भोपालम्, १७ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री डॉ. मोहनयादवः अद्य गुरुवासरे “स्वामित्वाधिकार-अभिलेख-निष्पादन-पञ्जीकरण-योजना-२०२६” इत्यस्याः प्रदेशव्यापिनः शुभारम्भं करिष्यति। राज्यस्तरीयः कार्यक्रमः इन्दौरनगरे गान्धीनगरस्थे आई.डी.ए. क्रीडाङ्गणे आयोजयिष्यते। कार्यक्रमे राजस्वमन्त्री करणसिंहवर्मा, राज्यसभासदस्यः नितिन नवीनः, विधायकाः, जनप्रतिनिधयः नागरिकाश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति।

जनसम्पर्काधिकारिणी जूही श्रीवास्तवा इत्यनया सूचितं यत् स्वामित्वयोजनायाः अन्तर्गतं प्रदेशस्य ग्रामीणक्षेत्रेषु आबादीभूमौ अधिकाराभिलेखाः सज्जीकृताः सन्ति। अधुना पर्यन्तं ४१,५६८ ग्रामेषु आहत्य ६८.४७ लक्षाधिकरा-भिलेखानां निर्माणं कृतम् अस्ति। योजनायाः अन्तर्गतं प्रायः ५० लक्षनिजसम्पत्तिनाम् अधिकाराभिलेखानां निःशुल्कं पञ्जीकरणं करिष्यते। पञ्जीकरणाय नागरिकेभ्यः मुद्राशुल्कं पञ्जीकरणशुल्कं वा न गृह्यते। सम्पूर्णं व्ययं राज्यसर्वकारः वहिष्यति।

तया उक्तं यत् योजनायाः अन्तर्गतं हितग्राहिणां सम्पत्त्याधारेण सुगमतया ऋणोपलब्धये निर्मितानां निजाधिकाराभिलेखानां पञ्जीकरणं करिष्यते। पञ्जीकरणानन्तरं नागरिकाः गृह-निर्माणाय, व्यवसायाय, कृषिकार्यार्थं तथा अन्याभ्यः आर्थिकक्रियाभ्यः ऋणं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अनेन तेषां जीविकायाः आर्थिकस्थितेश्च सुदृढीकरणं भविष्यति। अभियानस्य सफलतायै जनप्रतिनिधीन् नागरिकांश्च अपि अस्मिन् कार्ये सम्बद्धान् करिष्यते।

पञ्चायतस्तरे त्रिषु चरणेषु विशेष-शिबिराणि आयोजयिष्यन्ते

जनसम्पर्काधिकारिण्याः अनुसारं प्रक्रियां सरलीकर्तुं सुगमं च कर्तुं ग्रामेषु पञ्चायतस्तरे च विशेषशिबिराणि आयोजयिष्यन्ते। प्रदेशे पञ्चायतानुसारं एतानि शिबिराणि त्रिषु चरणेषु भविष्यन्ति। प्रथमं चरणं १७ तः १९ सेप्टेम्बरपर्यन्तम्, द्वितीयं चरणं २४ तः २६ सेप्टेम्बरपर्यन्तम्, तृतीयं चरणं च १ तः ३ अक्टूबरपर्यन्तं भविष्यति। शिबिरस्य सूचना सम्बद्धैः जनपदप्रशासनैः हितग्राहिभ्यः प्रदास्यते।

आवेदनाय हितग्राहिणः आबादीभूखण्डस्य भू-संयोजनं तथा आवेदकस्य समग्र-परिचयपत्रेण ई-केवाईसी इति प्रक्रिया अनिवार्या भविष्यति। आवेदनप्रक्रिया ‘सारा’ चलदूरभाष-अनुप्रयोगस्य माध्यमेन सञ्चालिता भविष्यति। ‘सम्पदा’ अनुप्रयोगे पञ्जी-करणाधिकारिणा विलेखस्य पञ्जीकरणं करिष्यते। सम्बद्धप्रक्रियायां भूलेख-अनुप्रयोगस्य जालपुटस्य वा माध्यमेन भूमिस्वामिनः आधार-ई-केवाईसी तथा भू-संयोजनस्य कार्यवाही करिष्यते। ततः ‘सारा’ अनुप्रयोगे निष्पादनस्य तथा ‘सम्पदा’ अनुप्रयोगे पञ्जीकरणस्य प्रक्रिया पूर्णा करिष्यते।

स्थानीयस्तरे एव पूर्णा भविष्यति पञ्जीकरणप्रक्रिया

जनसम्पर्काधिकारिणी उक्तवती यत् योजनायाः क्रियान्वयनाय सर्वकारेण पटवारी निष्पादनाधिकारी, तहसीलदारः, नायबतहसीलदारः, राजस्वनिरीक्षकः, पीसीओ तथा एडीईओ च पञ्जी-करणाधिकारिणः नियुक्ताः सन्ति। अनेन पञ्जीकरणप्रक्रिया स्थानीयस्तरे एव पूर्णा कर्तुं शक्यते। पञ्जीकरणं पूर्णं जातस्य अनन्तरं पञ्जीकरणविलेखः हितग्राहिणः चलदूरभाषसङ्ख्यायां व्हाट्सऐप-माध्यमेन प्रेषयिष्यते।

जनपदस्तरे वरिष्ठाधिकारिभिः नियमित-रूपेण निरीक्षणं क्षेत्रीयसमीक्षा च करिष्यते, येन अभियानं निर्धारित-समयसीमायां पूर्णं कर्तुं शक्यते। प्रदेशव्यापिनः अभियानस्य एक-मासाभ्यन्तरे पूर्णतायै लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति। योजनासम्बद्धसूचनायै साहाय्यार्थं च राज्यस्तरीय-विशेष-सहायताकेन्द्रस्य सुविधापि उपलब्धा करिष्यते।

ग्रामीणनागरिकेभ्यः सम्पत्तेः सुदृढः तथ्याधिकारः प्राप्स्यते

स्वामित्वयोजनायाः अन्तर्गतं सज्जी-कृतानाम् अधिकाराभिलेखानां निःशुल्क-पञ्जीकरणस्य निर्णयं कर्तुं मध्यप्रदेशः देशस्य प्रथमं राज्यम् अस्ति। राज्यसर्वकारस्य एषः प्रयत्नः ग्रामीण-नागरिकेभ्यः सम्पत्तेः सुदृढं तथ्याधिकारं प्रदातुं वित्तीयसमावेशनं, जीविकासंवर्धनं, ग्रामीणार्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणं च कर्तुं सहायकः भविष्यति। अस्याः योजनायाः लाभः अग्रिमेषु वर्षेषु लक्षशः हितग्राहिभ्यः प्राप्स्यते।

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan