Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
देहरादूनम्, ०१ सितम्बरमासः (हि.स.)। उत्तराखण्डसर्वकारेण मदरसा-शिक्षाव्यवस्थां प्रति स्वस्य रुखं अधिकं कठोरं कृतम् अस्ति। राज्ये अधुना ते एव मदरसाः सञ्चालिताः भविष्यन्ति, ये निर्धारितमानदण्डान् पूरयित्वा उत्तराखण्ड-अल्पसंख्यक-शिक्षाप्राधिकरणात् मान्यतां प्राप्स्यन्ति तथा च उत्तराखण्ड-विद्यालयी-शिक्षामण्डलेन सम्बद्धाः भविष्यन्ति। ये मदरसाः मान्यतां न प्राप्स्यन्ति, तेषां विरुद्धं नियमानुसारं कार्यवाही कृत्वा ते बन्दाः करिष्यन्ते।
मदरसानां विषये सर्वकारस्य कठोरतायाः मध्ये रुद्रपुरे जश्न-ए-मोहम्मदी-जुलूसस्य समये त्रिशूलचौके कथितापत्तिजनक-टिप्पणीनां प्रकरणमपि समक्षम् आगतम् आसीत्। अस्मिन् प्रकरणे पुलिस्-विभागेन सम्बद्धः मौलवी ग्रहीतः आसीत्। ततः परं जिलाप्रशासनेन तस्य मदरसा मुद्राङ्कितः आसीत्। प्रशासनेन उक्तं यत् सम्बद्धः मदरसा निर्धारितमान्यतां विना सञ्चालितः आसीत् तथा च प्रवर्तमाननियमानां पालनं न करोति स्म।
मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी राज्ये कट्टरतावादं प्रोत्साहयन्तीनां कासामपि गतिविधीनां प्रति सर्वकारस्य कठोरनीतिं पुनः स्पष्टां कृतवान्। मुख्यमन्त्रिणः अनुसारं देवभूमौ एतादृशी शिक्षाव्यवस्था न स्वीकरिष्यते, या कट्टरतां प्रोत्साहयति।
तेन उक्तं यत् सर्वकारेण निर्मिताः नियमाः विधयश्च सर्वेषु संस्थानेषु समानरूपेण प्रवर्तिष्यन्ते तथा च तेषां पालनं सर्वथा सुनिश्चितं करिष्यते। नियमानां उल्लङ्घनं कुर्वतां विरुद्धं विध्यनुसारं कार्यवाही करिष्यते।
सर्वकारस्य अस्य निर्णयस्य अनन्तरं अधुना तेषु ४५२ पूर्वपञ्जीकृतेषु मदरेषु दृष्टिः केन्द्रिता अस्ति, येषु प्रायः २०० मदरसैः मान्यतायै आवेदनं कृतम् अस्ति। स्थलीयनिरीक्षणस्य दस्तावेजानां च परीक्षणस्य अनन्तरं निश्चितं भविष्यति यत् के मदरसाः नवीनमानदण्डान् पूरयन्ति तथा केषु संस्थानेषु कार्यवाही भविष्यति।
अल्पसंख्यकविभागस्य सचिवः डॉ. परागमधुकरधकाते इत्यनेन उक्तं यत् प्रदेशे पूर्वं उत्तराखण्ड-मदरसा-मण्डले पञ्जीकृतानां ४५२ मदरसानाम् अधुना अल्पसंख्यक-शिक्षाप्राधिकरणस्य अन्तर्गतं मान्यतां प्राप्तव्या भविष्यति। तेन उक्तं यत् ये मदरसाः निर्धारितप्रक्रियया मान्यतां न प्राप्स्यन्ति, तेषां सञ्चालनं न अनुमन्यते।
तेन सूचितं यत् अधुना पर्यन्तं प्रायः २०० मदरसानां ऑनलाइन-आवेदनानि प्राप्तानि सन्ति। एतेषाम् आवेदनानाम् आधारेण सम्बद्धमदरसेषु स्थलीयनिरीक्षणं कारयितुं प्रक्रिया प्रचलति।
सर्वकारेण मदरसानां कृते केवलं धार्मिकशिक्षायै सीमितव्यवस्थायाः स्थाने औपचारिकशिक्षाव्यवस्थायाः मानदण्डानां पालनम् अनिवार्यं कृतम् अस्ति। अधिकारिणां अनुसारं मान्यतया सह मदरसैः उत्तराखण्ड-विद्यालयी-शिक्षामण्डलेन सम्बद्धता स्वीकरणीया भविष्यति तथा च विद्यार्थिभ्यः राष्ट्रियशिक्षापाठ्यक्रमानुसारं शिक्षा प्रदातव्या भविष्यति।
अल्पसंख्यक-शिक्षाप्राधिकरणस्य अध्यक्षः प्रो. सुरजीतसिंहगान्धी उक्तवान् यत् मान्यतायै मदरसा-सञ्चालकैः भवनस्य, कक्षाणां क्षमतायाः, विद्यार्थिनां उपवेशनव्यवस्थायाः, विद्युतः, पेयजलस्य, शौचालयस्य च मूलभूतसुविधानां विवरणं प्रदातव्यं भविष्यति। तदतिरिक्तं मदरसा-सञ्चालकेभ्यः बैंक-खातानां तथा संस्थानं प्रति प्राप्तस्य आर्थिकसहाय्यस्य विवरणमपि याचितं भविष्यति। प्राधिकरणेन एतेषां सर्वेषां पक्षाणां परीक्षणस्य अनन्तरं मान्यतायाः विषये निर्णयः करिष्यते।
प्रो. गान्धिना उक्तं यत् मदरेषु प्रदीयमानायाः धार्मिकशिक्षायाः सम्बन्धितः पाठ्यक्रमोऽपि प्राधिकरणेन निर्धारितः करिष्यते। तेन उक्तं यत् अल्पसंख्यक-शिक्षाप्राधिकरणस्य क्षेत्रं केवलं मुस्लिम-संस्थानेषु सीमितं न भविष्यति, अपि तु सिख, बौद्ध तथा ईसाई-संस्थानान्यपि तस्य क्षेत्रे समावेशितानि भविष्यन्ति।
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani