नवदिल्ली, १७ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। दिल्लिविधानसभाध्यक्षः विजेन्द्रगुप्तः अवदत् यत् कॉमनवेल्थ इत्यस्य मूल्याङ्कनं तेन स्वीकृतैः घोषणापत्रैः न, अपितु वयं कानि संस्थानानि सुदृढीकुर्मः, कानि समाधानानि च प्रदद्मः इत्यस्य आधारेण भवितव्यम्। दक्षिणाफ्रिकादेशस्य केपटाउन्नगरे आयोजिते षट्षष्टितमे कॉमनवेल्थ-संसदीयसम्मेलने विजेन्द्र-गुप्तेन एतद् उक्तम्। तेन ‘कॉमनवेल्थस्पर्धायै नूतननेतृत्वस्य अवसराः : लोकतन्त्रस्य अन्ताराष्ट्रियविधेः च सुदृढीकरणाय संसदीयकार्यवाही’ इति विषये सत्रं सम्बोधितम्। एतत् विवरणम् अद्य निर्गते निवेदने प्रदत्तम्।

सशस्त्रसङ्घर्षः, भूराजनीतिकप्रतिस्पर्धा, संस्थासु न्यूनो विश्वासः, कृत्रिमबुद्धिमत्ता, जलवायुपरिवर्तनम् इत्यादिनां विषयाणां सम्बन्धे गुप्तः अवदत् यत् संसदः तादृशानां संस्थानां रूपेण कार्यं कुर्युः, याः जनचिन्ताः अन्ताराष्ट्रियप्रतिबद्धताश्च विधिषु, निरीक्षणे उत्तरदायित्वपूर्णकार्यवाहीषु च परिणमयितुं शक्नुयुः। निर्वाचनानि जनानां लोकतान्त्रिकाधिकारान् प्रददति, किन्तु लोकतन्त्रस्य वास्तविकं सुदृढीकरणं निर्वाचनेष्वन्तरालस्य अवधौ दृश्यते। अस्य कृते विधायीपुनरीक्षणम्, सर्वकारीय-व्ययस्य पारदर्शिता, प्रभावशालिन्यः समितयः नागरिकाणान सार्थक-सहभागिता च आवश्यकाः सन्ति।

प्रायः षट्पञ्चाशद्देशैः युक्ते कॉमनवेल्थ-स्पर्धायां विश्वस्य प्रायः तृतीयांशजनसङ्ख्या निवसति। तस्य विविधतायाः कारणेन कॉमनवेल्थस्य पुरतः महत्त्वपूर्णः अवसरः अस्ति यत् लोकतन्त्रस्य, मानवाधिकाराणां विधेः शासनं च प्रति सहभाग प्रतिबद्धताः केवलं घोषणासु सीमिताः न भूत्वा वास्तविकेषु मापनीयेषु संस्थागतपरिवर्तनेषु कथं परिणमितुं शक्नुवन्ति इति प्रदर्शयितुम्।

अन्ताराष्ट्रियव्यवस्थायाः उल्लेखं कुर्वन् विजेन्द्रगुप्तः अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय-प्रतिबद्धताः स्वयमेव कार्यान्विताः न भवन्ति। वैश्विकदायित्वानां कार्यान्वयनाय गृहविधयः, वित्तीयसहयोगः, संसदीय-निरीक्षणं च आवश्यकम् अस्ति। भारतस्य संविधानस्य एकपञ्चाशत्तमम् अनुच्छेदम् उल्लिख्य तेन उक्तं यत् अन्ताराष्ट्रिय-सन्धिनां, विदेशनीतेः, अन्ताराष्ट्रिय-दायित्वानां च कार्यान्वयनस्य समीक्षायां विधायिकानां महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति। संयुक्तराष्ट्र-सङ्घस्य, तस्य सुरक्षापरिषदः, विश्वव्यापार-सङ्घटनस्य च सदृशासु वैश्विकसंस्थासु सुधारस्य आवश्यकता-यामपि तेन बलं दत्तम्। गतशताब्द्यां निर्मिताः एताः संस्थाः अद्यतन-वास्तविकतानाम् अनुरूपं परिवर्तनीयाः सन्ति तथा उदयमानानाम् अर्थव्यवस्थानां, लघुदेशानां दुर्बल-समुदायानां च हितानामपि संरक्षणं भवेत्।

विधायिकासु प्रौद्योगिक्याः वर्धमान-प्रयोगस्य विषये विजेन्द्रगुप्तः अवदत् यत् कृत्रिमबुद्धिमत्ता अनुसन्धानं सूचनाप्राप्तिं च जनानां कृते सुलभतरं कर्तुं शक्नोति, किन्तु तया सह मिथ्यासूचनायाः, हेरफेरस्य, जनानां बहिष्करणस्य च संकटमपि अस्ति। प्रौद्योगिकी लोकतान्त्रिक-उत्तरदायित्वस्य साधनं भवेत्, तस्याः विकल्पः न।

भारतस्य कागदरहितविधायिकोपक्रमाणां, राष्ट्रिय-ई-विधान-अनुप्रयोगस्य बहुभाषिकप्रौद्योगिकीनां च उल्लेखं कुर्वन् तेन दिल्लिविधानसभायाः कृत्रिम-बुद्धिमत्तासमर्थितस्य विधायी-अनुसन्धानसहायकस्य ‘विधानसाथी’ इत्यस्यापि उल्लेखः कृतः। सः अवदत् यत् अङ्कीयप्रौद्योगिक्याः सफलता केवलं तस्याः नूतनप्रौद्योगिकिरूपेण भवने निहिता नास्ति, अपितु सा संसदीयनिरीक्षणं कियत् सुदृढं करोति, संस्थागतसंसाधनानां कियत् संरक्षणं करोति तथा नागरिकान् विधायिकाभ्यः कियत् समीपं नयति इत्यस्मिन् निहिता अस्ति।

विधानसभाध्यक्षः जलवायुपरिवर्तनस्य सम्मुखिनं कर्तुं क्षमतां सर्वेषां वर्गाणां सहभागितां च कॉमनवेल्थस्य संसदीय-कार्यसूच्याः महत्त्वपूर्णं भागं कर्तुम् अपि उक्तवान्। सः अवदत् यत् लघुदेशाः समुद्रस्य वर्धमानजलस्तरस्य, अति-वृष्ट्यादिविषमर्तौ:, ऋणभारस्य, सीमित-संस्थागतक्षमतायाश्च कारणेन अधिकान् जोखिमान् सम्मुखीकुर्वन्ति। अतः संसद्भिः जलवायुसम्बद्धानां प्रतिबद्धतानां समीक्षा करणीया तथा जलवायुपरिवर्तनस्य निवारणाय उपलब्धानि संसाधनानि दुर्बलसमुदाया: प्राप्नुयुः इति सुनिश्चितं करणीयम्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan