नवदिल्ली, १३ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी १२ सेप्टेम्बर-दिने नवदिल्ली इत्यत्र आयोजितस्य १८तमस्य ब्रिक्स-शिखरसम्मेलनस्य समये ‘समा-वेशिनं वैश्विकशासनं बहुपक्षवादस्य च सुदृढीकरणम्’ इति विषयकम् अधिवेशनम् अध्यक्षतया सञ्चालितवान्। सः अवदत् यत् वैश्विकदक्षिणं सम्प्रति विश्वे उत्पद्यमानानां सङ्कटानाम् अग्रपङ्क्तौ वर्तते, किन्तु निर्णयप्रक्रियायां पश्चात् वर्तते। वैश्विकशासनव्यवस्थां वर्तमानवैश्विक-वास्तविकतानाम् अनुरूपां कृत्वा विकासशीलदेशेभ्यः निर्णय-प्रक्रियायां अधिकं प्रतिनिधित्वं प्रदातुं आवश्यकम् अस्ति।

प्रधानमन्त्रिकार्यालयेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत्—वैश्विकदक्षिणं केवलं नियमानां पालनं कुर्वत् पक्षं न भवेत्, अपितु नियमनिर्माणे भूमिकां निर्वहन् पक्षः भवेत्। सः विशेषरूपेण संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः इत्यादिषु संस्थासु वैश्विकदक्षिणस्य प्रतिनिधित्वं वर्धयितुम् आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। ब्रिक्स इत्यस्य माध्यमेन वैश्विकदक्षिणस्य युव-राजनायकेभ्यः नीतिनिर्मातृभ्यश्च संवाद-क्षमता, व्यावहारिकप्रशिक्षणं विधि-विषयकविशेषज्ञतां च प्रदातुं शक्यते।

प्रधानमन्त्रिणा समुद्रीव्यापारे नाविकानां योगदानस्य अपि उल्लेखः कृतः। सः अवदत् यत् वैश्विकव्यापारे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्तोऽपि सङ्कटकाले नाविकेभ्यः पर्याप्ता सहायता न प्राप्यते। अतः तेन ‘सीफेयरर्स इमरजेन्सी सपोर्ट नेटवर्क्’ इत्यस्य स्थापनायाः प्रस्तावः प्रस्तुतः।

सः अवदत् यत् भविष्यत् सर्वेषां सहभागिता अस्ति, अतः तस्य भविष्यस्य स्वरूप-निर्धारणस्य अधिकारोऽपि सहभागिता भवितुम् अर्हति। वैश्विकव्यवस्थायां केवलं स्वरात् प्रभावस्य दिशि तथा विशेषाधिकारात् सहभागितायाः दिशि च अग्रे गन्तुं आवश्यकता अस्ति, इति सः बलं दत्तवान्। अधिवेशनस्य समापनसमये ‘नवदिल्ली-ब्रिक्स-नेतॄणां घोषणापत्रम्’ अङ्गीकृतम्। अस्मिन् ब्रिक्स-सहयोगस्य सहभागिता: प्राथमिकता:, प्रतिबद्धताः च अग्रे गमनदिशा रेखाङ्किताः सन्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan