नव दिल्ली, 16 सितंबरमासः (हि.स.)।

कांग्रेसदलेन यूनिफाइड् पेमेंट्स् इन्टरफेस इत्यस्य माध्यमेन द्विसहस्ररूप्यकाणाम् अधिकमूल्येषु व्यापारिसम्बद्धेषु भुगतानेषु शुल्कारोपणस्य मार्गं प्रशस्तं कर्तुं केन्द्रसर्वकारेण कृतस्य निर्णयस्य निन्दा कृता। कांग्रेसदलेन आरोपितं यत् सर्वकारः अमेरिकीयकम्पनीनां दबावस्य वशीभूय देशस्य सामान्यनागरिकाणां, युवानां व्यापारिणां च धनपुटेषु अतिरिक्तभारं स्थापयति। दलनेन अयं निर्णयः तत्क्षणं प्रत्याहर्तुं तथा यूपीआई पूर्ववत् पूर्णतया निःशुल्कं स्थापयितुं मागः कृतः।

कांग्रेसदलस्य सामाजिकसञ्चारमाध्यमानां तथा अङ्कीयमञ्चानां प्रमुखा सुप्रिया श्रीनेता बुधवासरे अत्र दलस्य मुख्यालये पत्रकारसम्मेलने उक्तवती यत् सर्वकारस्य नवीननिर्णयानुसारं द्विसहस्ररूप्यकाणाम् अधिकमूल्यस्य प्रत्येकस्मिन् व्यापारिसम्बद्धे यूपीआई भुगताने ०.४ प्रतिशतं मर्चेण्ट् डिस्काउण्ट् रेट् अर्थात् एमडीआर शुल्कं संगृहीष्यते।

सर्वकारस्य एषा युक्तिः पूर्णतया निरर्थिका अस्ति यत् एतत् शुल्कं ग्राहकः न, अपि तु व्यापारी दास्यति। यतः अन्ततः व्यापारिणः वस्तूनां सेवाभ्यश्च मूल्यवर्धनं कृत्वा एतस्य भारं सामान्यजनानामेव उपरि स्थापयिष्यन्ति।

श्रीनेतायाः दावानुसारं देशे द्विसहस्ररूप्यकाणाम् अधिकमूल्यस्य ६०४.८ कोटिः पीटुपीएम अर्थात् व्यक्तितः व्यापारिणं प्रति यूपीआई व्यवहाराः भवन्ति, येषां समग्रं मूल्यं ६६.२२ लक्षकोटिरूप्यकाणि अस्ति। भारतस्य अङ्कीयभुगतानविपण्ये फोनपे इत्यस्य ४८.९ प्रतिशतं तथा गूगलपे इत्यस्य ३७.७ प्रतिशतं भागित्वम् अस्ति। फोनपे इत्यस्मिन् अमेरिकीयकम्पन्याः वालमार्ट् इत्यस्य ७२ प्रतिशतं भागित्वम् अस्ति, यदा तु गूगलपे पूर्णतया अमेरिकीयकम्पन्याः गूगल् एलएलसी इत्यस्य स्वामित्वे अस्ति।

महङ्ग्यै पीडितस्य जनसमुदायस्य धनपुटात् धनं गृहीत्वा एतासां विदेशीयकम्पनीनां आयं तथा च फोनपे इत्यस्य प्रस्तावितस्य आईपीओ इत्यस्य मूल्याङ्कनं वर्धयितुं कार्यं क्रियते इति तया आरोपितम्।

यूपीआई व्यवस्थां आर्थिकरूपेण स्थिरां स्थापयितुं शुल्कम् आवश्यकमिति सर्वकारेण कृतं दावमपि सा निराकृतवती। तया उक्तं यत् सम्पूर्णस्य यूपीआई पारितन्त्रस्य सुचारुरूपेण सञ्चालनाय प्रतिवर्षं प्रायः २०,७०० कोटिरूप्यकाणां आवश्यकता भवति।

२०२५-२६ तमे वर्षे भारतीयेन रिजर्वबैंकेन केन्द्रसर्वकाराय २.८७ लक्षकोटिरूप्यकाणां अधिशेषराशिः हस्तान्तरिता। तस्मिन्नेव काले सूचीकृतबैंकानां लाभः ४.११ लक्षकोटिरूप्यकाणि तथा च एनपीसीआई इत्यस्य करपूर्वाधिशेषः १,८८८ कोटिरूप्यकाणि आसीत्।

भारतीयेन रिजर्वबैंकेन प्रदत्तस्य अधिशेषस्य केवलं ७.२ प्रतिशतं भागं प्रयुज्य सम्पूर्णस्य यूपीआईतन्त्रस्य व्ययः निर्वोढुं शक्यः आसीत्, किन्तु सर्वकारेण जनसामान्येभ्यः शुल्कसङ्ग्रहस्य मार्गः स्वीकृतः इति तया कथितम्।

संसदः तथा जनसामान्यस्य पुरतः मिथ्यावक्तव्यं प्रदाय एषः निर्णयः कार्यान्वितः इति तया आरोपितम्। षड् तथा दश अगस्त्-दिनाङ्कयोः वित्तमन्त्रिणा संसदि उक्तमासीत् यत् एमडीआरसम्बन्धे न कोऽपि अन्तिमनिर्णयः कृतः, न वा किमपि ढाञ्चा निर्धारितम्। किन्तु चतुर्दशे सितम्बर-दिने गुप्तरूपेण अधिसूचना प्रकाशिता, येन शुल्कारोपणस्य मार्गः प्रशस्तः कृतः।

यूपीआई व्यवस्थायाः आधारशिला कांग्रेसनीतस्य यूपीए-सर्वकारस्य शासनकाले स्थापिता आसीत्। एनपीसीआई तथा डीबीटी इत्यादीनि तन्त्राणि अपि कांग्रेसदलस्य शासनकाले एव निर्मितानि आसन्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani