– राजगस्य घटकदलेषु विभिन्नाः स्वराः

पाटलिपुत्रम्, १४ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहस्य २०२९-वर्षात् पूर्वं भारतीयजनतापक्ष-राष्ट्रीय-जनतान्त्रिकगठबन्धनयोः शासितेषु २१ राज्येषु समाननागरिकसंहितायाः प्रवर्तन-सम्बद्धस्य वक्तव्यस्य अनन्तरं बिहारस्य राजनीतौ गमनागमनं तीव्रम् अभवत्। जनता-दल-यूनाइटेड् इत्यस्य वरिष्ठनेता फुलवारीशरीफ्-निर्वाचन-क्षेत्रस्य विधायकः श्यामरजकः सोमवासरे स्पष्टतया अवदत् यत् बिहारे समान-नागरिकसंहितां प्रवर्तयितुं न दीयते। अपरत्र, राजगस्य अन्यैः घटकदलैः यूसीसी इत्यस्य समर्थनं कृतम् अथवा विधेयकस्य कानूनरूपेण परिणत्यानन्तरं तस्य विषये विचारः करिष्यते इति कथितम्।

श्यामरजकेन सामाजिक-माध्यमे ‘एक्स’ इत्यत्र उक्तं यत् बिहारे गठबन्धनस्य शासनम् अस्ति। मुख्यमन्त्री सम्राटचौधरी भाजपा-दलस्य अस्ति, किन्तु शासनं गठबन्धनस्य अस्ति। अतः बिहारे यूसीसी प्रवर्तयितुं न दीयते। सः अवदत् यत् यदा इदं विधेयकं संसदः समक्षम् आगतम् आसीत्, तदा जदयू-नेता नीतीशकुमारेण स्पष्टं कृतम् आसीत् यत् केन्द्रे विधेयकस्य समर्थनं कृतम् अस्ति, किन्तु राज्ये तत् प्रवर्तयितुं न दीयते। जदयू स्वस्य अस्मिन् पक्षे दृढम् अस्ति।

अत्र केन्द्रीयमन्त्री भाजपायाः राज्य-सभासदस्यः सतीशचन्द्रदुबे यूसीसी इत्यस्य समर्थनं कुर्वन् अवदत् यत् अनेकानि राज्यानि तां प्रवर्तितवन्तः तथा च अग्रिमैषु दिवसेषु अन्ये प्रदेशाः अपि तां प्रवर्तयिष्यन्ति। सः अवदत् यत् एतत् राष्ट्रहिताय आवश्यकम् अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः सम्यक् विचार्य एव इदं वक्तव्यं दत्तवान् भविष्यति तथा च सः सम्पूर्णां सिद्धतां कृत्वा एव किमपि कथयति।

राष्ट्रीयजनतान्त्रिकगठबन्धनस्य अन्यः घटकः लोकजनशक्तिपक्षः अपि यूसीसी-पक्षे स्वकीयां स्थितिं प्रकटितवान्। दलस्य प्रवक्ता प्रोफेसरः विनीतकुमारसिंहः अवदत् यत् लोजपा इच्छति यत् यूसीसी सम्पूर्णे देशे प्रवर्तेत। सः विपक्षम् अपि तस्याः समर्थनं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्।

अपरत्र, हिन्दुस्तानी-आवाम-मोर्चा इत्यस्य वरिष्ठनेता बिहारसर्वकारस्य मन्त्री सन्तोषकुमारसुमनः अवदत् यत् यदा यूसीसी-सम्बद्धं विधेयकं कानूनरूपेण आगमिष्यति, तदा दलं तस्य विषये विचारं करिष्यति।

एतत्पूर्वं रविवासरे मुम्बईनगरे वार्ताहरसम्मेलने अमितशाहः अवदत् आसीत् यत् भाजपाराजग-शासितेषु २१ राज्येषु २०२९-वर्षात् पूर्वं यूसीसी प्रवर्तयिष्यते। सः अवदत् आसीत् यत् अनेकेषु राज्येषु पूर्वमेव समान-नागरिकसंहिता प्रवर्तिता अस्ति तथा च तस्य विश्वासः अस्ति यत् शेषराज्येषु अपि सा प्रवर्तयिष्यते।

का अस्ति यूसीसी?

समाननागरिकसंहिता अर्थात् यूसीसी इत्यस्य तात्पर्यम् अस्ति देशस्य सर्वेषां नागरिकाणां कृते वैयक्तिकविषयसम्बद्धेषु विषयेषु समानस्य न्यायस्य व्यवस्था। अस्याः अन्तर्गतं विवाहः, विवाहविच्छेदः, उत्तराधिकारः, सम्पत्तिविभाजनम्, दत्तक-ग्रहणम्, भरणपोषणम्, इच्छापत्रम् तथा पारिवारिकाधिकाराः इत्यादिनां विषयाणां कृते समानानि नैयायिक-प्रावधानानि कर्तुं परिकल्पना अस्ति।

वर्तमानकाले एतेषु विषयेषु विभिन्न-समुदायानां कृते विभिन्नाः व्यक्तिगत-नियमा: प्रवर्तन्ते, किन्तु आपराधिक-विषयेषु सम्पूर्णे देशे समानः न्याय: प्रवर्तते। यूसीसी प्रवर्तिते सति व्यक्तिगत-न्यायसम्बद्धेषु विषयेषु अपि समान-नैयायिकव्यवस्था प्रवर्तिता भविष्यति।

उल्लेखनीयं यत् उत्तराखण्डः देशस्य प्रथमं राज्यम् अस्ति यत् समाननागरिकसंहितां प्रवर्तितवान्। तदनन्तरं केषाञ्चन अन्यराज्यानाम् अपि तस्याः प्रवर्तनस्य दिशि पदानि वर्धितानि सन्ति। बिहारे जदयू-दलस्य विरोधानन्तरम् एतं विषयं राज्ये राजगस्य अन्तः राजनीतिकचर्चायाः विषयः अभवत्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan