नवदिल्ली, १६ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। काङ्ग्रेसस्य सञ्चारविभागस्य प्रभारी महासचिवः जयरामरमेशः अमेरिकी-शुल्कस्य भेषणं, आप्रवासननियमेषु कठोरतां तथा यूपीआई-मध्ये मर्चेण्ट्-डिस्काउण्ट्-रेट् इत्यस्य प्रवर्तनस्य निर्णयं च प्रति बुधवासरे केन्द्रसर्वकारस्य निन्दां कृतवान्। सः उक्तवान् यत् अमेरिकीसीनेट्-सभया अनुमोदना-नन्तरम् अधुना तत्रत्यं निम्नसदनं भारतस्योपरि १०० प्रतिशतपर्यन्तम् आयातशुल्कम् आरोपयितुं प्रावधानयुक्ते विधेयके मतदानं करिष्यति। अपरस्मिन् पक्षे ट्रम्प-प्रशासनेन भारतीयानां सूचना-प्रौद्योगिकी व्यावसायिकानां प्रति कठोरता वर्धिता अस्ति, एच-१बी-वीजायाः व्ययः वर्ध्यते तथा च रोजगारस्य हानौ तत्कालं निर्वासनस्य कठोराः नियमाः प्रवर्तिताः सन्ति।

जयरामरमेशः बुधवासरे सामाजिक-माध्यमस्य ‘एक्स’-पटलस्य माध्यमेन उक्तवान् यत् अमेरिकीसंसदः निम्नसदनं तादृशे विधेयके मतदानं करिष्यति, यस्मिन् भारतस्योपरि १०० प्रतिशतम् आयात-शुल्कम् आरोपयितुं प्रावधानम् अस्ति। अमेरिकीसीनेट्-सभा पूर्वमेव अस्य विधेयकस्य अनुमोदनं कृतवती अस्ति। एकस्मिन् पक्षे अमेरिकीप्रशासनेन भारतीयप्रवासिनः सूचना-प्रौद्योगिकी व्यावसायिकाश्च प्रति कठोरता वर्धिता अस्ति, एच-१बी-वीजायाः व्ययः वर्ध्यते तथा रोजगारस्य हानौ तत्कालं निर्वासनस्य कठोराः नियमाः निर्मीयन्ते; अपरस्मिन् पक्षे मोदी-सर्वकारः वाशिङ्गटनस्य पुरतः पूर्णसमर्पणस्य स्थितौ अस्ति।

काङ्ग्रेसस्य महासचिवः यूपीआई-व्यवहारेषु शुल्कव्यवस्थायाः प्रवर्तनस्य निर्णयं प्रत्यक्षतया अमेरिकीदबावेन सम्बद्धवान्। सः उक्तवान् यत् अमेरिकीव्यापारप्रतिनिधिना अस्मिन् वर्षस्य प्रारम्भे यूपीआई-व्यवस्थायाः पूर्णतया निःशुल्कत्वं तथा तेन अमेरिकी-कार्ड-निर्माण्याः वीजा-मास्टरकार्ड-इत्येतयोः विपणितः बहिष्कारः भवति इति विषये प्रश्नाः उत्थापिताः आसन्। अस्य प्रभावस्य फलस्वरूपं मोदी-सर्वकारेण शून्य-एमडीआर-नीतिः समाप्ता इति सः उक्तवान्।

रमेशः उक्तवान् यत् ०.४ प्रतिशतं एमडीआर किं केवलम् अस्मात् कारणात् निर्धारितम् अस्ति यत् डेबिट्-कार्ड्-मध्ये अपि ०.४ प्रतिशतं शुल्कं भवति? किम् एषः निर्णयः अमेरिकी-कार्ड-निर्माण्यः भारतीय-यूपीआई-व्यवस्थया सह प्रतिस्पर्धां कर्तुं समर्थाः भवेयुः इति हेतोः कृतः अस्ति? यूपीआई-व्यवस्थायाः ‘स्थिरतायै’ एषः निर्णयः आवश्यकः इति सर्वकारस्य बलमपि तेन निरस्तं कृतम्। सः उक्तवान् यत् सम्पूर्णस्य यूपीआई-तन्त्रस्य वार्षिकसञ्चालनव्ययः प्रायः २०,००० कोटिरूप्यकाणि अस्ति, यत् केन्द्र-सर्वकारस्य वित्तीयाङ्कान् सुदृढान् दर्शयितुं भारतीय-रिजर्व-बैङ्केन वार्षिक-रूपेण प्रदीयमानस्य लाभांशहस्तान्तरणस्य १० प्रतिशतादपि न्यूनम् अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan