नव दिल्ली 13 सितंबरमासः (हि.स.)

भारतस्य नेतृत्वे आयोजितं अष्टादशतमं ब्रिक्स-शिखरसम्मेलनं विश्वस्मिन्नपि विश्वे प्रचलितानां विविधसंघर्षाणां परस्परविरोधिपक्षाणां मध्ये संवादस्य कूटनीतेश्च मार्गं स्वीकर्तुं अवसररूपेण समुपस्थितम्।

भारतस्य राजधानी नवदिल्ल्यां आयोजिते अष्टादशतमे ब्रिक्स-शिखरसम्मेलने पश्चिम एशियायां संघर्षरतयोः ईरान-देशस्य संयुक्त अरब अमीरात्-देशस्य च अतिरिक्तं चीन-फिलीपीन्सयोः तथा मिस्र-इथियोपियादेशयोः शीर्षनेतृत्वम् अपि उपस्थितम् आसीत्।

पश्चिम एशियायां प्रचलितस्य तीव्रतनावस्य मध्ये ब्रिक्स-सम्मेलनस्य पार्श्वे ईरानस्य राष्ट्रपतिना मसूदा पेजेश्कियाना संयुक्त अरब अमीरातस्य अबुधाबी-राज्यस्य युवराजेन खालिद-बिन्-मोहम्मद-बिन्-जायद-अल-नाहयानेन च गतस्य रात्रौ कृता भेटः वैश्विकस्तरे अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा मन्यते। ईरानीदूतावासेन सामाजिकमाध्यमे अस्य द्विपक्षीयमेलनस्य पुष्टिः कृता। पश्चिम एशियायां संघर्षस्य प्रारम्भानन्तरं उभयोः देशयोः शीर्षनेतृत्वयोः मध्ये एषा प्रथमं बैठकम् आसीत्। तदतिरिक्तं चीन-फिलीपीन्सयोः तथा मिस्र-इथियोपियादेशयोः नेतॄणां मध्ये अनौपचारिकवार्ताः अपि अभवन्।

उल्लेखनीयमस्ति यत् ईरानस्य राष्ट्रपतिः अबुधाबी-राज्यस्य युवराजश्च इयं बैठकं तासां वार्तानां मध्ये कृतवन्तौ, यासु ईरानः होर्मुज-जलडमरूमध्यस्य पारगमनसम्बद्धे विषये खलीज-सहयोग-परिषदः सदस्यदेशैः इराक्-देशेन च सह चर्चां कर्तुं योजनां करोति। उभयोः देशयोः मध्ये तनावस्य प्रमुखं कारणं फारस-खातेः स्थितेषु त्रिषु रणनीतिकद्वीपेषु—अबूमूसा, ग्रेटर-तुंब तथा लेसर-तुंब—प्रभुत्वसम्बद्धः दशकानां पुरातनः विवादः अस्ति। तदतिरिक्तं इजराइल्-देशेन सह संयुक्त अरब अमीरात्-देशस्य सम्बन्धानां सामान्यीकरणं, अर्थात् अब्राहम-सम्झौता, तथा यमनस्य गृहयुद्धे परस्परविरोधिगुटानां समर्थनं प्रति अपि उभयोः मध्ये क्षेत्रीयप्रतिस्पर्धा वर्तते। अस्य मेलनस्य कारणेन होर्मुज-जलडमरूमध्ये फारस-खाते च शान्तेः तथा मालवाहकपोतानां सुरक्षितसञ्चारस्य मार्गः प्रशस्तः भविष्यतीति आशा वर्धिता।

कूटनीतिविश्लेषकाणां मतानुसारं भारतस्य कूटनीतिकशैल्याः महत्तमा शक्तिः तस्य ‘बहुसंलग्नता’-नीतिरूपेण उद्भूता अस्ति। रणनीतिकरूपेण परस्परविरोधिनः देशान् एकस्मिन् मञ्चे आनयित्वा तेषां मध्ये संवादाय अनुकूलं वातावरणं निर्मातुं भारतीयविदेशनीतेः प्रमुखा विशेषता अभवत्। नवदिल्ल्यां आयोजिते ब्रिक्स-शिखरसम्मेलनेऽपि एषैव स्थितिः दृष्टा, यत्र परस्परविरोधिहितैः तीव्रक्षेत्रीयतनावेन च युक्तानां बहूनां देशानां शीर्षनेतारः एकस्मिन् मञ्चे सम्मुखमागतवन्तः।

विश्वव्यापितनावस्य मध्ये भारतः एतादृशं कूटनीतिकमञ्चं निर्मितवान् इति प्रथमवारं नास्ति। अस्मात् पूर्वं मार्च्-मासे, २०२३ तमे वर्षे, जी-२०-विदेशमन्त्रिणां उपवेशनेऽपि रूस-यूक्रेनयोः युद्धेन उत्पन्नस्य तीव्रवैश्विकतनावस्य मध्ये भारतः अमेरिकादेशस्य विदेशमन्त्रिणम् एण्टनी ब्लिङ्केनं रूसस्य विदेशमन्त्रिणं सर्गेई लावरोव् च एकस्यैव छत्रस्य अधः आनयित्वा स्वस्य कूटनीतिकतटस्थतायाः रणनीतिकसन्तुलनस्य च सामर्थ्यं प्रदर्शितवान्।

दक्षिणचीनसागरे प्रचलितस्य क्षेत्रीयतनावस्य मध्ये चीन-फिलीपीन्सयोः शीर्षनेतृत्वयोः ब्रिक्स-मञ्चे सहोपस्थितिरपि अन्ताराष्ट्रियसमुदायस्य ध्यानम् आकर्षितवती। अष्टादशतमे ब्रिक्स-शिखरसम्मेलने फिलीपीन्स-देशस्य प्रतिनिधित्वं राष्ट्रपतिना फर्डिनण्ड् मार्कोस्-ज्युनियर्-महोदयेन कृतम्, तेन सह विदेशसचिवा मारिया-थेरेसा-पी.-लाजारो इत्यादियुक्तः उच्चस्तरीयः प्रतिनिधिमण्डलः भारतम् आगतवान्। फिलीपीन्सः ब्रिक्सस्य स्थायी सदस्यः नास्ति, अपितु ‘आउटरीच-देशः’ इति रूपेण तथा आसियानस्य अध्यक्षराष्ट्ररूपेण सम्मेलनस्य भागं गृहीतवान्।

चीन-फिलीपीन्सयोः मध्ये मुख्यः विवादः ‘सेकेण्ड्-थॉमस्-शोल्’ तथा ‘स्कारबरो-शोल्’ इत्यादिषु समुद्रीक्षेत्रेषु प्रभुत्वसम्बन्धी अस्ति। चीनः स्वस्य ‘नव-रेखीय-मानचित्रस्य’ आधारेण प्रायः सम्पूर्णे दक्षिणचीनसागरे स्वकीयम् अधिकारं प्रतिपादयति, यदा तु फिलीपीन्सः २०१६ तमे वर्षे अन्ताराष्ट्रिय-मध्यस्थ-न्यायाधिकरणस्य निर्णयस्य उल्लेखं कृत्वा चीनस्य दावं निरन्तरं निराकरोति।

तथैव आफ्रिकायाः द्वयोः प्रमुखयोः राष्ट्रयोः—मिस्र-इथियोपियादेशयोः—मध्ये नीलनद्याः जलविभाजनसम्बद्धः विवादः प्रचलितः अस्ति, तथापि उभयोः देशयोः शीर्षप्रमुखाः दिल्ली-सम्मेलने भागं गृहीतवन्तः। मिस्रस्य राष्ट्रपतिः अब्दुल्-फत्ताह्-अल्-सिसी तथा इथियोपियादेशस्य प्रधानमन्त्री डॉ. अबी-अहमद्-अली च स्वस्वसर्वकारयोः प्रतिनिधित्वं कर्तुं सम्मेलनस्थलं प्राप्तवन्तौ। ज्ञातव्यं यत् उभौ देशौ जनवरी-मासे, २०२४ तमे वर्षे, ब्रिक्सस्य पूर्णकालिकसदस्यौ अभवताम्।

उभयोः देशयोः मध्ये संघर्षस्य प्रमुखं कारणम् इथियोपियादेशेन नीलनद्यां निर्मितः ‘ग्राण्ड्-इथियोपियन-रेनेसाँ-डैम’ इति महाबन्धः अस्ति। स्वस्य जलावश्यकतानां कृते नवतिप्रतिशतादधिकं नीलनद्याः जले निर्भरः मिस्रदेशः एनं स्वस्य राष्ट्रियसुरक्षायाः अस्तित्वसम्बद्धं सङ्कटं मन्यते, यदा तु इथियोपिया-देशः एनं स्वस्य आर्थिकविकासाय ऊर्जाक्षेत्राय च अत्यावश्यकं मन्यते।

एतेषां सर्वेषां जटिलानां ऐतिहासिकविवादानां मध्ये ब्रिक्स-शिखरसम्मेलनं तस्य पार्श्वे आयोजिताश्च अनौपचारिकोपवेशनानि एतेषां सर्वेषां विरोधिपक्षाणां परस्परं मिलितुं विचारविमर्शं कर्तुं च दुर्लभम् अवसरं प्रदत्तवन्तः। अस्य सफलस्य आयोजनस्य माध्यमेन भारतः पुनरपि सिद्धवान् यत् तीव्रवैश्विकमतभेदानाम् अस्तित्वेऽपि सः ‘ग्लोबल् साउथ्’ तथा विश्वस्य उदितशक्तीनां तटस्थं विश्वसनीयं च मञ्चे एकत्रीकरणे पूर्णतया समर्थः अस्ति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani