नवदेहली, २२ सितम्बरमासः (हि.स.)। भारतीय जनता-दलेन (भाजपा) काङ्ग्रेस-नेत्री सोनिया-गान्धी-महोदयायाः विषये एतत् प्रकरणम् उत्थापितम् यत् सा १९८० तमे वर्षे भारतीय-नागरिकतां स्वीकर्तुं पूर्वमेव देशस्य सामान्यनिर्वाचनेषु मतदानम् अकरोत्। दलेन अद्य अस्य न्यायिक-अन्वेषणं कर्तुम् आग्रहः कृतः।

भाजपादलस्य राष्ट्रिय-मीडिया-सह–संयोजकः प्रदीप-भण्डारी अत्र दलस्य मुख्यालये आयोजिते वार्ताहर-सम्मेलने सोनिया-गान्धी-महोदयां सम्बद्धं मतदाता-सूची-प्रकरणं प्रति प्रश्नान् उत्थापितवान्। सः अवदत् यत् भारतीय-संविधानानुसारं मतदानं कर्तुं व्यक्तेः भारतीय-नागरिकत्वम् आवश्यकम् अस्ति। भण्डारिणः कथनानुसारं १९८० तमे वर्षे सोनिया-गान्धी भारतीय-नागरिका न आसीत्, तथापि तस्यै मतदानस्य अनुमतिः केन आधारेण प्रदत्ता, इति अन्वेषणस्य विषयः अस्ति।

प्रदीप-भण्डारी अवदत् यत् १९८० तमे वर्षे एव अस्य प्रश्नस्य विषये न्यायालये याचिका प्रस्तुताऽऽसीत् यत् सोनिया-गान्धीमहोदयायाः नाम मतदाता-सूच्यां केन आधारेण समाविष्टम् अभवत् तथा च तस्यै मतदानस्य अनुमतिः कथं प्रदत्ता अभवत्। सः प्रश्नम् उत्थापितवान् यत् किम् अस्यां प्रक्रियायाम् अभिलेखानां कथिता कूट-रचना अभवत्।

भण्डारी अवदत् यत् देहली-न्यायालयेन प्रकरणे दण्डाधिकारी-न्यायालयाय एतत् अन्वेष्टुं निर्देशः प्रदत्तः अस्ति यत् किं सम्पूर्णेऽस्मिन् प्रकरणे कश्चित् संज्ञेयः अपराधः भवति। सः न्यायालयस्य टिप्पणीम् उद्धृत्य अवदत् यत् पूर्वं प्रकरणं निरस्तवती दण्डाधिकारी-न्यायालयम् अस्मिन् विषये पर्याप्तरूपेण विचारं न कृतवती तथा च संज्ञेय-अपराधस्य प्रकाशनस्य मूलप्रश्ने समुचितं कार्यं न कृतवती।

भाजपा-नेता अवदत् यत् न्यायालयस्य मतम् अस्ति यत् प्रकरणस्य अन्वेषणं कर्तव्यम्। सः ‘मतचौर्यम्’ इति विषये विपक्षस्य उपरि प्रहारं कुर्वन् अवदत् यत् ये जनाः ‘मतचौर्यस्य’ विषये वदन्ति, ते वस्तुतः लोकतन्त्रस्य चौर्ये संलग्नाः सन्ति। सः अवदत् यत् सोनिया-गान्धी-महोदयां सम्बद्धे अस्मिन् प्रकरणे न्यायालयस्य टिप्पणीनाम् अनन्तरम् उत्पन्नानां प्रश्नानाम् अन्वेषणं करणीयम्।

--------

Hindusthan Samachar / Sachin Budhauliya