भोपालम्, १४ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशे राशनविक्रयकेन्द्रेषु पङ्क्तिः, कागदपत्रसम्बद्धा प्रक्रिया पारम्परिकं च भुगतानतन्त्रं च अधुना परिवर्तितुं गच्छति। मध्यप्रदेशे खाद्यान्नवितरणं डिजिटल-परिवर्तनस्य दिशि अग्रे वर्धते। प्रधानमन्त्रिगरीबकल्याण-अन्न-योजनायाः हितग्राहिभ्यः अधुना तेषां चलदूरवाण्यां स्थिते डिजिटल-वॉलेट् मध्ये प्राप्तैः डिजिटलरूप्यकाणां टोकनद्वारा खायान्नं प्रदातुं सज्जता क्रियते। भोपाल-इन्दौरयोः प्रारभ्यमाणः अयं प्रायोगिक-प्रकल्पः सफलः भवति चेत् प्रदेशस्य सार्वजनिकवितरणप्रणाल्याः सम्पूर्णं प्रारूपं परिवर्तितुं शक्नोति। इति मध्यप्रदेशस्य खाद्यनागरिकापूर्तिः उपभोक्तृ-संरक्षणमन्त्री गोविन्दसिंह-राजपूतः अवदत्। हिन्दुस्थान-समाचार-समाचार-संस्थायै प्रदत्ते साक्षात्कारे तेन वर्तमानकाले विभागेन क्रियमाणानाम् अभिनवप्रयासानाम् आगामीकार्ययोजनायाश्च विषये विस्तरेण चर्चा कृता। प्रस्तुताः साक्षात्कारस्य प्रमुखाः अंशाः—

प्रश्नः — मध्यप्रदेशे राशनवितरणं डिजिटलरूप्यकैः सह योजयितुं प्रयत्नं भवान् कथं पश्यति?

उत्तरम् — एषः केवलं मध्यप्रदेशस्य कृते न, अपितु देशस्य सार्वजनिकवितरणप्रणाल्यै अपि महत्त्वपूर्णः प्रयासः अस्ति। अस्माकम् उद्देश्यम् अस्ति यत् निर्धनानां आवश्यकतावन्तानां च परिवाराणां कृते तेषाम् खाद्यान्नं पारदर्शकरूपेण, सुरक्षितरूपेण, विनाकष्टं च प्राप्नुयात्। डिजिटलरूप्यकाणां तथा सीबीडीसी-आधारितव्यवस्थायाः माध्यमेन खाद्यान्न-वितरणप्रक्रिया प्रौद्योगिक्या सह संयोजिता भविष्यति। भोपाल-इन्दौरयोः प्रारभ्यमाणः अयं प्रयोगः सफलः भवति चेत् सार्वजनिकवितरणप्रणालीं अधिकं आधुनिकीं पारदर्शिकां च कर्तुं दिशि महत्त्वपूर्णं सोपानं सिद्धं भविष्यति।

प्रश्नः — भोपाल-इन्दौरयोः प्रारभ्यमाणायां व्यवस्थायां सामान्यहितग्राही के परिवर्तनं अनुभविष्यति?

उत्तरम् — पात्रहितग्राहिणे तस्य खाद्यान्नपात्रतानुसारं डिजिटल-टोकनं प्राप्स्यति। उचितमूल्यविक्रयकेन्द्रे क्यूआर-कोड् स्कैन् कृत्वा टोकनस्य उपयोगः भविष्यति तथा पात्रतानुसारं गोधूमः, तण्डुलाः अन्यानि खाद्यान्नानि च प्रदास्यन्ते। अस्माकं प्रयासः अस्ति यत् राशनप्राप्तेः प्रक्रिया सरला, न्यूनकागद-पत्राधारिताः पूर्णतया पारदर्शिका च भवेत्।

प्रश्नः — अद्यावधि विभागस्य बृहत्तमासु उपलब्धिषु भवान् कतमाम् उपलब्धिं मन्यते?

उत्तरम् — अस्माकं सर्वोच्चप्राथमिकता निर्धनपरिवाराणां खाद्यसुरक्षा अस्ति। प्रधानमन्त्रिगरीबकल्याण-अन्नयोजनायाः अन्तर्गतं प्रदेशे ५ कोट्यधिकाः २५ लक्षाधिकाः हितग्राहिणः सन्ति, तेभ्यः प्रायः २३ सहस्रकोटि-रूप्यकाणां मूल्यस्य प्रायः ६६ लक्षमेट्रिकटनपरिमितं निःशुल्कराशनं वितरितम् अस्ति। एषः स्वयमेव महत्त्वपूर्णं बृहदभियानम् अस्ति। अस्माकं प्रयासः अभवत् यत् प्रत्येकं पात्रपरिवाराय तस्य भागस्य खाद्यान्नं समये पूर्णपारदर्शितया च प्राप्नुयात्।

प्रश्नः — पीडीएसमध्ये पात्रतां प्रति अपि बृहद् स्तरस्य सत्यापनं कृतम्। अस्य विषये वदन्तु।

उत्तरम् — आम्। गतवर्षे पीडीएसस्य प्रायः १ कोटिः ६६ लक्षं नवीनहितग्राहिणां ई-केवायसी कृता अस्ति तथा अधुना पर्यन्तं प्रायः ९३ प्रतिशतं हितग्राहिणां ई-केवायसी पूर्णा जाता अस्ति। सहैव अल्पवयस्क-बालकानां, ८० वर्षाधिक-वयस्कानां दिव्याङ्गहितग्राहिणां च सहितं प्रायः १५ लक्षं जनाः ई-केवायसीतः मुक्ताः कृताः, येन तेषां कृते तान्त्रिकी प्रक्रिया कष्टस्य कारणं न भवेत्।

प्रश्नः — ई-केवायसी-प्रक्रियाम् अपि प्रौद्योगिक्याः माध्यमेन सरलीकृतं कृतम् अस्ति?

उत्तरम् — निश्चयेन। जैवमितीय-प्रमाणीकरणेन सह ‘मेरा ई-केवायसी’ इत्याख्येन अनुप्रयोगेन मुखप्रमाणी-करणस्य सुविधाऽपि प्रदत्ता अस्ति। अस्माकं प्रयासः अस्ति यत् प्रौद्योगिक्याः उपयोगः केवलं निरीक्षणाय न, अपितु हितग्राहिणां सुविधायै अपि भवेत्।

प्रश्नः — अपात्र-द्विरुक्तहितग्राहिणां विषये का कार्यवाही कृता तथा नूतनाः पात्रहितग्राहिणः अपि योजिताः सन्ति वा?

उत्तरम् — सत्यापनानन्तरं पीडीएस-पटलतः प्रायः ३५ लक्षम् अपात्र-द्विरुक्त-मृतहितग्राहिणां नामानि निष्कासितानि सन्ति। अनेन एकतः वास्तविकपात्रहितग्राहिणां परिचयः सुदृढः अभवत्, अपरतः सर्वकारीयसंसाधनानां संरक्षणमपि अभवत्। अपात्रनाम्नां निष्कासनेन प्रतिमासं प्रायः ३३ कोटिरूप्यकाणां मूल्यस्य खाद्यान्नस्य अवशेष: भवति। प्रायः १४ लक्षं नवीनहितग्राहिणां नामानि योजितानि सन्ति। तेभ्यः पात्रतापत्रं प्रदाय निःशुल्कराशनं दीयते। अस्माकं सिद्धान्तः स्पष्टः अस्ति—यः पात्रः अस्ति, तस्मै लाभः प्राप्येत तथा यः अपात्रः अस्ति, तस्य नाम्ना सर्वकारीयसंसाधनं न व्ययेत।

प्रश्नः — उचितमूल्यविक्रयकेन्द्राणां सञ्चालकानां कृते विभागेन के सुधाराः कृताः?

उत्तरम् — प्रदेशस्य प्रायः २८ सहस्राणि उचितमूल्यविक्रयकेन्द्राणां कमीशन-भुगतानव्यवस्था अन्तर्जालेन कृता अस्ति। अनेन शुल्कदानप्रक्रियायां पारदर्शिता आगता तथा विक्रेतृभ्यः अपि सुविधा प्राप्ता। अपरं च पीडीएस इत्यस्य अन्तर्गतं ३९ नवीनाः प्रदायकेंद्राः प्रारब्धाः सन्ति, येन प्रदेशे प्रदायकेंद्राणां कुलसंख्या ३०८ जाता अस्ति। अनेन खाद्यान्नस्य आपूर्तिवितरणव्यवस्थां सुदृढीकर्तुं साहाय्यं प्राप्तम् अस्ति।

प्रश्नः — राशनविक्रयकेन्द्राणां विषये सर्वकारस्य चिन्तने किं परिवर्तनम् आगतम्?

उत्तरम् — वयं इच्छामः यत् उचितमूल्यविक्रयकेन्द्राणि ग्रामीणानां नगरीयाणां च उपभोक्तॄणां कृते सुविधाकेन्द्राणि भवन्तु। अस्यैव दिशि इन्दौरस्य ३० राशनविक्रयकेन्द्राणि ‘जनपोषणकेन्द्र’रूपेण उन्नय्य प्रायोगिकप्रकल्पः प्रारब्धः अस्ति। अत्र राशनेन सह विविधपोषणसामग्रीः दैनिकोपयोगिन्यः अन्याः सामग्र्यश्च उपलब्धाः भवन्ति इति व्यवस्था विकसितुं क्रियते। भविष्ये अस्य प्रारूपस्य अधिकं सुधारं कृत्वा आवश्यकतानुसारं विस्तारं कर्तुं शक्यते।

प्रश्नः — खाद्यान्नस्य परिवहनवितरणयोः पारदर्शिता कथं सुनिश्चित्यते?

उत्तरम् — मुख्यमन्त्री-अन्नसेवा-जागरूकताकार्यक्रमस्य अन्तर्गतं प्रदायकेंद्रात् राशनविक्रयकेन्द्रं, राशनविक्रयकेन्द्रात् हितग्राहिपर्यन्तं च खाद्यान्नस्य सम्पूर्णां प्रेषणव्यवस्थां एसएमएस-माध्यमेन पारदर्शिकीं कृतवन्तः। हितग्राहिणे निरन्तरं सूचना प्राप्येत, एतदेव अस्माकं प्राथमिकता अस्ति। अपरं च राशनविक्रयकेन्द्रेभ्यः वितरितस्य राशनस्य पारदर्शितायै हितग्राहिणां सूची वर्षे द्विवारं—२६ जनवरी तथा २ अक्तूबर-दिने—ग्रामसभायां पठ्यते। अनेन स्थानीयस्तरेऽपि सामाजिकनिरीक्षणं सुदृढं भवति।

प्रश्नः — खाद्यान्नपरिवहने प्रौद्योगिक्याः उपयोगः कथं क्रियते?

उत्तरम् — मुख्यमन्त्री-युवा-अन्नदूत-योजनायाः अन्तर्गतं परिवहनकर्तॄणां मार्गाः प्रौद्योगिक्याः माध्यमेन निर्धारिताः सन्ति। अनेन परिवहनव्यवस्था अधिका प्रभावशालिनी जाता तथा विभागस्य प्रतिमासं प्रायः ४२ लक्षरूप्यकाणाम् अवशेष: भवति। योजनायाः वाहनानि जीपीएस-यन्त्रैः युक्तानि सन्ति तथा स्टेट-लेवल-कण्ट्रोल-एण्ड-कमाण्ड-सेण्टर इत्यतः तेषां निरीक्षणं क्रियते। अनेन खाद्यान्नपरिवहनस्य सम्पूर्णप्रक्रियायाः उत्तमरीत्या निरीक्षणं कर्तुं शक्यते।

प्रश्नः — खाद्यनागरिकापूर्तिविभागस्य दायित्वं खाद्यान्नेन सह वाति-आपूर्त्या अपि सम्बद्धम् अस्ति। अस्मिन् क्षेत्रे किं कार्यं कृतम् तथा गतद्विवर्षेषु कति महिलाः लाभान्विताः?

उत्तरम् — महिलाभ्यः पाकशालाव्यये न्यूनतान प्रदातुं सर्वकारस्य प्राथमिकता अस्ति। उज्ज्वलायोजनायाः अन्तर्गतं लाडलीभगिनीभि: सह गैर-उज्ज्वलावर्गस्य पात्रलाडलीभगिनीभ्यः ४५० रूप्यकैः अनीलकोषस्य पुनप्पूरणस्य सुविधा दीयते। अस्मिन् विषये सर्वकारः प्रतिमासं प्रतिशततया प्रायः ५० कोटिरूप्यकाणां अनुदानं ददाति। गतद्विवर्षेषु उज्ज्वलायोजनायाः अन्तर्गतं भगिनीभ्यः प्रायः ९११ कोटिरूप्यकाणाम् अनुदानेन ६१७ लक्षं अनीलकोषानां पुनप्पूरणानि कारितानि सन्ति। एतत् महिलानां परिवाराणां च आर्थिकसहायतायै महत्त्वपूर्णं सोपानम् अस्ति।

प्रश्नः — नगरीयक्षेत्रेषु पाइप्-माध्यमेन वाति-आपूर्तिं प्रति विभागस्य का योजना अस्ति?

उत्तरम् — प्रदेशस्य नगरीयक्षेत्रेषु गृहे गृहे पाइप-माध्यमेन वाति-आपूर्तये नगरीयगैसवितरणजालस्य विस्तारनीतिः कार्यान्विता अस्ति। वाति-निर्माणिभ्यः एनओसी-सहिताः अन्याः आवश्यकाः सुविधाः सुगमतया उपलब्धाः भवेयुः, तदर्थं सिङ्गल्-विण्डो-पोर्टलम् अपि निर्मितम् अस्ति। प्रदेशे अधुना पर्यन्तं ४०३ सीएनजी-पेट्रोल-पम्प इत्यादय: उद्घाटिताः सन्ति तथा प्रायः ३ लक्षं ५१ सहस्रेषु गृहेषु पाइप-माध्यमेन पीएनजी-संयोजनानि प्रदत्तानि सन्ति। आगामिकाले गैस-आधारितस्य स्वच्छस्य सुविधाजनकस्य च ऊर्जाव्यवस्थायाः अधिकविस्तारे बलं भविष्यति।

प्रश्नः — किं डिजिटलरूप्यकाणां प्रयोगः भविष्ये अन्याभिः योजनाभिरपि सम्बद्धं कर्तुं शक्यते?

उत्तरम् — निश्चयेन तस्य सम्भावनाः सन्ति। अधुना अस्माकं ध्यानं भोपाल-इन्दौरयोः प्रायोगिकप्रकल्पस्य सफलतायै केन्द्रितम् अस्ति। यदि तस्य सकारात्मकाः परिणामाः प्राप्यन्ते, तर्हि अनुभवानाम् आधारेण प्रदेशस्य अन्येषु भागेष्वपि अस्य विस्तारः कर्तुं शक्यते। अस्माकं प्रयासः अस्ति यत् प्रौद्योगिकी निर्धनस्य कृते सुविधा भवेत्, बाधा न। डिजिटलव्यवस्थायाः अन्तिमम् उद्देश्यम् अस्ति यत् हितग्राहिणे तस्य अधिकारस्य लाभः सरलतया उपलब्धः भवेत्।

प्रश्नः — खाद्यनागरिकापूर्तिविभागस्य कृते भवतः व्यापकं दृष्टिकोणं किम् अस्ति?

उत्तरम् — अस्माकं दृष्टिकोणः सर्वथा स्पष्टः अस्ति—कृषकाय तस्य उपजस्य उचितं मूल्यं, निर्धनाय तस्य अधिकारस्य सम्पूर्णं खाद्यान्नं सामान्योपभोक्त्रे च उचितमूल्येन गुणवत्तापूर्णाः वस्तूनि उपलब्धानि भवेयुः। वयं पीडीएस केवलं खायान्नवितरणव्यवस्थां न, अपितु खाद्यसुरक्षायाः सुदृढां प्रणालीं मन्यामहे। प्रौद्योगिक्या, पारदर्शितया उत्तरदायित्वेन च वयं व्यवस्थां निरन्तरं श्रेष्ठां कुर्मः।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan