शिमला, 19 सितंबरमासः (हि.स.)।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वकेन्द्रीयमन्त्री शान्ताकुमारः अवदत् यत् भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयः केवलं विधिसम्बद्धान् निर्णयानेव न ददाति, अपितु समये समये राष्ट्रैकतया देशहितेन च सम्बद्धान् महत्त्वपूर्णान् सन्देशानपि प्रददाति।

शान्ताकुमारेण शनिवासरे प्रदत्ते एकस्मिन् निवेदने उक्तं यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायमूर्त्योः बी. वी. नागरत्ना तथा ए. जी. मसीह इत्यनयोः पीठेन तमिलनाडुराज्ये नवोदयविद्यालयानां कृते भूम्युपलब्धतासम्बद्धानां निर्देशानां पालनं कर्तुं निर्दिष्टम् अस्ति। न्यायालयेन एतदपि स्पष्टं कृतं यत् तमिलनाडुप्रदेशस्य भूमौ हिन्दीभाषायाः शिक्षणं न भविष्यतीति वक्तुं न शक्यते। चेन्नईनगरं नवदिल्लीनगरात् पृथक् कर्तुं न शक्यते। केन्द्रसर्वकारेण राज्यसर्वकारेण च मिलित्वा कार्यं करणीयम् तथा शिक्षानीतेः इत्यादीनां विषयाणां सम्बन्धे संवादः आवश्यकः।

तेन उक्तं यत् न्यायनिर्णये न्यायमूर्त्या नागरत्नया अस्मिन् विषये बलं दत्तं यत् चेन्नईनगरस्य जनाः नवदिल्लीतः पृथक् न भवन्तु तथा नवदिल्लीवासिनः अपि चेन्नईनगरात् पृथक् न भवन्तु। शान्ताकुमारस्य अनुसारं सर्वोच्चन्यायालयेन स्पष्टं कृतं यत् कश्चित् राज्यं केन्द्रसर्वकारस्य नीतिं पूर्णतया अस्वीकर्तुं न शक्नोति। न्यायालयेन केन्द्रस्य राज्यस्य च परस्परसंवादस्य सहकारितायाश्च आवश्यकता प्रतिपादिता अस्ति।

शान्ताकुमारः अवदत् यत् अद्य विषयः शिक्षानीतेः अस्ति, श्वः अन्यः कोऽपि विषयः भवितुम् अर्हति। तेन उक्तं यत् हिन्दीभाषायाः विषये अपि संवादस्य सकारात्मकदृष्टिकोणस्य च आवश्यकता अस्ति।

तेन उक्तं यत् दक्षिणभारतस्य केषाञ्चित् राज्यैः सम्बद्धस्य अस्य विवादस्य सन्दर्भे सर्वोच्चन्यायालयस्य टिप्पण्यः राष्ट्रैकतायाः दृष्ट्या महत्त्वपूर्णाः सन्ति। शान्ताकुमारेण अस्मिन् विषये सर्वोच्चन्यायालयस्य टिप्पणीनां कृते तस्य आभारः प्रकटितः तथा एतत् महत्त्वपूर्णसन्देशरूपेण वर्णितम्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani