नवदिल्ली, १३ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। काङ्ग्रेसेन चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी जिनपिङ्गेन सह प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः द्विपक्षीयवार्तायाः प्रक्रियायाः निन्दां कुर्वता देशस्य प्रादेशिक-अखण्डतायाः विषये सन्धिं कृतवान् इति आरोपः कृतः। दलस्य पक्षतः सीमासुरक्षां, गलवान-घटनायाः अनन्तरं प्रदत्तान् वक्तव्यान्, लद्दाख-अरुणाचलप्रदेशयोः सामरिकहानिं, ११२ अरब-डॉलर-परिमितं अभिलेखीयव्यापारघाटं च आधृत्य प्रधानमन्त्रिणः पुरतः चत्वारः प्रश्नाः स्थापिताः तथा च स्थितेः स्पष्टीकरणस्य आग्रहः कृतः।

काङ्ग्रेसस्य महासचिवः (सञ्चारः) सांसदः जयरामरमेशः रविवासरे निर्गते आधिकारिकवक्तव्ये उक्तवान् यत् चीनदेशेन सह भारतस्य सम्बन्धानां सामान्यीकरणम् एकं विषयम् अस्ति, किन्तु सर्वकारस्य पक्षतः यत् दृश्यते तत् सुविचारितम् आत्मसमर्पणम् अस्ति। तेन प्रश्नः कृतः यत् २० जून् २०२० दिनाङ्के चीनदेशाय प्रदत्ता ‘क्लीन चिट्’ इत्याख्या स्वच्छताप्रमाणपत्रसदृशा स्वीकृतिः वास्त-विकनियन्त्रणरेखायां भारतस्य स्थितिं न दुर्बलीकृतवती किम्।

तेन उक्तं यत् लद्दाखे, अधुना च अरुणाचलप्रदेशे, चीनदेशाय प्रादेशिकवृद्धिं प्राप्तुं किमर्थम् अनुमतिः प्रदत्ता। पूर्वीलद्दाखस्य विस्तीर्णेषु भागेषु भारतस्य पारम्परिकनिरीक्षण-अधिकाराः पशु-चारणस्य अधिकाराश्च परित्यक्ताः सन्ति। अपरत्र अरुणाचलप्रदेशे चीनस्य अतिक्रमणं, निरीक्षणबिन्दुपर्यन्तं प्रवेशस्य समाप्तिः, नूतनगतिरोधस्य वार्ताश्च निरन्तरं समुपलभ्यन्ते। तदतिरिक्तं चीनदेशः नगराणां नामानि परिवर्तयति तथा च ब्रह्मपुत्रायाः महान् मोडः इति क्षेत्रे ६०,००० मेगावाट्-क्षमतोपेतस्य मेडोग-महाबन्धस्य निर्माणं कृत्वा सम्पूर्णस्य पूर्वोत्तरभारतस्य जलसुरक्षायै गम्भीरं संकटम् उत्पादयति।

रमेशेन उक्तं यत् वित्तवर्षे २०२५-२६ मध्ये चीनदेशेन सह भारतस्य व्यापारघाटः अभिलेखीयस्तरे ११२.६ अरब-डॉलर-पर्यन्तं प्राप्तः, येन देशस्य सूक्ष्मलघु-मध्य-मोद्योगानां महती हानिः जाता। देशे महत्त्वपूर्णानां कच्चामालानां, विनिर्मा-णोपकरणानां, मध्यवर्तीवस्तूनां च कृते चीनदेशे निर्भरता संकटजनकस्तरं प्राप्तवती अस्ति। तेन आरोपितं यत् वर्तमानसर्वकारस्य कार्यकाले ‘मेक् इन् इण्डिया’ तथा ‘इम्पोर्ट् फ्रॉम् चाइना’ इत्येते एकस्यैव मुद्रायाः द्वौ पक्षौ इव अभवताम्, तथा च एतस्याः स्थितेः समाधानाय सर्वकारस्य समीपे कोऽपि दृढ: कार्यमार्गः नास्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan