Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
– उद्यानिकी-उत्पादने मध्यप्रदेशः देशस्य अग्रणीषु राज्येषु
भोपालम्, २१ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशे उद्यानिकीक्षेत्रं वैश्विकविपणीं प्रति नेतुं सज्जता पूर्णा अभवत्। अधुना उद्यानिकी केवलम् उत्पादनपर्यन्तं सीमितं न स्थापयित्वा संग्रहणेन, प्रसंस्करणेन, मूल्यवर्धनेन, ब्राण्डनिर्माणेन, विपण्य-सम्पर्केण निर्यातेन च संयोज्य सुदृढा मूल्यशृङ्खला विकसितक्रियते। अस्याः दिशायाः अन्तर्गतं राज्यनीति-आयोगेन सोमवासरे व्यापकः नीतिसंवादः आयोजितः।
अस्मिन् संवादे स्थानीय-राष्ट्रीयस्तरयोः विशेषज्ञैः संस्थाभिश्च कृषकेभ्यः उत्पादानां श्रेष्ठमूल्यं प्रदातुं तथा राज्यीयविपण्येभ्यः अन्ताराष्ट्रियविपण्यपर्यन्तं तेषां परिचयं वर्धयितुम् उपायानां विषये मन्थनं कृतम्।भोपालस्य एमपीटी होटल पलाश रेजीडेन्सी इत्यत्र स्थिते विमर्शसभागारे आयोजिते एकदिवसीये ‘मध्यप्रदेशे उद्यानिकीमूल्यशृङ्खलानां सुदृढीकरणम्’ इति नीतिसंवादे शासनस्य, कृषेः तथा उद्यानिकीक्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिभिः, नीतिविशेषज्ञैः, कृषक-उत्पादकसङ्गठनैः, वित्तीयसंस्थाभिः, उद्योगप्रतिनिधिभिः, तकनीकीसंस्थाभिश्च विचारविमर्शः कृतः।कार्यक्रमस्य आरम्भः ‘समृद्धमध्य-प्रदेश@२०४७’ इत्याधारितस्य लघुचल-च्चित्रस्य प्रदर्शनेन अभवत्। उद्घाटनसत्रे मध्यप्रदेशराज्यनीति-आयोगस्य मुख्य-कार्यपालनाधिकारी स्वरौचिषः सोमवंशी, योजनायाः आर्थिक-सांख्यिकीविभागस्य सचिवः श्रीमन् शुक्लः, अटलविहारी-वाजपेयीसुशासन-नीतिविश्लेषण-संस्थानस्य उपाध्यक्षः प्रो. राजीवदीक्षितः तथा कृषि-उत्पादनायुक्तः अपरमुख्य-सचिवः के.सी. गुप्तः उद्यानिकीक्षेत्रस्य सम्भावनानां भाविनीति-प्राथमिकतानां च विषये स्वविचारान् प्रस्तुतवन्तः।
अधुना लक्ष्यं अधिकं उत्पादनं न, अपितु कृषकेभ्यः अधिकमूल्यस्य लाभप्रदानम्राज्यनीति-आयोगस्य मुख्यकार्यपालना-धिकारी स्वरौचिषः सोमवंशी अवदत् यत् मध्यप्रदेशे उद्यानिकीक्षेत्रस्य विस्तारः उल्लेखनीयस्तरं प्राप्तवान् अस्ति। अधुना अग्रिमे चरणे उत्पादनवर्धनेन सह उत्पादात् सृज्यमानस्य अधिकतममूल्यस्य लाभः कृषकाणां पर्यन्तं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं कर्तुं आवश्यकम् अस्ति।
सः अवदत् यत् वर्षे २०२४–२५ तमे प्रदेशे प्रायः १३.२६ लक्षहेक्टेयरक्षेत्रे २५९.८६ लक्षमीट्रिकटनमितं शाकानां तथा प्रायः ४.८० लक्षहेक्टेयरक्षेत्रे १०२.०७ लक्षमीट्रिकटनमितं फलानां उत्पादनम् अभवत्। विगतपञ्चवर्षेषु वार्षिकस्य प्रतिशतफलोत्पादनस्य दृष्ट्या कदलीफलस्य २३.२४ लक्षमीट्रिक-टनमितम्, आम्रस्य ८.९२ लक्षमीट्रिक-टनमितम्, नारङ्गस्य २२.०७ लक्षमीट्रिक-टनमितं च उत्पादनम् अभवत्। कृषक-सङ्घटनैः, सुदृढशीतशृङ्खलया, आधुनिकप्रसंस्करणेन, ब्राण्डनिर्माणेन, विविधयोजनानां वित्तीयसाधनानां च समन्वयेन उद्यानिकी-उत्पादानां वास्तविकम् आर्थिकसामर्थ्यं प्रयोजयितुं शक्यते इति सः अवदत्।
मालवसहितानां विविधक्षेत्राणां विशिष्ट-फलेभ्यः विपणीं प्राप्यताम्
योजनायाः आर्थिक-सांख्यिकीविभागस्य सचिवः श्रीमन् शुक्लः अवदत् यत् मध्यप्रदेशस्य कृष्यर्थव्यवस्थायां उद्यानिकी महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वोढुं शक्नोति। प्रदेशस्य विविधेषु भौगोलिकक्षेत्रेषु, विशेषतः मालवाक्षेत्रे, अनेकानां विशिष्टानाम् उद्यानिकीसस्यानां कृते प्राकृतिकानुकूलता वर्तते। आवश्यकता एषा अस्ति यत् एतानि सस्यानि केवलं क्षेत्रेभ्यः मण्डीपर्यन्तं न नीयेरन्, अपितु प्रसंस्करणेन, पैकेजिङ्गेन, ब्राण्डनिर्माणेन विपण्येन च संयोज्य मूल्यशृङ्खलायाः भागाः क्रियेरन्।
सः अवदत् यत् उत्पादनाधारितव्यवस्थायाः स्थाने मूल्यशृङ्खलाधारितव्यवस्थायाः दिशि गमनेन कटनोत्तरं तत्कालविक्रयस्य बलं न्यूनीभविष्यति तथा कृषकेभ्यः श्रेष्ठमूल्यप्राप्तेः अवसराः वर्धिष्यन्ते। सः जनपदस्तरीयदत्तांशानाम्, कृषक-उत्पादकसङ्गठनानां क्षमतायाः, सस्य-समूहानां च आधारेण सार्वजनिक-निजीनिवेशे प्राथमिकता निर्धारयितुम् आवश्यकतां प्रतिपादितवान्।
प्रो. राजीवदीक्षितः अवदत् यत् क्षेत्रात् विपण्यपर्यन्तं विद्यमानानां न्यूनतानां निवारणाय सुदृढं नीति-अनुसन्धानं, तकनीकीपरीक्षणं, संस्थागतक्षमतानिर्माणं च आवश्यकम् अस्ति। उद्यानिकीक्षेत्र-सम्बद्धान् सर्वान् पक्षान् एकस्मिन् सहभाग-मञ्चम् आनेतुं आवश्यकता अस्ति इति सः अवदत्। अटलविहारी-वाजपेयीसुशासन-नीतिविश्लेषण-संस्थानेन उद्यानिकीक्षेत्रसम्बद्धैः नवभिः विशेषज्ञसंस्थाभिः सह सहभागिता स्थापिता अस्ति। अग्रे सस्य-विशेषविषय-आधारित-सत्राणां माध्यमेन क्षेत्रीयसमस्यानां नूतनावसराणां च विषये कार्यं भविष्यति।
कृषि-उत्पादनायुक्तः अपरमुख्यसचिवश्च के.सी. गुप्तः अवदत् यत् उद्यानिकीं पारम्परिककृषेः अग्रे नीत्वा उच्च-मूल्याधारितकृष्या प्रसंस्करणेन च संयोजनं प्रदेशाय महत्त्वपूर्णः अवसरः अस्ति। सः अवदत् यत् उद्यानिकी प्रदेशस्य कुलकृषिक्षेत्रस्य प्रायः ९ प्रतिशतं वर्तते, यदा तु राष्ट्रिय-उद्यानिकीक्षेत्रे मध्यप्रदेशस्य योगदानं प्रायः १६ प्रतिशतं वर्तते।
सः अनुसन्धानसंस्थाभ्यः, नीति-विशेषज्ञेभ्यः, उद्योगजगतश्च जनपदानुसारं समस्यानां परिचयं कृत्वा स्पष्टां कार्ययोजनां निर्मातुम् आह्वानं कृतवान्। गुणवत्तापूर्णबीजानां रोपणसामग्रीणां च, उच्चप्रौद्योगिकीनर्सरीणां, बीजप्रक्षेत्राणाम् उन्नयनस्य, समूहाधारितप्रसंस्करण-संरचनायाः विस्तारस्य च महत्त्वपूर्ण-प्राथमिकतारूपेण उल्लेखं कृतवान्।
२८.६० लक्षहेक्टेयरक्षेत्रे ४३८.०५ लक्षमीट्रिकटनमितम् उद्यानिकी-उत्पादनम्
नीतिसंवादे उक्तं यत् मध्यप्रदेशः सम्प्रति कुलोद्यानिकी-उत्पादनस्य दृष्ट्या देशस्य अग्रणीषु राज्येषु अस्ति। प्रदेशे प्रायः २८.६० लक्षहेक्टेयरक्षेत्रात् ४३८.०५ लक्षमीट्रिक-टनमितम् वार्षिकम् उद्यानिकी-उत्पादनं भवति। अतः उत्पादनानन्तरव्यवस्थाः सुदृढीकर्तुं कृषकाणाम् आयवर्धनाय विपण्यस्पर्धायै च महत्त्वपूर्णम् अस्ति।
चर्चायां शीतभण्डारणस्य, पैकगृहाणां, श्रेणीकरण-क्रमविभाजनस्य, प्राथमिक-प्रसंस्करणस्य, कृषक-उत्पादक-सङ्गठनानां क्षमतायाः, गुणवत्ताप्रमाणी-करणस्य, उत्पादानुसरणव्यवस्थायाः निर्यातमानकानां च सम्बन्धे विस्तरेण विचारविमर्शः कृतः। वैश्विकविपण्यस्य आवश्यकतानुसारम् उत्पादानां गुणवत्तां निरन्तरापूर्तिं च सुनिश्चितं कर्तुं विशेषं बलं प्रदत्तम्।
मण्डीस्तरे श्रेणीकरणात् सौरप्रसंस्करण-पर्यन्तं विविधाः विचाराः
आदिवसं चलिते विमर्शे मण्डीस्तरे पृथक्करणस्य, श्रेणीकरणस्य, गुणवत्ताधारितमूल्यनिर्धारणस्य च प्रवर्धनं, कृषि-अवसंरचनाकोषसम्बद्धानां प्रकरणानां समाधानाय विभागीय-समन्वयस्य सुदृढीकरणं तथा उद्यानिकीकार्यालयेभ्यः कृषक-उत्पादक-सङ्गठनेभ्यश्च अङ्कीय-सहायतायाः प्रेषणं च इत्यादयः विचाराः प्रस्तुताः।
तदतिरिक्तम् उच्चमूल्ययुक्तानां मसाला-सस्यानां कृते सहायताप्रावधानानां पुनरवलोकनस्य, न्यूनव्यययुक्तस्य शीतपरिवहनस्य, सौराधारितप्रसंस्करण-प्रौद्योगिकीनां च प्रोत्साहनस्य विषये अपि बलं प्रदत्तम्।
नीतिसंवादस्य उद्देश्यं प्रमुखसस्यानां मूल्यशृङ्खलानां परिचयः, शासन-कृषक-उत्पादकसङ्गठन-तकनीकीसंस्थानां-निजीक्षेत्राणां भूमिकानां स्पष्टीकरणम्, योजनानां श्रेष्ठसमन्वयेन राज्यस्य उद्यानिकीनितेः भाविवित्तविवरण-प्रक्रियायाश्च कृते कार्यान्वयनीयविचाराणां निर्माणं च आसीत्।
समापनावसरे मध्यप्रदेशराज्यनीति-आयोगस्य सलाहकारा डॉ. आकांक्षा चन्दः आदिवसं जातस्य विचारविमर्शस्य प्रमुखविचाराणां च सारं प्रस्तुतवती। सा अवदत् यत् संवादात् प्राप्ताः नीतिसम्बद्धाः अनुशंसाः राज्यशासनस्य समक्षं प्रस्तुताः भविष्यन्ति, येन नीतिनिर्माणे वित्तविवरण-सम्बद्धप्रक्रियायां च तेषां समुचितोपयोगं कर्तुं शक्यते। कार्यक्रमस्य अन्ते आयोगस्य प्रशासनाधिकारिणी पूर्णिमा शर्मा धन्यवादं ज्ञापितवती।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan