Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रांची, 11 सितंबरमासः (हि.स.)। झारखण्डस्य समग्रविकासाय संसाधनानां विमर्शः
राँची, ११ सितम्बर। वित्तमन्त्री राधाकृष्णकिशोरः अवदत् यत् वर्षे २००० तमे राज्यस्य गठनात् आरभ्य अद्यपर्यन्तं झारखण्डस्य आर्थिकयात्रायाः समीक्षा आवश्यकी अस्ति। ग्रामीण-अर्थव्यवस्थायाः, नगरीय-अर्थव्यवस्थायाः च सह विभिन्नानाम् आर्थिकक्षेत्राणां स्थितेः भविष्यस्य दिशायाः च विषये अपि विचारः करणीयः। मन्त्री शुक्रवासरे प्रेस-क्लब-सभागारे सामाजिक-आर्थिक-संसदीय-अध्ययनकेन्द्रस्य तत्त्वावधाने ‘झारखण्डः समग्रविकासाय संसाधनानि’ इति विषये आयोजितायां परिचर्चायां उक्तवान्।
कार्यक्रमे झारखण्डस्य आर्थिकयात्रायाः, प्राकृतिकसंसाधनानाम्, राजस्वक्षमतायाः, केन्द्र-राज्य-वित्तीयसम्बन्धानां तथा स्थानीयस्तरे संसाधनसङ्ग्रहणस्य सम्भावनानां विषये चर्चा अभवत्। अस्यैव अवसरस्य ‘झारखण्डः संसाधनाभिवृद्धेः अनिवार्यता’ इति स्मारिकायाः विमोचनमपि कृतम्।
सः अवदत् यत् राज्यस्य बजटः प्रारम्भिकवर्षेषु प्रायः षड्सहस्रकोटिरूप्यकाणां स्तरस्य आसीत्, यः अधुना पर्याप्तरूपेण वर्धितः अस्ति। तथापि आर्थिकविकासस्य मूल्याङ्कनं केवलं बजटस्य आकारेण न, अपितु तस्य सामाजिकप्रभावेण करणीयम्। मानवविकासः, शिक्षा, रोजगारश्च आर्थिकविकासस्य प्राथमिकताभिः सह सम्बद्धाः करणीयाः।
पूर्वराज्यसभासदस्यः डॉ. महेशपोद्दारः अवदत् यत् झारखण्डस्य सर्वप्रमुखा आर्थिकशक्तिः तस्य खनिजसम्पदा अस्ति, किन्तु केवलं खननाधारितया अर्थव्यवस्थया राज्यस्य सम्पूर्णक्षमतायाः उपयोगः कर्तुं न शक्यते। खनिजानां स्थानीयस्तरे मूल्यवर्धनम्, प्राविधिकक्षमतायाः विकासः, विपण्याः विस्तारः, रोजगारसृजनं च आवश्यकम् अस्ति। सः डीएमएफ्-राशेः प्राथमिकताधारेण उपयोगस्य आवश्यकता प्रतिपादितवान्। आधारभूतसंरचनायाः विकासाय स्वीकृतस्य ऋणस्य पुनर्भुगतानक्षमता अपि सुनिश्चितकर्तुं सः बलं दत्तवान्। सिकतायाः सह अन्येषां प्राकृतिकसंसाधनानां सम्यक् प्रबन्धनेन राज्यस्य आयवृद्धेः सम्भावनानाम् अपि सः उल्लेखं कृतवान्।
अर्थशास्त्री डॉ. हरिश्वरदयालः अवदत् यत् वित्तीयहस्तान्तरणेन झारखण्डाय लाभः प्राप्तः अस्ति, किन्तु राज्यस्य प्रतिव्यक्त्यायः अद्यापि राष्ट्रियसरासरीतः पर्याप्तरूपेण पृष्ठे अस्ति। सः शिक्षां राज्यस्य विकासस्य सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णासु प्राथमिकतासु समावेशयितुं आवश्यकता प्रतिपादितवान्। महिला-सशक्तीकरणस्य, वनाधारित-अर्थव्यवस्थायाः तथा ग्रामीणक्षेत्राणां वित्तीयक्षमतायाः सुदृढीकरणस्य च विषये सः बलं दत्तवान्। स्थानीयनिकायानां वित्तीयस्वायत्ततायै अधिकाधिकारप्रदानस्य, स्थानीयस्तरे कर-करभिन्नराजस्वयोः वृद्धेः च आवश्यकता सः उक्तवान्। व्यावसायिकसम्पत्तीनां सम्यक् मूल्याङ्कनं तथा राजस्वसङ्ग्रहणव्यवस्थायाः सुदृढीकरणमपि आवश्यकम् इति सः प्रतिपादितवान्।
कार्यक्रमे विमोचितायां ‘झारखण्डः संसाधनाभिवृद्धेः अनिवार्यता’ इति स्मारिकायां प्रायः पञ्चविंशतिः प्रमुखव्यक्तीनां लेखाः समाविष्टाः सन्ति। तेषु खनिजसम्पदः, प्राकृतिकसंसाधनानि, राजस्वम्, वित्तीयप्रबन्धनम्, स्थानीयनिकायाः, ग्रामीण-अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मानवसंसाधनम्, रोजगारः तथा मूल्यवर्धनम् इत्यादिषु विषयेषु विचाराः प्रस्तुताः सन्ति।
कार्यक्रमस्य सञ्चालनं डॉ. कमलबोसेन कृतम्। संस्थायाः सचिवः अयोध्यानाथमिश्रः विषयप्रवेशं कृत्वा राज्यस्य अर्थव्यवस्थायाः विषये गुणात्मकविमर्शस्य आरम्भं कृतवान्। कार्यक्रमे डॉ. एच.पी. नारायणः, प्रो. डॉ. चन्द्रकान्तशुक्लः, प्रो. शिवशङ्करप्रसादः, शिवशङ्करउराँवः, अरुणकुमारमिश्रः इत्यादयः अन्ये च उपस्थिताः आसन्।
--------------
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani