केन्द्रीयमन्त्री राजीवरञ्जनसिंहः मुख्य-मन्त्री भूपेन्द्रपटेलश्च भागं ग्रहीष्यतः

गान्धीनगरे मत्स्यजीविनः, अधिकारिणः क्षेत्रविशेषज्ञाश्च समागमिष्यन्ति

नवदिल्ली, १६ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। भारतसर्वकारस्य मत्स्यपालनविभागः गुरुवासरे गुजरातस्य गान्धीनगरे गम्भीरसमुद्रे मत्स्यग्रहणं प्रोत्साहयितुं तथा ‘एक्सेस-पास’धारकैः एलओए-धारकैश्च सह संवादं कर्तुं एकदिवसीयां राष्ट्रिय-कार्यशालाम् आयोजयिष्यति। कार्य-शालायाः उद्देश्यं पारम्परिकान् स्थानीयान् च मत्स्यजीविनः उच्चमूल्य-समुद्रीय-संसाधनानाम् उपयोगाय प्रोत्साहितुं, धरातलीयाः समस्याः अवगन्तुं तथा क्षेत्रस्य सुदृढीकरणाय हितधारकाणां विचारान् प्राप्तुं च अस्ति।

कार्यशालायां केन्द्रीयमत्स्यपालन-पशुपालन-डेयरी तथा पञ्चायतीराजमन्त्री राजीवरञ्जनसिंहः, गुजरातस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्रपटेलः तथा केन्द्रीयमत्स्यपालन-राज्यमन्त्री प्रो. एस.पी. सिंहबघेलः भागं ग्रहीष्यन्ति। अस्मिन् महिला-मत्स्य-जीविभि: सह देशस्य विभिन्नभागेभ्यः मत्स्यजीविनः, केन्द्रस्य तटीयराज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च अधिकारिणः तथा आईसीएआर्, सिफनेट्, नाबार्ड्, एनसीईएल्, एनसीडीसी, सीआई तथा एमपीईडीए इत्यादिनां विभिन्नसंस्थानां प्रतिनिधयः भागं ग्रहीष्यन्ति।

मन्त्रालयानुसारं कार्यशालायां गम्भीर-समुद्रे मत्स्यपालनस्य सम्पूर्णमूल्य-शृङ्खलया सम्बद्धेषु विषयेषु तकनीकीसत्राणि भविष्यन्ति। तेषु समुद्रीयसंसाधनानां क्षमता, आधुनिक-नौकानां प्रयोगः, कौशलविकासः, संस्थागतवित्तपोषणम्, प्रसंस्करणं मूल्यवर्धनं च तथा निर्यातविपणपर्यन्तं प्राप्तिः इत्यादयः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। विशेषज्ञाः भारतस्य विशेषार्थिकक्षेत्रे गम्भीरसमुद्रे च आधुनिकप्रौद्योगिक्याः स्वीकरणम्, मत्स्यजीविनां क्षमतानिर्माणं तथा सहकारीप्रतिमानेन निवेशस्य प्रोत्साहनं च विषये अपि विचारविमर्शं करिष्यन्ति।

वर्तमानकाले देशस्य अधिकांशाः मत्स्यग्रहणगतिविधयः तटात् ४०-५० समुद्रीमीलपरिमिते क्षेत्रे केन्द्रिताः सन्ति, यद्यपि गम्भीरसमुद्रीयक्षेत्रे टूना इत्यादीनां उच्चमूल्यप्रजातिनाम् उपयोगस्य व्यापकाः सम्भावनाः सन्ति। भारतस्य समीपे प्रायः ११,०९९ किलोमीटर-दीर्घा तटरेखा तथा प्रायः २४ लक्षवर्गकिलोमीटर-परिमितं विशेषार्थिकक्षेत्रम् अस्ति। अस्मिन् क्षेत्रे प्रायः ५८.६ लक्ष-मेट्रिक-टन-परिमितानां समुद्रीयमत्स्यसंसाधनानां क्षमता आकलिता अस्ति तथा एतत् प्रायः ५० लक्षमत्स्यजीविनां जीविकायाः आधारः अस्ति।

केन्द्रसर्वकारानुसारं २०२५-२६ वित्तवर्षे भारतं प्रायः ७३,८९० कोटिरूप्यकाणां मूल्यस्य समुद्रीय-उत्पादानां निर्यातं कृतवान्। गम्भीरसमुद्रे मत्स्यपालनस्य विस्तारः अस्याः व्यापकस्य समुद्र-आधारित-अर्थव्यवस्थायाः तथा मत्स्य-जीविनाम् आयवर्धनस्य सम्भावनाभिः सह सम्बद्धतया दृश्यते।

उल्लेखनीयं यत् केन्द्रसर्वकारेण ‘विशेषार्थिकक्षेत्रनियमाः-२०२५’ तथा ‘हाई सीज् दिशानिर्देशाः-२०२५’ इति अधिसूचितौ। एतयोः अन्तर्गतं तटात् १२ तः २०० समुद्रीमीलपर्यन्तं मत्स्यग्रहणाय ‘रियलक्राफ्ट’ पटल-माध्यमेन निःशुल्कं डिजिटल ‘एक्सेस-पास’ प्रदीयते। मन्त्रा-लयानुसारं तटीयराज्येभ्यः केन्द्रशासित-प्रदेशेभ्यश्च प्राप्तानाम् आवेदनानाम् आधारेण अधुना पर्यन्तम् आहत्य ९,६५० ‘एक्सेस-पास’ निर्गताः सन्ति।

२४ मीटर्-तः अधिकदीर्घतायुक्तानां यान्त्रिकनौकानां कृते एतत् पास इति अनिवार्यम् अस्ति, यदा तु लघूनाम् अयान्त्रिकाणां पारम्परिकनौकानां च स्थानीयजीविकायाः संरक्षणस्य उद्देश्येन अस्मात् पूर्णतया मुक्तिः प्रदत्ता अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan