बङ्गाले नगरीयनिकायनिर्वाचनस्य सज्जतायां राज्यनिर्वाचनायोगस्य महत्त्वपूर्णा सभा अद्य
कोलकाता, ०२ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्गाले विविधनगरीयनिकायानां निर्वाचनानि वर्षान्तपर्यन्तं कारयितुं लक्ष्यं निर्धारितं कृत्वा राज्यनिर्वाचनायोगः बुधवासरे निर्वाचनसज्जतायाः समीक्षार्थं महत्त्वपूर्णां सभां करिष्यति। सभायां तेषां जनपदानां जनपद
राज्य चुनाव आयोग


कोलकाता, ०२ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्गाले विविधनगरीयनिकायानां निर्वाचनानि वर्षान्तपर्यन्तं कारयितुं लक्ष्यं निर्धारितं कृत्वा राज्यनिर्वाचनायोगः बुधवासरे निर्वाचनसज्जतायाः समीक्षार्थं महत्त्वपूर्णां सभां करिष्यति। सभायां तेषां जनपदानां जनपदाधिकारिणः सम्मिलिताः भविष्यन्ति, येषु नगरनिगमानां नगरपालिकानां च निर्वाचनानि भवितुं सन्ति।

सभायां नगरीयनिकायानां वर्तमानस्थितिः, निर्वाचनसज्जता, इलेक्ट्रॉनिकमतदान-यन्त्राणाम् उपलब्धता इत्यादयः विविधाः विषयाः चर्चिष्यन्ते।

वर्षान्तपर्यन्तं भवितव्येषु नगरीयनिकाय-निर्वाचनेषु कोलकातानगरनिगमः तथा हावडानगरनिगमः सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णौ मन्येते। उभौ नगरनिगमौ सम्प्रति वार्डसीमापरिनिर्धारणस्य प्रक्रियायां स्तः। कोलकातानगरनिगमे वार्ड इत्यादिनां संख्या १४४ तः २०९ पर्यन्तं वर्धयितुं प्रारूपे प्रस्तावः स्थापितः आसीत्। तथापि अन्तिमसंख्या २११ पर्यन्तं वर्धितुं शक्यते। अपरत्र हावडानगरनिगमे वार्ड इत्यादिनां संख्या ५० तः ६८ पर्यन्तं वर्धयितुं प्रस्तावः अस्ति।

एवं उभयोः नगरनिगमयोः अग्रिम-निर्वाचनानि नूतनवार्डसीमा-परि-निर्धारणस्य आधारेण भविष्यन्ति। वार्ड इत्यादिनां संख्या वर्धमानेन मतदातॄणां क्षेत्रेषु, निर्वाचन-सज्जतायां प्रशासनिक-व्यवस्थायां च महत्त्वपूर्णानि परिवर्तनानि अभवन्। राजनीतिक-विश्लेषकानाम् अनुसारं विशेषतः कोलकातानगरे वार्ड इत्यादिनां पुनर्गठनं निर्वाचनगणितस्य दृष्ट्या अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भविष्यति।

तथापि राज्यनिर्वाचनायोगस्य पुरतः सर्वप्रमुखा चिन्ता ईवीएम-यन्त्राणाम् उपलब्धतां प्रति अस्ति। आयोगेन अस्मिन् विषये पूर्वमेव कलकत्ता-उच्चन्यायालयस्य शरणं गतम् अस्ति।

आयोगसम्बद्धस्य एकस्य अधिकारिणः अनुसारं अस्मिन् वर्षे सम्पन्नस्य पश्चिमबङ्गालविधानसभानिर्वाचनस्य सम्बन्धिन्यः अनेकाः निर्वाचनयाचिकाः अद्यापि कलकत्ता-उच्चन्यायालये लम्बिताः सन्ति। एतेषु प्रकरणेषु न्यायालयेन भारतनिर्वाचनायोगाय विभिन्नमतदान-केन्द्राणां ईवीएम, वीवीपैट् तथा अन्यनिर्वाचनसामग्रीणां सुरक्षित-रक्षणस्य निर्देशः दत्तः अस्ति। अतः नगरीय-निकायनिर्वाचनाय पर्याप्तानि ईवीएम-यन्त्राणि उपलब्धानि न भवन्ति चेत् निर्वाचनघोषणायां विलम्बः भवितुं शक्नोति।

अधिकारी अवदत् यत् एतस्यैव कारणात् राज्यनिर्वाचनायोगेन प्रकरणस्य शीघ्र-श्रवणस्य अनुरोधः कृतः अस्ति। कार्यवाहकमुख्यन्यायाधीशस्य तपाब्रत-चक्रवर्तिनः तथा न्यायमूर्तेः अतारूपबनर्जी इत्यस्य खण्डपीठस्य समक्षं शीघ्रश्रवणस्य याचना कृता अस्ति। अस्य प्रकरणस्य श्रवणम् अग्रिमे सप्ताहे भवितुं सम्भावना अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan