जयपुरम्, ०२ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्रिणः भजनलालशर्मणः नेतृत्वे प्रदेशे ग्रामीणविकासाय नूतना गतिः प्राप्ता अस्ति। अग्रिमकाले प्रदेशस्य ग्रामेषु कृषेः, मार्गसुदृढीकरणस्य, रोजगारस्य, युव-कल्याणस्य च क्षेत्रेषु विशेषं ध्यानं दत्त्वा बहूनि विकासकार्याणि कारयिष्यन्ते, येन ग्रामाणां स्वरूपपरिवर्तनेन सह जनानां भाग्यपरिवर्तनमपि भविष्यति।

मुख्यमन्त्रिणा बुधवासरे मुख्यमन्त्रिनिवासे आयोजिता उच्चस्तरीयसभायां ग्रामीण-विकाससम्बद्धैः विभागीया-धिकारिभिः सह चर्चां कुर्वता उक्तं यत् राज्यसर्वकारस्य लक्ष्यं ग्रामीणक्षेत्रेषु रोजगारस्य अवसरैः सह मार्गाणां, जलस्य, शिक्षायाः, स्वास्थ्यस्य, सिञ्चनस्य, पर्यावरणस्य, आजीविकायाः, सामुदायिक-सुविधानां च सम्बद्धं सुदृढं स्थायि च आधारभूतसंरचनातन्त्रं निर्मातुम् अस्ति, येन ग्रामेषु जीवनस्य गुणवत्तायां निरन्तरं सुधारः भवेत्। मुख्यमन्त्रिणा अधिकारिभ्यः निर्देशाः दत्ताः यत् सर्वेषु कार्येषु गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्धता च सुनिश्चिताः क्रियन्ताम्। ग्रामपञ्चायतस्तरे कार्याणां चयनं स्थानीयावश्यकतां, व्यापकज-नोपयोगितां, भविष्यस्य आवश्यकतां च ध्याने निधाय क्रियताम्।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् ग्रामीणक्षेत्रेषु मार्गसम्पर्कं सुदृढीकर्तुं पीएमजीएसवाई-योजनायाः चतुर्थचरणस्य अन्तर्गतं प्रायः ३ सहस्रं २१९ किलोमीटर्-दीर्घतायाः मार्गाः निर्मास्यन्ते। वर्षे २०२६-२७ तमे १,५०० किलोमीटर-दीर्घतायाः मार्गाणां निर्माणं पूर्णं करिष्यते। अवशिष्टमार्गाणां निर्माणं अग्रिमवर्षे करिष्यते। मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् ‘अटलप्रगतिपथ’-योजनायाः अन्तर्गतं पञ्चसहस्राधिकजनसंख्यायुक्तेषु ग्रामीण-क्षेत्रेषु सीमेण्ट-कङ्क्रीट्-मार्गाः निर्मीयन्ते। योजनायाः अन्तर्गतं अद्यावधि १,६८१ कोटिरूप्यकाणां व्ययेन कुलं ७६४ कार्याणि स्वीकृतानि सन्ति। एतेषु ३०९ कार्याणि पूर्णानि जातानि। शेषकार्याण्यपि शीघ्रं पूर्णानि कर्तुं तेन निर्देशाः दत्ताः। तेन सार्वजनिकनिर्माणविभागाय राज्य-व्यापिनां मार्गाणां, सेतूनां, बाइपासमार्गाणां निर्माणसहितेषु आधारभूतसंरचना-विकासस्य सर्वेषु कार्येषु उच्चतमगुणवत्ता संरक्षितुं तथा वर्षाकारणेन क्षतिग्रस्तानां मार्गाणां राजकीयभवनानां च शीघ्रं निर्माणं कर्तुं निर्देशाः दत्ताः।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् ‘विकसितभारत-जी राम जी’ योजनायाः कार्यान्वयनेन ग्रामेषु रोजगारस्य अवसराणां न्यूनता नास्ति। सहैव अधुना स्थायीसम्पत्तीनामपि निर्माणं सम्भवं जातम्। योजनायाः अन्तर्गतं राज्ये गतवर्षस्य तुलनया २.३० लक्षाधिकेभ्यः श्रमिकेभ्यः रोजगारः प्रदीयते तथा सम्प्रति कुलं ७.२२ लक्षाः श्रमिकाः नियोजिताः सन्ति। श्रमिकेभ्यः द्विमासाभ्यन्तरे एव २१५ लक्षं मानवदिवसानि सृजितानि, येषु महिलानां सहभागिता ७२ प्रतिशताधिकं वर्तते। मुख्यमन्त्रिणा निर्देशितं यत् ग्रामीणक्षेत्रेषु क्रियमाणानां कार्याणां चयनं स्थानीयावश्यकतां जनोपयोगितां च ध्याने निधाय क्रियताम्।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् ग्रामीणयुवभ्यः क्रीडासु अग्रे गन्तुम् अवसरान् प्रदातुं ग्रामपञ्चायतस्तरे क्रीडाङ्गणानि निर्मास्यन्ते। तेन उक्तं यत् अद्यावधि ग्रामेषु ९ सहस्रं १३४ क्रीडाङ्गणानि निर्मितानि सन्ति। अपरत्र २ सहस्रं २२१ क्रीडाङ्गणानां कार्यमपि शीघ्रं पूर्णं करिष्यते। हरितिम्नः स्वस्थवातावरणस्य च प्रोत्साहनाय २२८ कोटिरूप्यकाणां व्ययेन ४५७ ‘अमृतसञ्जीवनी-पार्क’ इत्याख्यानि उद्यानानि अपि निर्मीयन्ते। सहैव २८ सहस्रं ३४२ आदर्शसरोवराणां ‘अमृतसरोवर’-कार्याणां च निर्माणकार्यं प्रचलति। तदतिरिक्तं विकासखण्डस्तरे ४५७ ‘नमो-नर्सरी’ इत्याख्यानि पादपप्रसव-केन्द्राणि विकसितानि क्रियन्ते। प्रत्येकस्मात् नमोनर्सरीतः प्रतिवर्षं एकलक्षं पादपाः सज्जीभविष्यन्ति।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् ग्रामीणपरिवारेभ्यः स्थानीयस्तरे पौष्टिकफलानि शाकानि च उपलब्धानि कर्तुं तथा ग्रामेषु हरितवातावरणस्य विकासस्य उद्देश्येन ५५० कोटिरूप्यकाणां व्ययेन ११,०००-अधिकाः ‘अमृतपोषणवाटिकाः’ विकसिताः करिष्यन्ते। अद्यावधि ८ सहस्रं ५०१ कार्याणां कृते २३७ कोटिरूप्यकाणां स्वीकृतयः प्रदत्ताः सन्ति। एतासां वाटिकानां विकासः शिक्षाविभागेन, महिलाबालविकास-विभागेन, उद्यानिकीविभागेन तथा राजीविकया सह समन्वयेन क्रियते। तेन उक्तं यत् स्थानीयोत्पादानां विपणनं प्रोत्साहितुं ४५७ ‘अमृतग्रामीणहाट’ इत्याख्यानि विपणन-केन्द्राण्यपि विकसितानि करिष्यन्ते।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् २,००० ग्रामीणविद्यालयेषु कक्षानिर्माणाय ३०० कोटिरूप्यकाणि व्यय्यमानानि सन्ति। तथैव ग्रामीणविद्यालयेषु सामुदायिक-शौचालयानां निर्माणाय प्रायः ८१ कोटिरूप्यकाणि व्ययिष्यन्ते।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् ‘वीबी-जी राम जी’ योजनायाः अन्तर्गतं राजस्थानस्य एतादृशं प्रतिरूपं विकसितं क्रियतां, येन ग्रामाणां सर्वाङ्गीणं सुनियोजितं च विकासः सुनिश्चितः भवेत्। ग्रामपञ्चायतस्तरे स्थानीयावश्यकतानां चिह्नीकरणं कृत्वा रोजगारसृजनेन सह तादृशानां स्थायीसम्पत्तीनां निर्माणं क्रियतां, येषां लाभः ग्रामीणैः दीर्घकालपर्यन्तं प्राप्तुं शक्येत। तेन उक्तं यत् विद्यालयेभ्यः, चिकित्सालयेभ्यः अन्येभ्यः आवश्यक-सार्वजनिकसंस्थानेभ्यश्च उत्तमसम्पर्कस्य व्यवस्था प्राथमिकतया क्रियताम्।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् ग्रामीणक्षेत्रेषु अङ्कीयसशक्तीकरणं ज्ञानसंसाधनेषु समानप्रवेशं च सुनिश्चितं कर्तुं प्रत्येकं ग्रामपञ्चायतमुख्यालये चरणबद्धरूपेण ‘अटलज्ञानकेन्द्राणि’ स्थापयिष्यन्ते। एतेषां केन्द्राणां माध्यमेन ग्रामीणयुवभ्यः आधुनिकपुस्तकालयस्य, ई-पुस्तकालयस्य च सुविधा प्रदास्यते, यत्र ते प्रतियोगीपरीक्षाणां सज्जतायाः सह करियरमार्गदर्शनं, रोजगारोन्मुखप्रशिक्षणं, सर्वकारीयसेवानां सूचना च प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अद्यावधि एतेषु ५३५ अटलज्ञानकेन्द्राणां निर्माणं पूर्णं जातम्। मुख्यमन्त्रिणा शेषेषां सर्वेषाम् अटलज्ञानकेन्द्राणामपि गुणवत्तापूर्वकं शीघ्रं च निर्माणं कारयितुं निर्देशाः दत्ताः।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् ग्रामीणविकासेन सह कृषककल्याणाय सिञ्चनस्य, ऊर्जायाः, संरक्षितकृषेः च निरन्तरं प्रोत्साहनं प्रदीयते, येन प्रदेशस्य कृषिक्षेत्राय नूतना दिशा प्राप्यते। तेन उक्तं यत् पीएम-कुसुम-योजनायाः अन्तर्गतं राज्ये अद्यावधि १ लक्षं ६७ सहस्रं ८६३ सौरऊर्जापम्पसंयन्त्राणि स्थापितानि सन्ति, येभ्यः प्रायः ४.५० लक्षहेक्टेयराधिकायां भूमौ सूक्ष्मसिञ्चनस्य स्वीकरणेन कृषकाः लाभान्विताः भवन्ति। सूक्ष्मसिञ्चनस्य अन्तर्गतं वर्षं २०२५-२६ पर्यन्तं प्रायः २४.५१ लक्षहेक्टेयरक्षेत्रे सिञ्चनसंयन्त्राणि स्थापितानि तथा १३.२७ लक्षकृषकेभ्यः ४ सहस्रं २४९ कोटिरूप्यकाणां अनुदानं प्रदत्तम्।

तेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारेण १.४३ लक्षकृषियन्त्राणां कृते ३७३ कोटिरूप्यकाणां अनुदानं प्रदत्तम् अस्ति तथा ६४० ‘कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर’-केन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। अस्मिन् वर्षे ५० सहस्रकृषियन्त्राणां कृते अनुदानं प्रदास्यते। तथैव क्षेत्रे जलोपलब्धतां सिञ्चनक्षमतां च वर्धयितुं अस्मिन् वर्षे १८ सहस्रं ‘फार्म पौण्ड’-इत्याख्यानि जला-शयानि तथा ८ सहस्रं ‘डिग्गी’-इत्याख्यानि जलसञ्चयनसंरचनानि निर्मास्यन्ते। पशुभिः फसलेषु क्रियमाणां हानिं निवारयितुं २०० लक्षमीटर-दीर्घतायाः तारबन्धनाय कृषकेभ्यः अपि अनुदानं प्रदास्यते।

तेन उक्तं यत् वर्तमानसर्वकारस्य कार्यकाले ३५ सहस्रं ८९३ ‘फार्म पौण्ड’-इत्याख्यानां जलाशयानां निर्माणं, १३ सहस्रं ५२२ ‘डिग्गी’-इत्याख्यानां जलसञ्चयन-संरचनानां निर्माणं तथा ८० लक्षं ५७ सहस्रं बीज-मिनी-किट्-इत्याख्यानां वितरणं च कृतम् अस्ति। मुख्यमन्त्रिणा कृषिविभागाय निर्देशाः दत्ताः यत् योजनानां धरातले कार्यान्वयनस्य निरन्तरं निरीक्षणं कुर्वन्तु।

सभायां मुख्यसचिवः वी. श्रीनिवासः, अतिरिक्तमुख्यसचिवः अखिल अरोरा, अतिरिक्तमुख्यसचिवः सार्वजनिक-निर्माणविभागस्य प्रवीणगुप्तः, प्रमुख-शासनसचिवा कृषिसहकारिता-विभागयोः मञ्जूराजपालः, शासनसचिवः ग्रामीण-विकासविभागस्य कृष्णकुणालः, शासन-सचिवः पञ्चायतीराज-विभागस्य जोगा-रामः इत्येतै: सह सम्बन्धित-विभागानाम् अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan