धर्मस्वातन्त्र्यविधिः कारणं जातम्, बस्तरात् सरगुजापर्यन्तं परिवर्तते सामाजिकं सांस्कृतिकं च चित्रम्

डॉ. मयङ्कचतुर्वेदी

रायपुरम्, १२ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। बस्तरस्य वनेषु पुनः मादलस्य नादः श्रूयते। देवगुडीषु दीपाः प्रज्वलन्ति, पेनगुडीषु पारम्परिकाः पूजापद्धतयः पुनरागच्छन्ति, ग्रामेषु च आमाखाई, दियारी, नवाखाई, पोलातिहार इत्यादयः पर्वाणि प्राचीनपरम्पराभिः सह आचर्यन्ते। विगतेषु वर्षेषु धार्मिकसांस्कृतिकपरिचयस्य विषये प्रभावस्य परिवर्तनस्य च चर्चायाः मध्ये छत्तीसगढस्य जनजातीयसमाजे अधुना स्वमूलानि प्रति प्रत्यावर्तनस्य नूतनं चित्रं दृश्यते।

वस्तुतः बस्तरात् सरगुजापर्यन्तम् एतत् परिवर्तनं ‘धर्मस्वातन्त्र्य-अधिनियमः-२०२६’ इत्यस्य कार्यान्वयनेन सम्बद्धं मन्यते। अनेन विधिना बलात्, भयेन, कपटेन, वञ्चनया, प्रलोभनेन च प्रेरितस्य मतान्तरणस्य विरुद्धं कठोरवैधानिकव्यवस्था प्रदत्ता। तेन जनजातीयसमाजे स्वपरम्पराणां सांस्कृतिकास्मितायाश्च विषये नूतनस्य आत्मविश्वासस्य वातावरणं निर्मितम्।

उत्सवेषु वर्धमाना सहभागिता

बस्तरस्य कोण्डाग्रामे, सुकमायां, दन्तेवाडायां, बीजापुरे च विगतेषु वर्षेषु उपेक्षिताः इति कथ्यमानेषु पारम्परिकेषु देवस्थलेषु पुनः पूजार्चना सामुदायिक-क्रियाकलापाश्च वर्धिताः इति ज्ञायते। ये परिवाराः मतान्तरणस्य काले पारम्परिक-देवस्थलेभ्यः दूरं गतवन्तः आसन्, ते पुनः देवसमितिभिः सह सम्बद्धाः भवन्ति।

अत्र द्वारकाशारदापीठस्य पीठाधीश्वरस्य जगद्गुरोः शङ्कराचार्यस्य स्वामिसदानन्द-सरस्वतीमहाराजस्य उक्तस्य प्रभावोऽपि दृश्यते। सः उक्तवान्— “व्यक्तिः धर्मं स्वमातापितृभ्यां वंशात् परम्पराभ्यः संस्कारेभ्यः मूल्येभ्यः शास्त्रेभ्यश्च विरासतया प्राप्नोति। यदि कश्चित् स्वपितरं जन्मस्थानं पूर्वजान् वा परिवर्तयितुं न शक्नोति, तर्हि सः स्वधर्ममपि परिवर्तयितुं न शक्नोति। कश्चित् तिलकधारणं त्यजेत्, मन्दिरेषु गमनं त्यजेत् अथवा अन्यया विधया प्रार्थनां कुर्यात्, तथापि तस्य धर्मस्य मूलतत्त्वं न परिवर्तते। धर्मः व्यक्तेः विश्वदृष्ट्या, अन्तर्मनसा, पूर्वजैश्च सम्बद्धः भवति।”

स्थानीयानां निवासिनां कथनानुसारं विधेः कार्यान्वयनानन्तरं ग्रामेषु बाह्यधार्मिक-क्रियाकलापानां विषये उत्पन्नं भयम् अपगतम् अस्ति तथा युवसु स्वकीयदेवसंस्कृतेः विषये गौरवभावना वर्धिता अस्ति। अस्यैव सह आमाखाई, दियारी, नवाखाई इत्यादीनि पारम्परिकाणि पर्वाणि अपि स्वमूलपद्धत्या आचर्यन्ते।

सर्वकारस्य कथनम्—धार्मिकस्वातन्त्र्यस्य संरक्षणं, बलात् मतान्तरणे प्रतिबन्धः

छत्तीसगढस्य मुख्यमन्त्रिणः विष्णुदेव-सायस्य माध्यमपरामर्शकः, मन्त्रिपदस्य समकक्षपदं प्राप्तः वरिष्ठपत्रकारः पङ्कजकुमारझा अवदत् यत् अयं विधिः कस्यचित् व्यक्तेः धार्मिकश्रद्धायां पूजापद्धतौ वा हस्तक्षेपाय नास्ति। संविधानं प्रत्येकं नागरिकं स्वेच्छया धर्मं स्वीकर्तुं तस्य पालनं कर्तुं च स्वतन्त्रतां ददाति। किन्तु आर्थिकसहायतया, रोजगारस्य, विवाहस्य, शिक्षायाः, चिकित्सायाः, भयस्य, प्रभावस्य अथवा प्रलोभनस्य माध्यमेन धर्मपरिवर्तनाय प्रेरणं पृथक् विषयः अस्ति। अस्य विधेः उद्देश्यं स्वैच्छिकधर्मपरिवर्तनस्य बलात् अथवा प्रलोभनाधारितस्य मतान्त-रणस्य च मध्ये स्पष्टं भेदं स्थापयितुम् अस्ति।

‘गृहावर्तनेन’ सांस्कृतिकपरिवर्तनाय नूतनः आधारः

अस्य परिवर्तनस्य सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं पक्षं ‘गृहावर्तनम्’ इति मन्यते। नूतने विधौ यदि कश्चित् स्वमूलधर्मे अथवा पूर्वजानां संस्कृतौ प्रत्यावर्तते, तर्हि तत् धर्मान्तरणं न मन्यते। एतादृशस्य प्रत्यावर्तनस्य कृते षष्टिदिनपूर्वं सूचनां दातुम् अपि आवश्यकता नास्ति। अनेन प्रावधानेन तेषां जनानां प्रक्रिया सरला कृता ये स्वकीयायां पारम्परिकधार्मिकसांस्कृतिकपरिचये प्रत्यावर्तितुम् इच्छन्ति।

कवर्धायाः पण्डरियातः जाञ्जगीरात् शक्तेः जशपुरस्य वनाञ्चलेभ्यश्च एतादृशानाम् आयोजनानाम् उल्लेखः प्राप्तः, येषु जनजातीयपरिवाराः स्वपूर्वजानां परम्परासु प्रत्यावर्तनस्य घोषणां कृतवन्तः। कवर्धायाम् आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे द्विशताधिकैः जनजातीयपरिवारैः सह एकः चर्च-पादरी अपि सनातनधर्मं जनजातीय-संस्कृतिं च स्वीकृतवान्।

जलं वनं भूमिश्च सह संस्कृतिरपि परिचयः

छत्तीसगढस्य जनजातीयसमाजः स्वपरिचयं जलं वनं भूमिं च सह स्वलोकसंस्कृत्या, ग्रामदेवताभिः, कुलपरम्पराभिः, भाषया सामुदायिक-परम्पराभिश्च सम्बद्धं पश्यति। गोण्डाः, बैगाः, मुडियाः, माडियाः, उरावाः, कंवराः, पण्डो इत्यादीनां समुदायानां धार्मिक-सांस्कृतिकपरम्पराः वंशेभ्यः प्रकृत्या स्थानीयदेवताभिश्च सह सम्बद्धाः सन्ति। अतः कस्यचित् परिवारस्य धर्मपरिवर्तनं केवलं तस्य व्यक्तिगतविश्वासे सीमितं न भवति, अपि तु कदाचित् विवाहे, पारिवारिकसम्बन्धेषु, अन्त्येष्टौ, सामुदायिकसहभागितायां ग्रामपरम्परासु च प्रभावं जनयति इति कथ्यते।

ग्रामसभायै नूतनः विश्वासः

जनजातीयक्षेत्रेषु सांस्कृतिकपरिवर्तनेन सह ग्रामसभानां भूमिकापि महत्त्वपूर्णा जाता। संविधानस्य पञ्चम्याः अनुसूच्याः तथा पेसा-अधिनियमस्य अन्तर्गतं अनुसूचितक्षेत्राणां ग्रामसभाभ्यः स्थानीयपरम्परासु सामुदायिकजीवने च सम्बद्धेषु विषयेषु महत्त्वपूर्णाः अधिकाराः प्राप्ताः सन्ति। नूतनविधेः अनन्तरं बस्तरस्य सरगुजासम्भागस्य च अनेकासु ग्रामसभासु बाह्य-अब्राह्मिकपन्थानां प्रचारकाणां गतिविधीनां विषये प्रस्तावाः पारिताः सन्ति। एतेषु प्रकरणेषु ग्रामसभाभिः प्रशासनाय सूचना प्रदत्ता, आरक्षकविभागद्वारा कार्यवाही च कृता इति अनेकाः घटनाः समुपलब्धाः सन्ति।

सप्ततिवर्षीयायाः चर्चायाः अनन्तरम् आगतः विधिः

अस्य परिवर्तनस्य पृष्ठभूमिं ज्ञातुं १९५४ तमं वर्षं प्रति प्रत्यागन्तव्यम्। स्वातन्त्र्यानन्तरं मध्यभारतस्य आदिवासीवनवासीक्षेत्रेभ्यः धर्मान्तरणस्य विषये शिकायताः प्राप्ताः। तत्कालीनमध्यप्रदेशसर्वकारेण तासां शिकायतानां परीक्षणाय नागपुरोच्चन्यायालयस्य निवृत्तमुख्यन्यायाधीशस्य न्यायमूर्तेः भवानीशङ्करनियोगिनः अध्यक्षतायाम् आयोगः गठितः।

वरिष्ठाधिवक्ता धनञ्जयप्रतापसिंहस्य अनुसारं नियोगी-आयोगेन प्रदेशस्य प्रायः सर्वेषां जनपदानां भ्रमणं कृत्वा सहस्रशः जनानां कथनानि अभिलिखितानि तथा सामाजिकसङ्घटनैः, धार्मिकसंस्थाभिः स्थानीयनागरिकैश्च सह संवादः कृतः। प्रायः द्विवर्षीयायाः निरीक्षणस्य अनन्तरम् आयोगेन स्वप्रतिवेदनं सर्वकाराय समर्पितम्। प्रतिवेदने आर्थिकसहायतया, सामाजिकदबावेन, प्रलोभनेन अन्यप्रभावैश्च क्रियमाणस्य धर्मपरिवर्तनस्य विषये चिन्ता प्रकटिता।

धनञ्जयप्रतापसिंहस्य कथनम् अस्ति यत् आयोगेन एतादृशेषु क्रियाकलापेषु प्रभावीवैधानिकनियन्त्रणस्य अनुशंसा कृता आसीत्, किन्तु राजनैतिककारणैः प्रतिवेदनस्य कार्यान्वयनं न भवितुम् अशकत्। तस्य अनुसारं दीर्घकालं यावत् अस्मिन् विषये प्रभावीवैधानिककार्यवाही न कृतत्वात् जनजातीयक्षेत्रेषु सामाजिकसङ्कटं गभीरतरम् अभवत्।

गोण्डवानागोण्डमहासभायाः प्रदेशमहामन्त्री विकेशहिचामी इत्यस्य अनुसारं जनजातीयसमाजः दीर्घकालाद् बलात्, भयेन, प्रलोभनेन अथवा वञ्चनया क्रियमाणं धर्मपरिवर्तनं निवारयितुं कठोरविधेः आग्रहं कुर्वन् आसीत्। तस्य अनुसारम् एतस्याः माग्याः परिवर्तमानपरिस्थितीनां च आधारेण नूतनं विधेयकं सज्जीकृतम्, यत् राज्यपालेन ८ एप्रिल् २०२६ दिनाङ्के अनुमोदितम्। ततः १० जुलाई २०२६ दिनाङ्के अधिसूचना निर्गतेन सह तत् प्रदेशे विधिरूपेण प्रभावी अभवत्।

विधेः कठोरतया निर्मितं सुरक्षाकवचम्

नूतने विधौ अपराधस्य प्रकृतेः पीडितस्य स्थितेः च अनुसारं दण्डाः निर्धारिताः सन्ति। सामान्यप्रकरणेषु बलेन, प्रलोभनेन, वञ्चनया अथवा अनुचितमाध्यमेन मतान्तरणं कारयितुं सप्ततः दशवर्षपर्यन्तं कारावासः न्यूनातिन्यूनं पञ्चलक्षरूप्यकाणां च दण्डः भवितुं शक्नोति। यदि पीडिता महिला, अवयस्कः, अनुसूचितजातिः, अनुसूचितजनजातिः अथवा अन्यपिछडावर्गसम्बद्धः अस्ति, तर्हि दशतः विंशतिवर्षपर्यन्तं कारावासः तथा न्यूनातिन्यूनं दश लक्षरूप्यकाणां दण्डस्य प्रावधानम् अस्ति। सामूहिकमतान्तरणस्य प्रकरणेषु दशवर्षतः आजीवनकारावासपर्यन्तं दण्डः तथा न्यूनातिन्यूनं पञ्चविंशतिलक्षरूप्यकाणां दण्डस्य व्यवस्था अस्ति।

स्वेच्छया धर्मपरिवर्तनाय अपि निर्धारितप्रक्रिया

विधिना स्वैच्छिकधर्मपरिवर्तनाय अपि निर्धारितप्रक्रिया विहिता अस्ति। इच्छुकः व्यक्तिः अधिकृताधिकारिणः समक्षम् आवेदनं दातुम् अर्हति। तस्य सूचना सम्बन्धिते जालपुटे, ग्रामपञ्चायत्यां स्थानीयपुलिसस्थानके च सार्वजनिकं करिष्यते। ततः त्रिंशद्दिनपर्यन्तम् आपत्तीम् आमन्त्रयित्वा प्रशासनं परीक्षणं करिष्यति यत् धर्मपरिवर्तनं स्वेच्छया भवति वा न वा। निर्धारिततिथेः नवतिदिनाभ्यन्तरे प्रक्रिया पूर्णा न भवति चेत् आवेदनं स्वत एव निरस्तं मन्यते।

विधेः संवैधानिककसौटी इत्यपि महत्त्वपूर्णा

वरिष्ठाधिवक्ता आशुतोषकुमारस्य अनुसारं अस्य विधेः संवैधानिकपृष्ठभूमौ संविधानस्य अनुच्छेदः २५ तथा उच्चतम-न्यायालयस्य ‘रेवरेंड् स्टैनिस्लॉस बनाम मध्यप्रदेशराज्यम्’ (१९७७) इति निर्णयः महत्त्वपूर्णौ स्तः। तस्य अनुसारं न्यायालयेन धर्मप्रचारस्य स्वतन्त्रता स्वीकृता, किन्तु बलेन, वञ्चनया अथवा प्रलोभनेन अन्यस्य व्यक्तेः धर्मपरिवर्तनं कारयितुं अनुच्छेदस्य २५ इत्यस्य अधिकारस्य भागः न मन्यते। अन्यस्य व्यक्तेः धर्मपरिवर्तनं कारयितुं मौलिकाधिकारः अत्र अन्तर्भूतः नास्ति।

गोण्डवानागोण्डमहासभायाः प्रदेश-महामन्त्री विकेशहिचामी कथयति यत् छत्तीसगढस्य वर्तमानं चित्रं केवलं धर्मपरिवर्तनस्य तद्विरोधिनः विधेः वा दृष्ट्या द्रष्टुं चेत् अस्य परिवर्तनस्य सांस्कृतिक-पक्षः लघूकृतः भविष्यति। जनजातीय-समाजस्य कृते तस्य देवगुडी, ग्रामदेवताः, लोकगीतानि, पर्वाणि, रीतिरिवाजाः सामुदायिकपरम्पराश्च तस्य परिचयस्य अङ्गानि सन्ति। अत एव ‘गृहावर्तनस्य’ घटनाः वयं स्वमूल-सांस्कृतिकास्मितायाः पुनर्प्राप्तिरूपेण पश्यामः।

उल्लेखनीयं यत् त्रिसप्ततिवर्षेभ्यः पूर्वं नियोगी-आयोगेन तत्कालीनमध्यप्रदेशे, यस्मिन् छत्तीसगढोऽपि अन्तर्भूतः आसीत्, प्रचलितस्य व्यापकस्य धर्मान्तरणस्य विषये ध्यानम् आकर्षितम् आसीत्। अधुना तस्यैव पृष्ठभूमौ निर्मितः २०२६ तमस्य वर्षस्य विधिः बहु किञ्चित् कथयति। अधुना छत्तीसगढे अग्रे एतदेव द्रष्टव्यं भविष्यति यत् धर्मस्वातन्त्र्यविधिः स्वघोषितो-द्देश्यानुसारं बलात्, कपटेन प्रलोभनेन च आधारितं मतान्तरणं निवारयन् जनजातीयसमाजस्य सांस्कृतिकपरिचयं कियत् संरक्षितुं शक्नोति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan