नवदिल्ली, १८ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। सूचनाप्रसारणराज्यमन्त्री डॉ. एल. मुरुगन् शुक्रवासरे अवदत् यत् चलचित्रं, सङ्गीतम्, गेमिङ्ग्, एनिमेशन, डिजाइन, प्रकाशनम्, विज्ञापनं डिजिटलसामग्री च इत्येतेषु क्षेत्रेषु रोजगारस्य उद्यमितायाश्च नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। एवीजीसीक्षेत्राय २०३० पर्यन्तं प्रायः २० लक्षं कुशलव्यावसायिकानाम् आवश्यकता भविष्यति।

डॉ. मुरुगन् ओपी जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालये ‘विधिः, नीतिश्च रचनात्मक-अर्थव्यवस्था’ इति विषये आयोजिते जिन्दलनीतिसम्मेलने सम्बोधयन् अवदत् यत् रचनात्मक-अर्थव्यवस्था वैश्विक-सकलगृह-उत्पादे ३.१ प्रतिशतं तथा वैश्विकरोजगारे ६.२ प्रतिशतं योगदानं ददाति। अनुमानतः ५७ मिलियनभारतीयाः अधुना एव सांस्कृतिकेषु रचनात्मक-व्यवसायेषु च कार्यं कुर्वन्ति। भारतस्य माध्यममनोरञ्जन-अर्थव्यवस्था २.५ ट्रिलियनरूप्यकाणां मूल्यवती अस्ति।

सः अवदत् यत् युवानः उद्भवमानानाम् अवसराणां कृते सज्जाः भवन्तु इति उद्देश्येन सर्वकारेण १५,००० विद्यालयेषु ५०० महाविद्यालयेषु च भारतीय-रचनात्मकप्रौद्योगिकी-संस्थानाय तथा एवीजीसी-क्रिएटर-प्रयोगशालाभ्यः समर्थनस्य घोषणा कृता अस्ति।

मुरुगन् इत्यनेन बलं दत्तं यत् रचनात्मक-अर्थव्यवस्थायाः विकासः समुचितेन विधिकनीतिगत-ढाञ्चेन समर्थितः भवितव्यः। अस्मिन् प्रतिलिप्यधिकारस्य संरक्षणं, रचनाकाराणां कृते उचित-पारिश्रमिकं तथा कृत्रिमबुद्धेः उत्तरदायि-प्रयोगः इत्यादयः विषयाः अन्तर्भवन्ति।

सः युवभ्यः आग्रहं कृतवान् यत् ते मान्यतासु संस्थासु च सम्मानपूर्वकं, तर्केण प्रमाणैश्च प्रश्नान् कुर्वन्तु तथा २०४७ तमवर्षपर्यन्तं विकसितभारतस्य निर्माणस्य दिशि स्वविचाराणां कौशलस्य च योगदानं ददतु।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan