नवदिल्ली, २१ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। दिल्लीप्रदेशस्य लोकतन्त्रसेनानिनः दिवङ्गतसेनानिनां परिवारजनाश्च मान-धनस्य, निवृत्तिवेतनस्य सम्मानस्य च प्रदानाय लोकतन्त्रसेनानीसङ्घेन ११ अक्टोबरमासे केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः अमित-शाहस्य शासकीयावासं प्रति शान्ति-पूर्णपदयात्रायाः घोषणा कृता। सङ्घेन दिल्लीप्रदेशे लोकतन्त्रसेनानिभ्यः सम्माननिधेः व्यवस्था कर्तुं, आपत्काल-समये घटितघटनाभिः सम्बद्धां शाह-आयोगस्य प्रतिवेदनं दिल्लीविधानसभायाः पटलं प्रति स्थापयितुं तथा ‘संविधानहत्या’ इत्यस्य उत्तरदायित्वनिर्धारणाय उच्चस्तरी-यायोगस्य गठनं कर्तुं च आग्रहः कृतः। सङ्घेन पूर्वमपि दिल्लीप्रदेशस्य लोकतन्त्रसेनानिनां सम्मानस्य आपत्का-लस्य इतिहासस्य च पाठ्यक्रमे समावेशस्य याचना उत्थापिता आसीत्।

सोमवासरे कनॉट्-प्लेस-स्थिते होटल रेडिसन ब्लू मरीना इत्यत्र आयोजितायां वार्ताहरवार्तायां लोकतन्त्रसेनानीसङ्घस्य राष्ट्रियोपाध्यक्षः पूर्वविधायकश्च ओ.पी. बब्बरः, दिल्लीप्रदेशाध्यक्षः राजनकुमार-ढींगरा तथा प्रदेशमहामन्त्री राजकुमार-सपड़ा च पदयात्रायाः घोषणां कृतवन्तः। सङ्घस्य अनुसारं ११ अक्टोबरमासे लोकनायकजयप्रकाश-नारायणस्य नानाजीदेशमुखस्य च संयुक्तजयन्त्यवसरे एषा पदयात्रा आयोजिता भविष्यति। सङ्घपदाधिकारिणः अवदन् यत् अस्यां पदयात्रायां प्रायः २,००० लोकतन्त्रसेनानिनः तेषां परिवारजनाश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति।

ओ.पी. बब्बरः अवदत् यत् लोकतन्त्रसेनानिनः आपत्कालसमये लोकतन्त्रस्य नागरिकाधिकाराणां च रक्षणाय कारागारेषु यातनाः सोढवन्तः। अनेकेषु राज्येषु सेनानिभ्यः सम्मानं निवृत्तिवेतनं च प्रदीयते, किन्तु दिल्लीप्रदेशे एतादृशी व्यवस्था नास्ति। सर्वकारस्य प्रति तेषां कश्चिदपि विरोधः नास्ति, अपितु ते स्वयाचनाः प्रभावीरूपेण सर्वकारस्य पर्यन्तं प्रेषयितुम् इच्छन्ति।

बब्बरः आपत्कालसमये स्वस्य कारागारानुभवानाम् उल्लेखं कुर्वन् अवदत् यत् सेनानिषु दण्डप्रहारः कृतः तथा ते गम्भीरयातनाः च सोढवन्तः। अनेकेभ्यः जनेभ्यः समुचितचिकित्सा औषधानि च न प्राप्तानि। एतादृशेभ्यः जनेभ्यः सम्मानं प्रदातुं सर्वकारस्य नैतिकदायित्वम् अस्ति इति सः अवदत्।

दिल्लीप्रदेशाध्यक्षः राजनकुमारढींगरा अवदत् यत् आपत्कालसमये सम्पूर्णे देशे प्रायः १.७५ लक्षं जनाः गृहीताः आसन्। पञ्चाशद्वर्षाणाम् अनन्तरम् अधुना देशे प्रायः २० तः २५ सहस्रपर्यन्तं लोकतन्त्रसेनानिनः जीविताः सन्ति। दिल्लीप्रदेशे शाह-आयोगस्य प्रतिवेदनस्य सङ्घस्य च विवरणानाम् अनुसारं प्रायः ३,१०० जनाः गृहीताः आसन्। एतेषु प्रायः ७०० जनाः मीसा-अधिनियमस्य अन्तर्गतं शेषाः च डीआईआर-अधिनियमस्य अन्तर्गतं कारागारं प्रेषिताः इति उक्तम्। ढींगरा इत्यस्य अनुसारं सम्प्रति दिल्लीप्रदेशे प्रायः ४७५ तः ५०० पर्यन्तं लोकतन्त्रसेनानिनः जीविताः सन्ति।

ढींगरा अवदत् यत् आपत्कालः केन्द्रसर्वकारेण स्थापितः आसीत्, अतः लोकतन्त्रसेनानिभ्यः केन्द्रसर्वकारेण राष्ट्रिय-निवृत्तिवेतननीतिः निर्मातव्या। विभिन्नराज्येषु विभिन्नानां नियमानां स्थाने सम्पूर्णदेशाय एकसमा व्यवस्था भवितुमर्हति इति सः अवदत्। सङ्घस्य अनुसारम् उत्तरप्रदेशात् आरब्धस्य सम्मानस्य निवृत्तिवेतनस्य च व्यवस्था अनन्तरं बहुषु अन्यराज्येष्वपि प्रवर्तिता, किन्तु दिल्लीप्रदेशे अद्यापि एतादृशी व्यवस्था निर्मिता नास्ति।

सः अवदत् यत् दिल्लीसर्वकारस्य समक्षं स्वयाचनाः स्थापयितुं ५ जूनमासे २०२६ तमे दिने लोकतन्त्रसेनानिभिः दिल्ली-विधानसभायाः बहिः एकदिवसीयम् उपवासनम् अपि कृतम् आसीत्। मुख्यमन्त्रिणी रेखागुप्ता २८ मे-मासे २०२५ तमे दिने दिल्लीप्रदेशस्य लोकतन्त्रसेनानिभ्यः सम्मानस्य सौविध्यानां च प्रदानस्य घोषणां कृतवती आसीत्, किन्तु तस्याः अद्यापि कार्यान्वयनं न अभवत्। जून-मासे विधानसभायाः बहिः आयोजितस्य कार्यक्रमस्य ज्ञापनपत्रस्य च विवरणमपि सार्वजनिकरूपेण प्रकाशितम् आसीत्।

सङ्घस्य अनुसारं ११ अक्टोबरमासस्य पदयात्रायै तैः राजनैतिकदलैः सह अपि सम्पर्कः करिष्यते, यैः आपत्कालसमये संघर्षः कृतः आसीत्। एतेषु शिरोमणि-अकालिदलम्, राष्ट्रियलोकदलम्, द्रविड-मुन्नेत्रकषगम् च सन्ति। सङ्घेन स्पष्टं कृतं यत् पदयात्रा कस्यापि राजनैतिकदलस्य ध्वजेन न, अपितु लोकतन्त्रसेनानीसङ्घस्य ध्वजस्य अन्तर्गतं भविष्यति तथा च सा शान्तिपूर्णरूपेण आयोजिता भविष्यति।

सङ्घेन केन्द्रसर्वकारस्य दिल्ली-सर्वकारस्य च समक्षं पञ्च प्रमुखमागाः प्रस्तुताः। प्रथमः आग्रहः दिल्लीप्रदेशस्य लोकतन्त्रसेनानिभ्यः दिवङ्गतसेनानां परिवारजनेभ्यश्च अन्य-राज्यानाम् अनुरूपं मानधनं, निवृत्तिवेतनं सम्मानं च प्रदातुम् अस्ति। द्वितीयः आग्रहः आपत्कालस्य २१ मासानां इतिहासं नागरिकाधिकाराणां हनन-सम्बद्धान् घटनाक्रमांश्च विश्वविद्यालयेषु महा-विद्यालयेषु च उच्चशिक्षापाठ्यक्रमे अनिवार्यरूपेण समावेशयितुम् अस्ति।

तृतीयः आग्रहः २५ जून्-दिनं ‘संविधानहत्यादिवसः’ इति घोषितस्य सन्दर्भे उत्तरदायित्वनिर्धारणाय विशेषस्य उच्चस्तरीयस्य आयोगस्य गठनम् अस्ति। चतुर्थः आग्रहः आपत्कालसमये घटितघटनानां अन्वेषणसम्बद्धस्य शाह-आयोगस्य सम्पूर्णं प्रतिवेदनं दिल्ली-विधानसभायाः पटलं प्रति स्थापयितुम् अस्ति। पञ्चमः आग्रहः आपत्कालसमये लोकतान्त्रिकसंस्थानां संवैधानिक-संरचनायाश्च विषये घटितघटनानां प्रामाणिकं निष्पक्षं च तथ्यकरणं कारयितुम् अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan