नव दिल्ली, 12 सितंबरमासः (हि.स.)।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी शनिवासरे ब्रिक्स्-सङ्घटनं सुदृढं कुर्वन् वैश्विकव्यवस्थायां व्यापकसुधारस्य आवश्यकतायै बलं दत्तवान्। निर्णयप्रक्रियासु वैश्विकदक्षिणस्य समानाधिकारस्य समर्थनं कुर्वन् सः उक्तवान् यत् यदि भविष्यं साझं भवति तर्हि तस्य निर्माणस्य अधिकारोऽपि सहकारी भवेत्। सः उक्तवान् यत् संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि सुधारः अधुना अधिकं विलम्बयितुं न शक्यते।

प्रधानमन्त्री मोदी ब्रिक्स्-शिखरसम्मेलने स्वस्य प्रारम्भिकवक्तव्ये उक्तवान् यत् ब्रिक्स्-सदस्यदेशैः स्वकीयां एकतां सहमतिं च ठोसपरिणामेषु परिणमयितव्यम्। एतदर्थं आगामीनां विंशतिवर्षाणां कृते महत्त्वाकाङ्क्षिप्तकार्यसूच्यां कार्यं करणीयम् तथा स्वकार्यप्रणाल्यां परिवर्तनम् आनेतव्यम्।

सः उक्तवान् यत् वैश्विकदक्षिणं वैश्विकसङ्कटानां सर्वप्रथमं सम्मुखीभवति, किन्तु निर्णयप्रक्रियासु तस्य स्थानं पश्चाद् भवति। एतां स्थितिं परिवर्तयितुं वैश्विकसुधाराणां दशप्रस्तावेषु कार्यं कृत्वा ब्रिक्स्-सङ्घटनेन आगामीशिखरसम्मेलनपर्यन्तं कार्ययोजनापत्रं सज्जीकर्तव्यम्। वित्तीयसंस्थासु मतदानस्य नेतृत्वस्य च अवसरः समानरूपेण प्राप्तव्यः। कृत्रिमबुद्धिमत्ता, साइबर् तथा अन्तरिक्षम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्यस्य नियमाणां निर्माणे समानसहभागिता आवश्यकी अस्ति।

सः उक्तवान्, “वैश्विकदक्षिणं नियमग्राहकात् नियमनिर्मातारं कर्तुं प्रयत्नाः करणीयाः। भारतम् अस्मै कार्याय नेतृत्वं कर्तुं सज्जम् अस्ति।” प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् ब्रिक्स्-सङ्घटनस्य सन्देशः स्पष्टः भवेत् यत् साझाभविष्यस्य कृते साझा-निर्माणे सहभागितापि आवश्यकी अस्ति।

प्रधानमन्त्री स्पष्टं कृतवान् यत् ब्रिक्स् विरोधस्य मञ्चः नास्ति, अपितु सर्वान् सह नीत्वा अग्रे गन्तुं विचारधारायाः परिणामः अस्ति। मञ्चेन स्वसाझेदारीं ठोसपरिणामेषु परिणमयन् निर्णयानां सहमतेश्च नियमितं अनुसरणं करणीयम्। एतदर्थं अङ्कीयसङ्ग्रहालयस्य अपि निर्माणं कर्तुं शक्यते।

-------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani