नवदिल्ली, 15 सितंबरमासः (हि.स.)।किशाऊबहुउद्देश्यीयबान्धपरियोजनां प्रति षड्राज्यानि मङ्गलवासरे समझौताज्ञापने हस्ताक्षरं कृतवन्ति। अस्मिन् हिमाचलप्रदेशः, उत्तराखण्डः, उत्तरप्रदेशः, हरियाणा, राजस्थानं दिल्लीनगरं च सम्मिलितानि सन्ति। प्रस्ताविता परियोजना यमुनायाः सहायकनद्यां टोन्सनद्यां निर्मास्यते। अस्य समझौतस्य माध्यमेन परियोजनायाः अग्रे प्रगतिः तथा राज्येषु लम्बमानानां समन्वयसम्बद्धानां विषयाणां समाधानस्य अपेक्षा अस्ति।

केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायां आयोजितायां सभायां षड्राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः समझौताज्ञापने हस्ताक्षराणि कृतानि। परियोजनायाः उद्देशः यमुनानद्याः जलग्रहणक्षेत्रे जलसञ्चयस्य वर्धनं, विद्युत्पादनस्य सुदृढीकरणं तथा बाढनियन्त्रणं सुदृढं कर्तुम् अस्ति। यमुनानद्याः जलग्रहणक्षेत्रस्य जलसंसाधनानां विभाजनं प्रति राज्येषु समन्वयस्य अभावात् एषा परियोजना दीर्घकालात् लम्बिता आसीत्।

गृहमन्त्री अवदत् यत् सर्वकारेण किशाऊबहुउद्देश्यीयपरियोजना राष्ट्रियपरियोजनारूपेण घोषितास्ति। अस्याः परियोजनायाः प्रायः नवतिप्रतिशतं वित्तीयभारं भारतसर्वकारः वहिष्यति तथा अवशिष्टं दशप्रतिशतं धनं १९९४ तमस्य वर्षस्य सहमतेः अनुसारं भागीदारराज्यानि वहिष्यन्ति।

अमितशाहः अवदत् यत् उत्तराखण्डस्य हिमाचलप्रदेशस्य च सीमायां प्रवहमानायां टोन्सनद्यां २३२.६ मीटर्-उन्नतः कङ्क्रीट-गुरुत्वबान्धः निर्मास्यते, यत्र १५६२ मिलियन घनमीटर् जलस्य सञ्चयः भविष्यति। अनेन ९७ सहस्रहेक्टेयर् भूमिः सिञ्चिता भविष्यति तथा १४७६ मिलियन यूनिट् स्वच्छजलविद्युत् अपि प्राप्स्यते। तेन उक्तं यत् अस्याः परियोजनायाः सर्वाधिकं लाभं दिल्लीनगरं प्राप्स्यति।

गृहमन्त्री अवदत् यत् यदा यमुनायाः जलस्य विभाजनं कृतम्, तदा नीतिनिर्धारकैः गम्भीरा त्रुटिः कृता। यमुनायाः पर्यावरणीयप्रवाहस्य गणना एव न कृता तथा उपलब्धं सर्वं जलं राज्येभ्यः विभक्तम्। नद्यै जलं त्यक्तमेव नासीत्। तेन उक्तं यत् किशाऊबहुउद्देश्यीयपरियोजनासम्बन्धिनः समझौतात् पञ्चविंशतिप्रतिशतं जलं प्राप्स्यते, यत् दिल्ली-नगराय यमुनानद्यै च अत्यन्तं लाभप्रदं सिद्धं भविष्यति। अनेन पर्यावरणस्य संरक्षणमपि भविष्यति।

केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः सहकारितामन्त्रिणः च अमितशाहस्य तथा केन्द्रीयजलशक्तिमन्त्रिणः सी. आर. पाटिलस्य उपस्थितौ अद्य उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः, उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी, हिमाचलप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः, राजस्थानस्य मुख्यमन्त्री भजनलालशर्मा, दिल्लीनगरस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता तथा हरियाणायाः मुख्यमन्त्री नायबसिंहसैनी च किशाऊबहुउद्देश्यीयपरियोजनासम्बन्धिनि समझौते हस्ताक्षरं कृतवन्तः।

अमितशाहः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कार्यकाले दशमः जलविवादः अपि समाप्तिं गन्तुं प्रवर्तते। तस्य नेतृत्वे विगतपञ्चाशद्वर्षेभ्यः प्रचलितानां गम्भीरजलविवादानां समाधानस्य अभियानं प्रचलितम् अस्ति। सर्वप्रथमं २०१८ तमस्य वर्षस्य अगस्तमासे लखवारबहुउद्देश्यीयपरियोजनायाः विवादः समाप्तः। तस्मिन्नेव मासे शाहपुरकण्डीबान्धपरियोजनायाः विवादः अपि समाधानं प्राप्तवान्। २०१९ तमे वर्षे ऊर्ध्वयमुनाजलग्रहणक्षेत्रस्य रेणुकाजीबहुउद्देश्यीयबान्धपरियोजनायाः विवादः समाप्तः। २०२१ तमे वर्षे केन-बेतवा-जलसञ्चरणपरियोजनायां मध्यप्रदेशस्य उत्तरप्रदेशस्य च मध्ये सहमतिःअभवत्, येन बुन्देलखण्डसदृशं जलसङ्कटग्रस्तं क्षेत्रं लाभान्वितम् अभवत्।

संशोधितापार्वती-कालीसिन्धु-चम्बल-नदीसञ्चरणयोजना २०२४ तमे वर्षे अग्रे प्रवर्तिता। हथिनीकुण्डात् भूमिगतनलिकामार्गेण यमुनापर्यन्तं जलान्तरणस्य योजना २०२४ तमस्य वर्षस्य फरवरीमासे अनुमोदिता। नर्मदापरियोजनया विस्थापितानां परिवाराणां पुनर्वाससम्बन्धी विवादः २०२६ तमस्य वर्षस्य जुलाईमासे पूर्णतया समाप्तः। सोनजलग्रहणक्षेत्रे बिहारस्य झारखण्डस्य च मध्ये जलविभाजनसम्बन्धी विवादः २०२६ तमस्य वर्षस्य अगस्तमासे समाधानं प्राप्तवान् तथा अद्य अन्ततः किशाऊबहुउद्देश्यीयपरियोजनायां सहमतिः जाता।

-------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani