डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

अमेरिका ईरानयोः युद्धं भवतु, रूस यूक्रेनयोः युद्धं वा, अथवा विश्वस्य विभिन्नदेशानां सम्मुखे वर्तमानाः गम्भीराः समस्याः सन्तु, ताभिः परिस्थितिभिः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य प्रासङ्गिकतायां विषये प्रश्नाः उत्थापिताः सन्ति। अमेरिका ईरानयोः युद्धस्य प्रभावेन अद्य विश्वस्य अनेकदेशाः इन्धनसमस्यया पीडिताः सन्ति। शक्तिशालिनां देशानां प्रभुत्वस्य प्रभावः अपि वर्धमानः दृश्यते। अद्य होर्मुजमार्गः अवरुद्धः अस्ति, अन्येषु वैकल्पिकमार्गेष्वपि बाधाः उत्पद्यन्ते। विश्वस्य अन्यदेशानां समस्याभिः प्रति पर्याप्तं गम्भीरं ध्यानं न दीयते इति भावना अपि वर्तते। पेट्रोलियमपदार्थानां एलपीजी इत्यस्य च आवागमने बाधया इन्धनस्य मूल्येषु अत्यधिकवृद्धिः भवति। ऊर्जासङ्कटमपि जायते। आवागमनस्य प्रमुखसाधनं पेट्रोलडीजलादिकं भवति तथा तेषाम् उपलब्धतायां जायमानेन प्रभावेन सर्वेषु देशेषु सामान्यजनाः प्रत्यक्षरूपेण प्रभाविताः भवन्ति।

वस्तुतः एतादृशे समये एव संयुक्तराष्ट्रसङ्घादृशीनां संस्थानां भूमिका महत्त्वपूर्णा भवति। किन्तु वर्तमानदृश्यं स्पष्टयति यत् युद्धरतदेशेषु दबावं स्थापयितुं न काचित् प्रभावशालिनी वैश्विकसंस्था अवशिष्टा दृश्यते, न च कश्चित् सर्वमान्यः वैश्विकनेता दृश्यते। एषः पराभवः एकदिनस्य घटना नास्ति। वस्तुतः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य शक्तिह्रासः योजनाबद्धरूपेण कृतः इति मतमपि कतिपयैः व्यक्तिभिः संस्थाभिश्च व्यक्तम् अस्ति। अमेरिकादिभिः देशैः वित्तीयसहायता बाधिता न्यूनीकृता वा भवति चेत् संस्थायाः कार्यक्षमता प्रभावितं भवितुम् अर्हति। सुरक्षा-परिषदः स्थायी-सदस्यानां निषेधाधिकारः अपि निर्णयप्रक्रियायां महत्त्वपूर्णा बाधा मन्यते। सुरक्षा-परिषदः विस्तारस्य नूतनसदस्यानां प्रवेशस्य च प्रश्नः दीर्घकालात् विचाराधीनः अस्ति।

नात्र द्वे मते यत् कोविड्-१९-महामार्याः काले संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन सकारात्मकां भूमिकां निर्वोढुं प्रयत्नः कृतः। देशानां परस्परं सहयोगस्य समन्वयस्य च परिणामस्वरूपं विश्वस्य देशाः कोविड् वैश्विकसङ्कटस्य सम्मुखीकरणे सफलाः अभवन्। किन्तु विश्वस्य देशानां मध्ये युद्धं, युद्धसदृशाः परिस्थितयः, तनावश्च न्यूनीकर्तुं संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य भूमिका अपेक्षितपरिणामं न दत्तवती इति आलोचना भवति। अस्याः स्थितेः कारणानां पृथक् विश्लेषणं कर्तुं शक्यते। तथापि संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य प्रति जनविश्वासस्य विषये उपलब्धानि नवीनानि सर्वेक्षणपरिणामाः मिश्रितं चित्रं दर्शयन्ति। प्यू रिसर्च सेन्टरस्य २०२६ तमे वर्षे वसन्तकाले ३७ देशेषु कृते सर्वेक्षणानुसारं संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य प्रति माध्यकः ५५ प्रतिशतं जनानां अनुकूलः दृष्टिकोणः आसीत्, ३७ प्रतिशतं जनानां प्रतिकूलः दृष्टिकोणः आसीत्।

एतस्मिन् सर्वेक्षणे इजरायलदेशे संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य प्रति प्रतिकूलदृष्टिकोणः सर्वाधिकः आसीत्, यत्र ७९ प्रतिशतं जनाः संस्थां प्रति प्रतिकूलमतं प्रकटितवन्तः। तस्य विपरीतं श्रीलङ्कायां ६६ प्रतिशतं जनाः संयुक्तराष्ट्रसङ्घं प्रति अनुकूलमतं प्रकटितवन्तः, तथा पूर्वसर्वेक्षणस्य अपेक्षया तत्र अनुकूलमतस्य वृद्धिरपि अभवत्। भारतदेशे ४० प्रतिशतं जनाः संयुक्तराष्ट्रसङ्घं प्रति अनुकूलमतं प्रकटितवन्तः, १८ प्रतिशतं जनाः प्रतिकूलमतं प्रकटितवन्तः, ४१ प्रतिशतं जनाः स्वमतं न प्रकटितवन्तः। अतः विश्वासस्य एकमेव वैश्विकप्रतिशतं निर्धारितुं अपेक्षया देशानुसारं दृष्टिकोणं अवलोकनीयम्।

प्रश्नः अस्ति यत् अद्य संयुक्तराष्ट्रसङ्घः विश्वस्य देशानां मध्ये संघर्षं तनावं वा न्यूनीकर्तुं निर्णायकां भूमिकां किमर्थं न निर्वोढुं शक्नोति? अमेरिका ईरानयोः युद्धं रूस यूक्रेनयोः युद्धं च अस्य प्रश्नस्य गाम्भीर्यं दर्शयतः। एते केवलं द्वयोः देशयोः मध्ये सीमिताः संघर्षाः न सन्ति, अपितु तेषां प्रभावः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपेण अनेकदेशेषु दृश्यते। प्रभुत्वस्थापनस्य शक्तिप्रदर्शनस्य च प्रवृत्तिः अन्तर्राष्ट्रीयसम्बन्धेषु जटिलतां जनयति।

रूस यूक्रेनयोः संघर्षे अपि दीर्घकालीनयुद्धस्य परिस्थितिः उत्पन्ना। आरम्भे अल्पकालिकसंघर्षरूपेण परिकल्पिताः युद्धपरिस्थितयः दीर्घकालं यावत् प्रवर्तन्ते चेत् तेषां प्रभावः युद्धरतदेशयोः सीमां अतिक्रम्य वैश्विकस्तरे अनुभूयते। एते संघर्षाः इदमपि दर्शयन्ति यत् युद्धस्य आरम्भः अपेक्षया तस्य दीर्घकालीनपरिणामानां नियन्त्रणं अधिकं कठिनं भवति।

अद्य संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य प्रभावशीलतायाः विषये प्रश्नाः मुख्यतः सुरक्षा-परिषदः निर्णयप्रक्रियया सम्बद्धाः सन्ति। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य नियमानुसारं पञ्च स्थायिसदस्यानां विशेषो निषेधाधिकारः अस्ति। सुरक्षा-परिषदः गैरप्रक्रियात्मकविषयेषु निर्णयः नवसदस्यानां समर्थनं तथा पञ्च स्थायिसदस्यानां सहमतिं अपेक्षते; स्थायिसदस्यस्य नकारात्मकमतं निर्णयं निरस्तं कर्तुं शक्नोति।

संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासभाध्यक्षया अपि सुरक्षा-परिषदः गतिरोधस्य विषये चिन्ता व्यक्ता अस्ति तथा परिषदः सुधारस्य आवश्यकता स्पष्टतया प्रतिपादिता अस्ति। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य आधिकारिकवक्तव्येषु अपि निषेधाधिकारस्य प्रयोगेन निर्णयप्रक्रियायां उत्पद्यमानस्य गतिरोधस्य प्रभावः चर्चितः अस्ति।

भारतदेशः अपि सुरक्षा-परिषदः व्यापकसुधारस्य समर्थकः अस्ति। भारतस्य आधिकारिकमतानुसारं सुरक्षा-परिषदः वर्तमानभूराजनीतिकवास्तविकतानुसारं अधिकप्रतिनिधित्वपूर्णा, विश्वसनीया, वैधतायुक्ता च भवितव्या। विकासशीलदेशानां तथा आफ्रिकादेशानां प्रतिनिधित्वस्य विस्तारः अपि भारतस्य प्रमुखेषु आग्रहिषु अन्तर्भवति।

एकः विषयः स्पष्टः भवितव्यः यत् संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य स्थापना सकारात्मकसन्देशेन सह अभवत्। युद्धस्य विभीषिकां दृष्ट्वा विश्वशान्तेः, सहयोगस्य, अन्तर्राष्ट्रीयसमन्वयस्य च स्थापनायै अस्य संस्थायाः निर्माणम् अभवत्। अतः अद्य आवश्यकता अस्ति यत् विश्वस्य देशाः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य भूमिकां नूतनरूपेण परिभाषयन्तु। संयुक्तराष्ट्रसङ्घः केवलं औपचारिकसंस्था न भूत्वा अधिकाधिकं प्रभावशालिनी, निर्णयक्षमाः, उत्तरदायिनी च संस्था भवेत्।

तस्य संस्थायाः प्रति जनविश्वासस्य पुनर्निर्माणमपि आवश्यकम् अस्ति। संयुक्तराष्ट्रसङ्घः केवलं संस्था न, अपितु वैश्विकदायित्वानां निर्वहणाय निर्मितं सामूहिकमञ्चम् अस्ति इति विश्वासः जनानां मध्ये सुदृढः भवेत्। शक्तिशालिनां देशानां प्रभुत्वं सीमितुं, संघर्षरतदेशानां मध्ये संवादं प्रवर्तयितुं, दुर्बलदेशानां हितानि संरक्षितुं च तस्य निर्णयक्षमता सुदृढा भवेत्। आधुनिकविश्वस्य परिवर्तमानपरिस्थितीनाम् अनुरूपं सुधारितः, अधिकप्रतिनिधित्वपूर्णः, अधिकउत्तरदायी च संयुक्तराष्ट्रसङ्घः एव भविष्ये वैश्विकशान्तेः स्थैर्यस्य च प्रभावी आधारः भवितुम् अर्हति।

(लेखकः, स्वतंत्रष्टिप्पणीकारः ।)

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani