लखनऊ, 18 सितंबरमासः (हि.स.)।

उत्तरप्रदेशस्य चतुर्षु चिकित्सामहाविद्यालयेषु अनुसूचितजातिभ्यः प्रदीयमानस्य अतिरिक्तारक्षणस्य व्यवस्थायाः विषये इलाहाबादोच्चन्यायालयेन स्थगनादेशः प्रदत्तः अस्ति। अस्य विषये बहुजनसमाजपार्टी इति बसपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षा पूर्वमुख्यमन्त्री च मायावती राज्यसर्वकारस्य न्यायालये प्रस्तुतपक्षस्य विषये प्रश्नान् उत्थापितवती।

मायावत्याः शुक्रवासरे सामाजिकमाध्यमे प्रकाशिते सन्देशे उक्तं यत् राज्यसर्वकारेण न्यायालये दृढतया पक्षसमर्थनं करणीयम् आसीत् यत् अनुसूचितजातिसमाजस्य हितकल्याणाय विशेषघटकयोजनायाः धनेन सहारनपुरजनपदे अम्बेडकरनगरजनपदे कन्नौजजनपदे जालौनजनपदे च निर्मितेषु चिकित्सामहाविद्यालयेषु अनुसूचितजातिवर्गाय प्रदत्ता अतिरिक्तारक्षणव्यवस्था सामान्यस्य पञ्चाशत्प्रतिशतस्य आरक्षणात् पृथगेव अस्ति।

तया उक्तं यत् एतया व्यवस्थया विशेषघटकयोजनायाः धनस्य समुचितोपयोगिता अपि सिद्ध्यति। यदि राज्यसर्वकारेण न्यायालये एतस्य विषयस्य पुरस्कारेण पक्षसमर्थनं कृतं स्यात्, तर्हि सम्भवतः न्यायालयः अस्मिन् विषये सकारात्मकं विचारं कृत्वा व्यवस्थायाः उपरि स्थगनादेशं न प्रदास्यत्।

किन्तु अधुना यदा उच्चन्यायालयेन अस्याः व्यवस्थायाः उपरि स्थगनादेशः प्रदत्तः अस्ति तथा च तेन चिकित्साप्रवेशोऽपि प्रभावितः भवति, तदा उत्तरप्रदेशसर्वकारेण शीघ्रमेव सर्वोच्चन्यायालयं प्रति अपेक्षितराहत्यर्थम् अपीलं करणीयम्। एतदेव उचितं भविष्यति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani