अभिषेक शुक्लः

स्वकीयैरेव प्रश्नैः परिवेष्टितः सङ्घलोकसेवायोगः

देशस्य सर्वोच्चा नियुक्तिसंस्था सङ्घलोकसेवायोगः अद्य स्वनिर्मितैरेव प्रश्नैः कानूनीनैतिकयोः कटघटयोः स्थितः अस्ति। नागरिकसेवा प्रारम्भिकपरीक्षा २०२६ मध्ये अष्ट विवादास्पदप्रश्नान् प्रति केन्द्रीयप्रशासनिकाधिकरणेन निर्गतेन सूचनापत्रेण परीक्षाव्यवस्थायां वर्धमानं ‘शैक्षणिकदुस्साहसम्’ उद्घाटितम् अस्ति। जटिलविकल्पैः यत्र ज्ञानपरीक्षणं तुक्कानुमाने परिणतम्, तत्र प्रशिक्षणसंस्थाभ्यः अपि विकसितुं अवसरः प्राप्तः, अपरत्र लक्षशः प्रतिभावानां छात्राणां भविष्यं संकटापन्नम् अस्ति। अयं विवादः अधुना केवलं कतिपयप्रश्नानां त्रुटेः विषयः न, अपितु पारदर्शिन्याः व्यवस्थायाः प्रवर्तनद्वारा संस्थायाः गरिमायाः पुनर्स्थापनस्य तात्कालिकावश्यकतायाः प्रतीकः अभवत्।

सङ्घलोकसेवायोगाय देशस्य बृहत्तमा नियुक्तिसंस्था इति रूपेण सम्मानितं संवैधानिकस्थानं प्राप्तम् अस्ति। दशकेभ्यः अयं योग्यता-मापदण्डस्य सर्वोच्चं मानदण्डं वर्तते, येन भारतस्य प्रशासकीयतन्त्रस्य सुदृढं ‘इस्पातीनिर्माणम्’ आकारं प्राप्तवान्। तथापि ‘दामिनी राठौरादयः बनाम् सङ्घलोकसेवायोगः’ इत्यस्मिन् प्रकरणे अर्वाचीनकाले केन्द्रीयप्रशासनिकाधिकरणेन आयोगं प्रति निर्गतं सूचनापत्रं गहनतरस्य संस्थागतसङ्कटस्य संकेतं ददाति।

वर्तमानस्य कानूनीविवादस्य मूलं परीक्षायाः रूपरेखायामेव निहितम् अस्ति। अभ्यर्थिभिः सामान्याध्ययनस्य प्रथमप्रश्नपत्रे पञ्चदश प्रश्नेषु, द्वितीयप्रश्नपत्रे च द्वादश प्रश्नेषु तीव्रा आपत्तिः प्रकटिता अस्ति। अष्टादशाधिकशतकेषु प्रश्नेषु सप्तविंशतिप्रश्नानां न्यायालये विवादितत्वं दर्शयति यत् त्रुटेः सम्भावना अधुना चिन्ताजनकस्तरं प्राप्तवती अस्ति। विवादितप्रश्नानां एषा आश्चर्यजनका संख्या आयोगस्य ‘शैक्षणिकदुस्साहसस्य’ चिन्ताजनकं प्रवृत्तिं सूचयति।

अद्यतनवर्षेषु सङ्घलोकसेवायोगेन अस्पष्टानां, अनुच्छेदाधारितानां प्रश्नानां तथा जटिलरूपाणां प्रयोगे अधिका निर्भरता कृता अस्ति। विकल्पानां बहुलता, यथा ‘केवलं द्वौ विकल्पौ सम्यग् स्तः’ इति प्रारूपम्, यत् के तौ द्वौ विकल्पौ सम्यग् स्तः इति स्पष्टं न करोति, ज्ञानपरीक्षणं केवलं दैवाधारितानुमानस्य क्रीडायां परिणमयति। एतादृशं प्रारूपं परीक्षाभवने दृढबोधस्य स्थाने अनुमानप्रवृत्तिं प्रोत्साहयति।

एकः मूलभूतः प्रश्नः उदेति यत् येषां प्रश्नानां विषये आयोगस्य स्वकीयेषु विषयविशेषज्ञेष्वपि सहमतिः नास्ति, तादृशाः प्रश्नाः किमर्थं पृच्छ्येरन्? यदा कठिनतास्तरः विशेषज्ञाणां स्थापितज्ञानस्य सीमामपि अतिक्रामति, तदा स्वाभाविकतया न्यायालये आयोगस्य कृते गम्भीराः कठिनताः उत्पद्यन्ते। सार्वजनिकपरीक्षाव्यवस्था विश्वसनीया भवितव्या, न तु अनावश्यकतया जटिला। यथा लियोनार्डो दा विञ्ची उक्तवान्, ‘सरलतैव परमपरिष्कृतता।’ प्रश्नानां रूपरेखा एतादृशी भवेत् यत् तेषाम् एकमेव स्पष्टम् उत्तरं भवेत्, येन अन्ततः दीर्घकालिककानूनीविवादस्य कारणं भवति तादृशं भ्रमं परिहर्तुं शक्यते।

यूपीएससी इत्यस्य उद्देश्यं ज्ञानस्य परीक्षणं भवितव्यम्। बहुविकल्पीयप्रश्नानां मूलभावना तथ्याधारेण ज्ञानस्य परीक्षणे निहिता अस्ति। अपरत्र व्यक्तिपरकप्रश्नानां प्रमुखा न्यूनता एषा यत् एकमेव उत्तरं विभिन्नेभ्यः जनेभ्यः विभिन्नस्तरेण सम्यग् वा मिथ्या वा प्रतिभातुं शक्नोति। यूपीएससी इत्यनेन बहुविकल्पीयप्रश्नानां प्रारूपेऽपि व्यक्तिपरकतायाः एषा न्यूनता अन्तर्भाविता, यतः एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि च अधुना तथ्याधारितानि न भूत्वा मताधारितानि अधिकानि दृश्यन्ते। उदाहरणरूपेण वयं ‘सेट ए’ इत्यस्य द्वादशतमं प्रश्नं पश्यामः।

“१२. प्रारम्भिकबौद्धमूर्तिविज्ञाने रिक्तासनम् कं सूचयति?

(क) बुद्धस्य ध्यानम्

(ख) बुद्धस्य प्रथमं धर्मोपदेशनम्

(ग) बुद्धस्य महापरिनिर्वाणम्

(घ) बुद्धस्य महाभिनिष्क्रमणम्”

सङ्घलोकसेवायोगस्य अनन्तिमायाम् उत्तरकुंजीमध्ये अस्य प्रश्नस्य उत्तरं “(क) बुद्धस्य ध्यानम्” इति दत्तम् अस्ति, यत् द्वादशकक्षायाः एनसीईआरटी इत्यस्य अनुसारं सम्यक् अस्ति। किन्तु ‘टाटा मैकग्रा-हिल’ इत्यनेन प्रकाशितस्य कृष्णरेड्डी इत्यस्य ‘भारतीयइतिहासः’ इति ग्रन्थस्य द्वितीयसंस्करणानुसारं अस्य सम्यगुत्तरं “(घ) बुद्धस्य महाभिनिष्क्रमणम्” भवेत्।

यूपीएससी इत्यनेन स्वयमेव संज्ञानं गृहीत्वा एकः प्रश्नः निरस्तीकृतः, यतः तस्य सर्वे विकल्पाः अशुद्धाः आसन्। किन्तु अत्र सर्वाधिकः प्रश्नः पारदर्शितायाः उत्तरदायित्वस्य च विषये उदेति। एकस्य अन्तर्जालपटलस्य माध्यमेन छात्रेभ्यः आपत्तयः आमन्त्रिताः, किन्तु तासाम् आपत्तीनां विषये किं निर्णयं कृतम् इति सूचना सङ्घलोकसेवायोगेन न दत्ता। अन्तिमोत्तरकुंजीं प्रकाशितुम् अकरोति एव प्रारम्भिकपरीक्षायाः परिणामः घोषितः। अनेन छात्राणां मनसि एषा अनिश्चितता वर्तते यत् तेषाम् आपत्तिषु वस्तुतः किमपि कार्यवाही कृता वा न वा।

अस्याः अप्रत्याशिततायाः अनिश्चिततायाश्च महती सामाजिकार्थिकी मूल्यं दातव्यम् भवति। परीक्षायाः पूर्वानुमेयस्वभावं नष्टं कृत्वा आयोगः अनवधानतः अभ्यर्थिषु गभीरं भयम् उत्पद्यते।

अस्य भयस्य प्रत्यक्षं लाभं तीव्रगत्या वर्धमानः प्रशिक्षणोद्योगः लभते, यः परीक्षायाः नवीनं ‘प्रारूपम्’ अवगन्तुं नाम्ना छात्राणाम् चिन्तायाः लाभं गृह्णाति। सर्वेभ्यः समानावसरं प्रदातुं स्थाने, यत् संवैधानिकसंस्थायाः मूलकर्तव्यं भवति, एषा अस्पष्टमूल्याङ्कनव्यवस्था तेषामेव पक्षे झुकिता अस्ति, ये महर्घां परीक्षणमालां तथा प्रशिक्षणव्यवस्थायाः व्ययं सोढुं शक्नुवन्ति।

ये अभ्यर्थिनः केन्द्रीयप्रशासनिकाधिकरणे प्रकरणस्य श्रवणं प्राप्नुवन्ति, तेषां मागाः केवलं व्यक्तिगतशिकायतां प्रति सीमिताः न सन्ति। ते तादृशान् व्यवस्थागतसुधारान् याचन्ते, यान् सङ्घलोकसेवायोगेन स्वगरिमां रक्षितुं त्वरितमेव स्वीकरणीयान्।

सर्वप्रथमा महत्त्वपूर्णा च मागा अस्ति प्रारम्भिकपरीक्षायाः परिणामस्य घोषणात् पूर्वम् अन्तिमोत्तरकुंज्याः प्रकाशनम्। वर्तमानव्यवस्थायां अभ्यर्थिनः एतत् ज्ञातुं न शक्नुवन्ति यत् तेषां प्रश्नपत्रस्य मूल्याङ्कनं कथं कृतम्, तथा च एषा स्थितिः पूर्णस्य वार्षिकपरीक्षाचक्रस्य समाप्तिपर्यन्तं वर्तते। परिणामात् पूर्वम् उत्तरकुंज्याः प्रकाशनेन तथा अभ्यर्थिभ्यः तेषां ओएमआरपत्रस्य स्कैन् प्रतिलिपिः अन्तर्जालमाध्यमेन उपलब्धां कारयित्वा सङ्घलोकसेवायोगस्य विश्वसनीयता उत्तरदायित्वं च वर्धयितुं शक्यते। अनेन प्रतियोगिपरीक्षार्थिनां प्रारम्भिकपरीक्षासम्बद्धाः सर्वे संशयाः स्वयमेव निराकर्तुं शक्यन्ते।

तदतिरिक्तम् अधुना समयः आगतः यत् आयोगेन प्रश्नपत्रनिर्माणस्य प्रक्रियायाः आधुनिकीकरणं क्रियेत। प्रश्नानां अन्तिमरूपनिर्धारणात् पूर्वं तेषाम् अस्पष्टशब्दानां, सम्भावितार्थानां तथा तथ्यगतविरोधाभासानां परीक्षणाय कृत्रिमबुद्धेः तथा उन्नतभाषाप्रतिमानानां प्रयोगः करणीयः।

अन्ततः अधिकरणस्य समक्षं प्रचलितः अयं विवादः सङ्घलोकसेवायोगस्य कृते केवलं कानूनी चुनौती न, अपितु आत्ममन्थनस्य व्यवस्थापरिवर्तनस्य च ऐतिहासिकावसरः अस्ति। एकविंशतितमे शतके भारतं तादृशीं पारदर्शिनी चयनप्रक्रियाम् अपेक्षते, यत्र अस्पष्टतायाः निवारणाय आधुनिकप्रौद्योगिक्याः प्रयोगः भवेत् तथा परिणामप्रक्रिया काचवत् स्वच्छा भवेत्।

भारतस्य प्रशासकीयतन्त्रस्य भविष्यं तेषां युवानां हस्तेषु सुरक्षितं भवितव्यम्, येषां चयनं तेषां वास्तविकयोग्यतायाः स्पष्टवैचारिकबोधस्य च आधारेण भवेत्, न तु परीक्षाभवने कृतस्य कस्यचित् अन्धाधारितानुमानस्य अथवा प्रशिक्षणसंस्थानानां महर्घरणनीतीनां बलेन। यदि आयोगः समये स्वप्रयोगात्मकप्रारूपाणि परित्यज्य एतानि संरचनात्मकसुधाराणि स्वीकरोति, तर्हि न केवलं लक्षशः मेधाविनां छात्राणां नष्टविश्वासं पुनः प्रत्यानेष्यति, अपितु स्वस्य सर्वोच्चां संवैधानिकगरिमामपि नूतनेऽभेद्यशिखरे प्रतिष्ठापयिष्यति।

(लेखकः इलाहाबाद उच्चन्यायालये अधिवक्ता अस्ति। एते तस्य निजविचाराः सन्ति।)

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani