यधारायां आनेतुं क्रियमाणानां प्रयत्नानां समीक्षा कृता। प्राकृतिककृष्यै प्रस्तावितस्य उत्कृष्टताकेन्द्रस्य स्थापनासम्बन्धिनः प्रगतेः अपि समीक्षा कृता।

कृषिमन्त्रिणा अधिकारिभ्यः निर्देशः दत्तः यत् उत्कृष्टताकेन्द्रस्य स्थापना-सम्बन्धिन्यः प्रक्रियाः निर्धारितसमय-सीमायां पूर्णाः क्रियन्ताम्, येन अनुसन्धानम्, नवाचारः, क्षमतानिर्माणं तकनीकीसहयोगश्च अधिकवेगेन प्रचलितुं शक्नुयुः।

समीक्षासभायां कृषिकृषककल्याण-विभागस्य सचिवः अतिशचन्द्रः, मन्त्रालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः, भारतीय-कृषि-अनुसन्धानपरिषदः तथा अन्यसम्बद्धसंस्थानानां प्रतिनिधयश्च उपस्थिताः आसन्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan