Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 18 सितंबरमासः (हि.स.)। तृणमूलकाङ्ग्रेसस्य नाम्नि तस्य च निर्वाचनचिह्ने भारतनिर्वाचनायोगेन आरोपितायाः अन्तरिमप्रतिबन्धस्य प्रतिक्रियां व्यक्तयन् पश्चिमबङ्गविधानसभायां विपक्षनेता ऋतब्रतबनर्जी अवदत् यत् आयोगस्य अनेन आदेशेन स्पष्टं जातं यत् कस्यापि राजनैतिकदलस्य सञ्चालनं निजीसम्पत्तिरूपेण अथवा निजीसीमितकम्पनीरूपेण कर्तुं न शक्यते, न च तत् पारिवारिकपरम्परारूपेण उत्तराधिकारिभ्यः समर्पयितुं शक्यते।
दलस्य निर्वाचनचिह्नं प्रति प्रवृत्ते विवादे भाषमाणः बनर्जी अवदत् यत् निर्वाचनायोगस्य अयं निर्णयः दलनेतृभ्यः अपि अत्यन्तम् अप्रत्याशितः आसीत्। सः अवदत्, विमानात् अवतीर्य एव अस्माभिः संसूचना प्राप्ता यत् दलस्य नाम निर्वाचनचिह्नं च उभे अपि स्थगिते स्तः। तथापि एका वस्तु पूर्णतया स्पष्टा अस्ति यत् कस्मिन्नपि लोकतन्त्रे तानाशाह्यै स्थानं न भवितुमर्हति।
ऋतब्रतबनर्जी आयोगस्य अन्तरिमादेशं राजनैतिकदलानां स्वामित्वस्य नियन्त्रणस्य च व्यापकविमर्शेन सम्बद्धवान्। सः अवदत् यत् दलस्य नाम्नः चिह्नस्य च विषये यः आख्यानः निर्मीयते स्म, आयोगस्य अनेन आदेशेन तत् सिद्धं जातं यत् वंशवादीराजनीतेः कालः अधुना न चलितुं शक्नोति। राजनैतिकदलं न काचित् निजीसीमितकम्पनी अस्ति, न च तस्य कश्चित् पारिवारिकः उत्तराधिकारी भवितुमर्हति, इति तथ्यं अद्य पूर्णतया सिद्धं जातम्।
उल्लेखनीयं यत् निर्वाचनायोगेन ‘आल् इण्डिया तृणमूलकाङ्ग्रेस’ इत्यस्य नाम्नः निर्वाचनचिह्नस्य च उपयोगे अन्तरिमप्रतिबन्धं स्थापयित्वा विवादस्य समाधानं यावत् उभाभ्यां विरोधिपक्षाभ्यां वैकल्पिकनाम निर्वाचनचिह्नं च चयनितुं निर्देशः प्रदत्तः अस्ति। आयोगस्य अयं निर्णयः आगामी षष्ठे अक्टोबर्-दिने राज्यस्य नन्दीग्राम-रेजीनगर-विधानसभाक्षेत्रयोः आयोज्यमानेषु उपनिर्वाचनेषु अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः मन्यते।
स्वकीयादेशे निर्वाचनायोगेन उक्तं यत् अभिलेखेषु विद्यमानानां सर्वेषां तथ्यानां सूचनानां च समीक्षां कृत्वा आयोगः अस्मिन् निष्कर्षे प्राप्तवान् यत् आल् इण्डिया तृणमूलकाङ्ग्रेसस्य अन्तः द्वौ प्रतिद्वन्द्वीगुटौ विद्येते। तयोः एकस्य गुटस्य नेतृत्वं ममता बनर्जी, अपरस्य च नेतृत्वम् अरूप राय कुर्वतः स्तः, उभौ पक्षौ च दलस्य स्वामित्वे स्वकीयम् अधिकारं प्रतिपादयतः स्तः। अत एव निर्वाचनचिह्नस्य आरक्षणविनियोजनसम्बद्धस्य १९६८ तमस्य आदेशस्य पञ्चदशे परिच्छेदे निहितानां प्रावधानानाम् अनुसारं अस्य विवादस्य विधिवत् सुदृढं च निराकरणम् आवश्यकम् अस्ति।
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani