Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लखनऊ, 18 सितंबरमासः (हि.स.)।बहुजनसमाजपार्टी इति बसपायाः राष्ट्रियाध्यक्षा तथा उत्तरप्रदेशस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणी मायावती १५ अक्तूबरतः प्रवर्तमानायां नूतनायां यूपीआईशुल्कव्यवस्थायां प्रतिक्रियां प्रकटितवती। तया उक्तं यत् डिजिटलव्यवहारान् प्रोत्साह्य ततः शुल्कव्यवस्थायाः प्रवर्तनेन अन्ततः सामान्यजनानां व्ययभारः वर्धितुं शक्नोति।
मायावती शुक्रवासरे एक्स् इति सामाजिकमाध्यमे प्रकाशितेन सन्देशेन उक्तवती यत् यूपीआईमाध्यमेन डिजिटलव्यवहारस्य पूर्वं बहुधा प्रोत्साहनं कृत्वा अधुना तस्मिन् शुल्कग्रहणस्य नूतनव्यवस्थायाः प्रवर्तनेन जनानां मध्ये अस्वस्थता आक्रोशश्च स्वाभाविकः। तया उक्तं यत् इयं व्यवस्था जनानाम् अतिरिक्तं आर्थिकभारं वर्धयितुं शक्नोति। अस्यै व्यवस्थायै यत्किमपि नाम दीयेत, अन्ततः तस्याः प्रभावः सामान्यजनानां धनस्य व्यये भवितुं शक्नोति।
मायावती उक्तवती यत् देशस्य बहुसंख्यकजनाः दारिद्र्यस्य महङ्गतायाश्च प्रहारं सोढुम् बाध्यन्ते। एवं स्थितौ सर्वकारस्य नीतिः कार्ययोजना च लाभार्जनप्रधानव्यावसायिकव्यवस्थायाः स्थाने अधिकं जनकल्याणप्रधानौ भवितुमर्हतः। तया उक्तं यत् जनानाम् आर्थिकक्लेशस्य दुःखस्य च चिन्ता सर्वकारेण कर्तव्या।
मायावती उत्तरप्रदेशसर्वकारेण प्रायः त्रिशतकोटिरूप्यकाणां व्ययेन प्रायः १४५०० विद्यालयानां स्मार्टविद्यालयरूपेण परिवर्तनस्य घोषणामपि उल्लिखितवती। तया इयं प्रशंसनीया पहल इति कथिता, किन्तु बालकेभ्यः आधुनिकाध्ययनव्यवस्था उपलब्धीकरणात् पूर्वं विद्यालयेषु मूलभूतसुविधानां सुनिश्चितीकरणं करणीयमिति उक्तम्।
बसपाप्रमुखा उक्तवती यत् विद्यालयीयबालकेभ्यः भवनं, आसन्दिकाः, पीठिकाः, पुस्तकानि, प्रसाधनकक्षाः, क्रीडाङ्गणं, स्वच्छता च इत्यादीनि मूलभूतसुविधानि सुव्यवस्थितानि करणीयानि। तया प्रश्नः उपस्थितः यत् प्रतिविद्यालयं प्रायः द्विलक्षरूप्यकाणां व्ययेन एताः सर्वाः मूलभूतावश्यकताः पूरयितुं कियत् सम्भवं भविष्यति। अस्मिन् विषये सर्वकारेण सहानुभूतिपूर्वकं विचारः करणीय इति तया उक्तम्।
उल्लेखनीयं यत् नूतनयूपीआईव्यवस्थानुसारं १५ अक्तूबरतः चयनितेषु व्यापारीयव्यवहारेषु द्विसहस्ररूप्यकेभ्यः अधिकेषु भुगतानेषु मर्चेन्ट् डिस्काउण्ट् रेट् इति एमडीआर् शुल्कं प्रवर्तिष्यते। केन्द्रसर्वकारेण स्पष्टं कृतं यत् व्यक्तितः व्यक्तिं प्रति अर्थात् पीटूपी व्यवहाराणां कृते किमपि शुल्कं न भविष्यति तथा च द्विसहस्ररूप्यकपर्यन्ताः व्यापारीयव्यवहाराः अपि शुल्कात् बहिः भविष्यन्ति। सर्वकारस्य अनुसारं प्रायः षण्णवतिप्रतिशतं व्यापारीययूपीआईव्यवहारानाम् अस्य परिवर्तनस्य प्रभावः न भविष्यति।
------------
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani