Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, १८ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। भारतं अमेरिकादेशस्य ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैङ्क्शनिङ्ग रूस एण्ड ईरान एक्ट्, २०२६’ इत्यस्य सम्भावितप्रभावान् प्रति अमेरिकी-प्रशासनस्य वरिष्ठस्तरे स्वचिन्ताः प्रकटितवान्। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः अवदत् यत् भारतं स्पष्टतया सूचितवान् यत् अस्य न्यायस्य प्रभावः भारतस्य ऊर्जासुरक्षायाम्, अन्ताराष्ट्रिय-ऊर्जाविपणे तथा भारत-अमेरिकयोः समग्रसम्बन्धेषु भवितुं शक्नोति।
जायसवालः शुक्रवासरे विदेशमन्त्रालयस्य द्विसाप्ताहिक-माध्यमवार्तायां अस्मिन् न्यायसम्बद्धे प्रश्नस्य उत्तरं ददन् अवदत् यत् भारतं पूर्वमेव अमेरिकीप्रशासनस्य वरिष्ठस्तरे प्रस्तावितस्य न्यायस्य सम्भावितप्रभावान् विषये स्वपक्षं प्रस्तुतवान्।
सः अवदत्, “वयं पूर्वमेव अमेरिकी-प्रशासनस्य वरिष्ठस्तरे एतत् स्पष्टतया प्रस्तुतवन्तः यत् अस्य न्यायस्य भारतस्य ऊर्जासुरक्षायाम्, अन्ताराष्ट्रिय-ऊर्जाविपणे तथा समग्रसम्बन्धेषु के प्रभावाः भवितुं शक्नुवन्ति।”
प्रवक्ता अवदत् यत् सम्प्रति अस्मिन् विषये तस्य समीपे अधिकं वक्तुं न किमपि अस्ति।
अमेरिकी-काङ्ग्रेसेन ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैङ्क्शनिङ्ग रूस एण्ड ईरान एक्ट्, २०२६’ इत्यस्य अनुमोदनं कृतम् अस्ति। अस्मिन् न्याये रूसदेशात् ऊर्जाक्रयं कुर्वतां देशान् प्रति अतिरिक्तशुल्कारोपणम् इत्यादिभि: प्रावधानै: सह रूस-ईरान-देशयोः विरुद्धं प्रतिबन्धानां प्रावधानं कृतम् अस्ति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan