- योगेशकुमारगोयलः

यया यू.पी.आई.-व्यवस्थया भारते धनप्रदानस्य पद्धतिः परिवर्तिता, अधुना सा एव व्यवस्था भारतस्य अर्थव्यवस्थामपि परिवर्तयितुं प्रवर्तते। चलदूरभाषं निष्कास्य, क्यूआर-सङ्केतं स्कन्धयित्वा धनप्रदानं सम्पन्नं भवति— न नगदधनस्य आवश्यकता, न च अवशिष्टमुद्राणां चिन्ता, न अतिरिक्तशुल्कस्य कष्टम्। चायविक्रेतुः आपणात् आरभ्य विशालविक्रयकेन्द्र-पर्यन्तम्, मार्गविक्रेतृभ्यः आरभ्य बृहद्व्यापारिकप्रतिष्ठानेभ्यः पर्यन्तं यू.पी.आई. भारतीयजीवनस्य अभिन्नः भागः अभवत्। अतः पञ्चदश-अक्टूबर-दिनाङ्कात् द्विसहस्ररूप्यकाणाम् अधिकमूल्येषु चयनितेषु व्यक्तितः व्यापारिणं प्रति धनप्रदानेषु शून्यदशांश-चतुःप्रतिशतं व्यापारिविपणनदरम् अधिरोपयितुं कृतः निर्णयः केवलं भुगतानोद्योगस्य व्यावसायिकनिर्णयः न, अपितु भारतस्य अङ्कीय-अर्थव्यवस्थायाः भविष्येन सम्बद्धः प्रश्नः अस्ति। अतः सर्वप्रथमं सर्वविधानि भ्रमाणि दूरीकर्तव्यानि।

सम्प्रति ग्राहकस्य धनागारपञ्जिकायाः शून्यदशांशचतुःप्रतिशतं शुल्कं न अपहरिष्यते; एतत् व्यापारिविपणनशुल्कं व्यापारिणः समीपात् गृह्यते। द्विसहस्र-रूप्यकपर्यन्तानि व्यक्तितः व्यापारिणं प्रति भुगतानेषु एतत् शुल्कं न भविष्यति तथा व्यक्तितः व्यक्तिं प्रति धनप्रदानं राशेः परिमाणं निरपेक्ष्य निःशुल्कमेव भविष्यति। सर्वकारस्य अनुसारं प्रायः षण्णवतिप्रतिशतानि व्यक्तितः व्यापारिणं प्रति धनप्रदानेषु अपि अस्याः व्यवस्थायाः प्रभावः न भविष्यति। पञ्चसप्ततिसहस्ररूप्यकाणि वा ततोऽधिकानि पात्रभूतानि धनप्रदानेषु व्यापारिविपणनशुल्कस्य अधिकतमसीमा त्रिंशत् रूप्यकाणि भविष्यति। अर्थात् वर्तमानस्थितौ एतत् वक्तुम् अनुचितं भविष्यति यत् द्विसहस्ररूप्यकाणाम् अधिकं यू.पी.आई.धनप्रदानं कृत्वा ग्राहकः प्रत्यक्षतया शून्यदशांशचतुःप्रतिशतं दातुं बाध्यः भविष्यति।

अत्रैव एकः महत्त्वपूर्णः प्रश्नः उत्पद्यते—कस्यचित् शुल्कस्य ग्राहकात् प्रत्यक्षरूपेण न स्वीकरणमात्रेण किं तस्य अन्तिमः आर्थिकभारः ग्राहकं न प्राप्स्यतीति सुनिश्चितं भवति? अस्य उत्तरं विपण्याः व्यवहारमध्ये निहितम् अस्ति। व्यापारिणः शुल्कं स्वीक्रियते चेत् सः तत् स्वव्ययेषु योजयिष्यति। कश्चित् व्यापारी स्वस्य लाभांशं न्यूनीकृत्य व्ययं वोढुं शक्नोति, कश्चित् वस्तुनः सेवायाश्च मूल्ये तत् समायोजयितुं शक्नोति, अन्यश्च ग्राहकं नगदधनप्रदानस्य दिशि प्रेरयितुं शक्नोति। यू.पी.आई.-व्यवस्थायाः वास्तविकं सामर्थ्यं केवलं तन्त्रज्ञाने निहितं नास्ति, अपितु तस्याः सहजता, शीघ्रता न्यूनव्ययता च तस्याः वास्तविकं बलम् अस्ति। यदि धनप्रददानात् पूर्वं नागरिकेण चिन्तनीयं भवेत् यत् कतमं माध्यमं न्यूनमूल्यं भवति, कस्मिन् राशिमाने शुल्कं भविष्यति तथा व्यापारी तस्मात् कियत् अतिरिक्तं धनं याचिष्यते, तर्हि अङ्कीयधनप्रदानस्य सरलतायाः उपरि आघातः भविष्यति।

अत्र सर्वकारस्य पुरतः वास्तविकम् आव्हानमपि अस्ति। नूनम्, एतादृशं विशालं धनप्रदानजालं निःशुल्कं न चलति। निरन्तरवर्धमानैः व्यवहारैः सह सर्वरव्यवस्थायै, जालसञ्जालाय, साइबर-सुरक्षायै, कपटव्यवहारनिवारणाय, तान्त्रिकरक्षणाय अङ्कीयसंरचनायै च महत् व्ययं भवति। वर्षाणि यावत् यू.पी.आई.-व्यवस्थायां शून्यव्यापारि-विपणनशुल्कस्य व्यवस्था आसीत्, तस्याः व्ययस्य महदंशं धनागाराः, धनप्रदान-निर्माण्यः सर्वकारश्च वहन्ति स्म। अतः यू.पी.आई.-व्यवस्थां आर्थिकरूपेण स्थायिनीं कर्तुं कस्यचित् प्रतिमानस्य अन्वेषणं स्वयमेव अनुचितं नास्ति। किन्तु स्थायित्वस्य नाम्ना जनानां धनं स्थायिराजस्वस्रोतः करणमपि स्वीकरणीयं न भवेत्।

अत्र बर्नस्टीनस्य अनुमानम् महत्त्वपूर्णं भवति। तस्य आकलनानुसारं यदि यू.पी.आई.-व्यवहारस्य समग्रं मूल्यमध्ये अर्धभागे चत्वारिंशत् आधाराङ्कानां अर्थात् शून्यदशांशचतुःप्रतिशतस्य व्यापारि-विपणनशुल्कस्य आरोपणं क्रियते, तर्हि वित्तवर्षे २०२८ पर्यन्तं प्रायः द्वाविंशतिसहस्रकोटिरूप्यकाणां वार्षिक-राजस्वसमूहः निर्मितुं शक्नोति। तस्य अनुमानानुसारं धनागारेषु धनप्रदान-प्रयोगेषु च अस्य महत्त्वपूर्णः अंशः भविष्यति। एतत् सर्वकारस्य राजस्वानुमानं न, अपितु विपण्याः विश्लेषणम् अस्ति; तथापि एतत् अवश्यं दर्शयति यत् यू.पी.आई. अधुना केवलं सुविधा न, अपितु विशालम् आर्थिकपारिस्थितिकीतन्त्रम् अभवत्।

यू.पी.आई.-सम्बद्धाः तथ्याङ्काः तस्य सामर्थ्यं प्रदर्शयन्ति। २०१६-१७ तमे वित्तवर्षे यत्र यू.पी.आई.-व्यवहाराः प्रायः द्विकोटयः आसन् तथा तेषां मूल्यं प्रायः सप्तसहस्रकोटिरूप्यकाणि आसीत्, तत्र २०२५-२६ तमे वित्तवर्षे व्यवहाराः वर्धित्वा प्रायः चतुर्विंशतिसहस्रशताधिकद्विशत-कोटिपर्यन्तं प्राप्ताः तथा समग्रं मूल्यं प्रायः त्रिशतचतुर्दश-लक्षकोटिरूप्यकाणि अभवत्। एकस्मिन् दशके अभूता एषा वृद्धिः दर्शयति यत् यू.पी.आई. अधुना भारतीयार्थव्यवस्थायाः मेरुदण्डसदृशा अङ्कीयसंरचना अभवत्। यदा काचित् व्यवस्था एतादृशी विशालतां प्राप्नोति तदा तस्याः नियमेषु लघुरपि परिवर्तनं महत् प्रभावं जनयितुं शक्नोति। सङ्ख्यादृष्ट्या द्विसहस्ररूप्यकाणाम् अधिकमूल्ययुक्तानि धनप्रदानानि समग्रव्यवहारस्य लघुभागः भवितुम् अर्हन्ति, किन्तु तेषां समग्रं मूल्यं महत् भवति। अर्थात् नीतिनिर्मातारः सम्प्रति तादृशी श्रेणीं चितवन्तः यत्र तुलनया अल्पसङ्ख्यकैः व्यवहारैः धनप्रदानजालस्य व्ययस्य महदंशं प्राप्तुं शक्यते तथा दैनन्दिनानां लघुधनप्रदानानां संरक्षणं कर्तुं शक्यते। एतत् सन्तुलनं संरक्षितुमेव वास्तविकम् आव्हानम् अस्ति।लघुव्यापारिणः मार्गविक्रेतारश्च यू.पी.आई.-व्यवस्थायाः प्रमुखलाभार्थिषु सन्ति। तेषां कृते अङ्कीयभुगतानं सुविधापि अस्ति तथा व्यापारवृद्धेः माध्यममपि। यदि धनप्रदानस्वीकरणस्य व्ययः वर्धते तर्हि तस्य प्रभावः तेषां लघुलाभांशेषु भवितुं शक्नोति। अतः लघुव्यापारिभ्यः उपलब्धानां शुल्कमुक्तिनां सुरक्षा-व्यवस्थानां च प्रभावी क्रियान्वयनम् अत्यावश्यकम् अस्ति। द्वितीयः विषयः पारदर्शिता अस्ति। यदि व्यापारिविपणन-शुल्कं क्रियान्वितं भवति तर्हि जनसामान्याय स्पष्टतया वक्तव्यं यत् तस्मात् प्राप्तस्य धनस्य आर्थिकसंरचना का भविष्यति, कस्य भागस्य माध्यमेन कस्य पक्षस्य व्ययः पूरितः भविष्यति तथा धनप्रदानसंरचनायाः सुदृढीकरणे तस्य कियत् उपयोगः भविष्यति। जनतायां व्ययभारं स्थापयितुं पूर्वं जनतायै तस्य लेखः प्रदातव्यः। तृतीयश्च सर्वाधिक-महत्त्वपूर्णः विषयः भविष्यस्य अस्ति। अद्य सीमा द्विसहस्ररूप्यकाणि सन्ति। अद्य शुल्कं व्यापारी ददाति। अद्य व्यक्तितः व्यापारिणं प्रति धनप्रदानं निःशुल्कम् अस्ति। एते त्रीणि तथ्यानि स्पष्टतया अभिलेखनीयानि सन्ति। किन्तु तेन सह एतदपि अवगन्तव्यं यत् कस्मिन्नपि आर्थिकतन्त्रे शुल्क-संरचना स्थिरैव तिष्ठतीति सुनिश्चितता स्वतः न भवति। भविष्ये यदि कश्चित् परिवर्तनप्रस्तावः भवति तर्हि तं पृथक् नीतिरूपेण, सार्वजनिकचर्चारूपेण स्पष्ट-सर्वकारनिर्णयरूपेण च द्रष्टव्यम्। वर्तमानव्यवस्थां दृष्ट्वा एतत् निष्कर्षितुं यत् अधुना प्रत्येकस्मिन् यू.पी.आई.-धनप्रदाने शुल्कं लगिष्यति इति तथ्यतः उचितं न भविष्यति, किन्तु एताम् आशङ्काम् अपि पूर्णतया उपेक्षितुं न शक्यते।

अङ्कीयधनप्रदानस्य विश्वासः अतीव कठिनतया निर्मीयते, अतीव शीघ्रं च दुर्बलः भवितुम् अर्हति। नागरिकाणां चेत् एतादृशं भासेत् यत् यस्याः सुविधायाः स्वीकरणाय ते वर्षाणि यावत् प्रोत्साहिताः, अधुना तस्याः एव सुविधायै शनैः शनैः धनप्रदानं कर्तव्यं भविष्यति, तर्हि प्रश्नः केवलं कतिपयेषु रूप्यकेषु न तिष्ठति, अपितु प्रश्नः भविष्यति यत् अङ्कीयभारतस्य व्ययम् अन्ततः कः वहति? अतः सर्वकारेण स्पष्टा मर्यादा निर्धारणीया। लघुधनप्रदानानि निःशुल्कानि भवन्तु, व्यक्तितः व्यापारिणं प्रति धनप्रदानं निःशुल्कं भवतु, लघुव्यापारिषु अतिरिक्तभारः न पततु तथा सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णं यत् भविष्ये शुल्कसंरचनायां कश्चित् परिवर्तनं भवति चेत् तत् पारदर्शितया भवतु, न तु शनैः शनैः एतादृश्यां व्यवस्थायां परिणमेत् यत्र नागरिकेण प्रत्येकस्मिन् अङ्कीयधनप्रदाने कस्यचित् शुल्कस्य सम्मुखिनः कर्तव्यः भवेत्। यू.पी.आई.-व्यवस्थां राजस्वस्रोतः कर्तुं शीघ्रता अङ्कीयक्रान्तेः मूलोद्देश्यं दुर्बलं कर्तुं शक्नोति। भारतं नगदधनात् अङ्कीयधनप्रदानस्य दिशि आगन्तुं नागरिकान् प्रेरितवान्। लघुव्यापारिभ्यः क्यूआर-सङ्केताः प्रदत्ताः। धनागारैः धनप्रदाननिर्माणिभिश्च अङ्कीयधनप्रदानं सामान्यजीवनस्य भागं कृतम्। अधुना अस्याः सम्पूर्णयात्रायाः महत्तमं पूँजीधनं जनानां विश्वासः अस्ति। तस्य विश्वासस्य मूल्यं कस्यापि व्यापारिविपणनशुल्कात् बहुगुणितम् अधिकम् अस्ति।

सर्वकारस्य कृते वास्तविकं मानदण्डं एतत् न भवेत् यत् यू.पी.आई.-व्यवस्थया कियत्सहस्रकोटिरूप्यकाणि अर्जयितुं शक्यन्ते, अपितु मानदण्डः एषः भवेत् यत् यू.पी.आई.-व्यवस्थां आर्थिकरूपेण स्थायिनीं कुर्वन् सामान्यजनाय तां कथं स्वल्पा, सरला विश्वासयोग्या च स्थापयितुं शक्यते। व्यापारिणः समीपे व्यापारि-विपणनशुल्कं स्वीकरणम् एकः विषयः, तस्य व्ययस्य शनैः शनैः ग्राहकं प्रति गमनम् अन्यः विषयः। प्रथमव्यवस्था आर्थिकप्रतिमानं भवितुम् अर्हति, द्वितीया व्यवस्था अङ्कीयसुविधायाः उपरि भारं भवितुम् अर्हति। अतः सम्प्रति एतत् वक्तुं शीघ्रता भविष्यति यत् यू.पी.आई.-व्यवस्थायां सामान्यजनात् शुल्कस्य आरम्भः जातः, किन्तु एतत् सावधानतायाः समयः अवश्यम् अस्ति यत् अद्य व्यापारिणः नाम्ना अभिलिखितं शुल्कं श्वः ग्राहकः न प्राप्नुयात्। यू.पी.आई.-व्यवस्थायाः महत्तमा उपलब्धिः एषा नास्ति यत् सा अर्बुदानां खर्बुदानां रूप्यकाणां व्यवहारान् सम्भवं कृतवती, अपितु तस्याः महत्तमा उपलब्धिः एषा अस्ति यत् सा धनप्रदानं सामान्यभारतीयाय एतावत् सरलं कृतवती यत् नगदधनस्य आवश्यकता न्यूनतरा अभवत्। यू.पी.आई.-व्यवस्थायाः मूल्यं निर्धारयता अस्याः उपलब्धेः मूल्यं न निर्धारयितव्यम्। अङ्कीयभारताय आय-प्राप्तेः प्रतिमानम् आवश्यकम् अस्ति, किन्तु तादृशं प्रतिमानं न यत् तस्याः अङ्कीयमेरुदण्डं एव महत्तरं कुर्यात्।(लेखकः स्वतन्त्रः टिप्पणीकारः अस्ति।)

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan