Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
मेदिनीपुरम्, ११ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। विद्युद्व्ययस्य न्यूनीकरणाय पश्चिम-मेदिनीपुरजनपदे बहवः परिवाराः स्वगृहाणां छदिषु सौरपट्टिकाः स्थापयित्वा विद्युदुत्पा-दनस्य दिशि प्रवर्तन्ते। मुख्यमन्त्रिणः निर्देशानन्तरं जनपदे ‘प्रधानमन्त्री सूर्यघर’ योजनां प्रति प्रशासनिकाः गतिविधयः अपि तीव्रतरा अभवन्।
जनपदप्रशासनस्य सूत्राणाम् अनुसारम् अद्यावधि प्रायः त्रिसहस्रपरिवारैः अस्याः योजनायाः लाभं प्राप्तुं आवेदनं कृतम् अस्ति। गृहे सौरशक्तेः उत्पादनं कृत्वा विद्युद्बिलस्य भारं न्यूनीकर्तुं शक्यते इति अस्याः योजनायाः प्रमुखम् आकर्षणम् अस्ति।
प्रशासनेन जनपदस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु योजनां प्रति प्रचार-प्रसारः अपि क्रियते। जनान् सूच्यते यत् गृहस्य छदि सौरपट्टिकाः स्थापयित्वा उत्पादितायाः विद्युत् उपयोगेन मासिकविद्युद्व्यये अवशेषं कर्तुं शक्यते।
योजनायाः निर्देशानुसारं प्रतिमासं १०० एककात् न्यूनां विद्युतम् उपयुञ्जतां परिवाराणां कृते एकतः द्विकिलोवाट्-क्षमतापर्यन्तं सौरपट्टिकाः स्थापयितुं शक्यन्ते। तस्याः अनुमानितव्ययः ७० सहस्रात् १ लक्ष ४० सहस्ररूप्यकाणि यावत् भवितुं शक्नोति। अस्यां योजनायां प्रायः ३० सहस्रात् ६० सहस्ररूप्यकाणि यावत् सर्वकारीयम् अनुदानं प्राप्तुं प्रावधानम् अस्ति।
येषां परिवाराणां विद्युदुपयोगः प्रतिमासं २०० तः ३०० एककपर्यन्तं भवति, तेषां कृते द्वितः त्रिकिलोवाट्-क्षमतापर्यन्तं सौरपट्टिकानां आवश्यकता भवितुं शक्नोति। तस्याः व्ययः प्रायः २ लक्षरूप्यकाणि यावत् भवितुं शक्नोति तथा सर्वकारीयम् अनुदानं ६० तः ७० सहस्ररूप्यकाणि यावत् प्राप्तुं शक्नोतीति सूचितम् अस्ति।
तदतिरिक्तं ये परिवाराः प्रतिमासं ३०० एककात् अधिकां विद्युतम् उपयुञ्जते, तेषां कृते त्रिकिलोवाट् अथवा ततोऽधिकक्षमतेः सौरपट्टिकाः स्थापयितुं व्यवस्था अस्ति। अस्यां श्रेण्यां अधिकतमं ७८ सहस्ररूप्यकाणि यावत् सर्वकारीयम् अनुदानं प्राप्तुं प्रावधानम् अस्ति।
जनपदप्रशासनस्य सूत्राणाम् अनुसारं योजनायाः लाभं प्राप्तुं प्रथमं ‘पीएम सूर्यघर’ पोर्टले अन्तर्जालमाध्यमेन आवेदनं कर्तव्यम्। ततः सम्बन्धित-प्रशासनेन विद्युद्विभागेन च आवेदनस्य परीक्षणं करिष्यते। सौरपट्टिकानां स्थापनानन्तरं विद्युत्मा-पकस्य स्थापनायाः तथा नेट्-मीटरिङ्ग इत्यस्य प्रक्रिया पूर्णा करिष्यते। विद्युत्संयोजनस्य अनुमतिः प्राप्ते सति लाभार्थिनः अन्तर्जालमाध्यमेन अनुदानाय आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति।
इतः विद्युत्चौर्यस्य निवारणाय अवशिष्टविद्युद्बिल इत्यस्य ग्रहणं च प्रति प्रशासनस्य कठोरदृष्टिकोणस्य मध्ये सौरशक्तियोजनाम् अपि महत्त्वपूर्णां मन्यते। ‘हुकिङ्ग्’ अथवा अवैधरीत्या विद्युत्प्राप्तेः विरुद्धं शून्यसहिष्णुतायाः नीतिः स्वीकृता अस्ति तथा बकायाविद्युद्बिलस्य वसूलीं प्रति अपि कठोरपदानि स्वीकर्तुं निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति। एवं एकतः विद्युदुपयोगं नियन्त्रयितुं तथा अपरतः गृहेषु सौरशक्तेः उत्पादनं प्रोत्साहितुं च छदिषु सौरपट्टिकास्थापनस्य योजना नूतनां प्राथमिकतां प्राप्नोति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan