नवदिल्ली, २२ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। उपराष्ट्रपतिना सी.पी. राधाकृष्णनेन मङ्गलवासरे अत्र नवमस्य भारत-अन्ताराष्ट्रिय-जलसप्ताह-२०२६ इत्यस्य उद्घाटनसमारोहे उक्तं यत् जलसुरक्षयैव जनसुरक्षा राष्ट्रसुरक्षा च सुनिश्चिता भविष्यति।

जलसंसाधनानां संरक्षणं जनसहभागितया जनान्दोलनरूपेण परिणेतुं आवश्यकता अस्ति।

भारत-मण्डपम् इत्यत्र २२ सेप्टेम्बरमासतः २६ सेप्टेम्बरमासपर्यन्तं आयोज्यमानम् आईआईडब्ल्यूडब्ल्यू-२०२६ सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिना उक्तं यत् जलमेव जीवनस्य सभ्यतानां च आधारः अस्ति। तेन जलस्य विवेकपूर्णोपयोगस्य, संरक्षणस्य प्रभावीप्रबन्धनस्य च आवश्यकतायाः विषये बलं प्रदत्तम्।

कार्यक्रमे केन्द्रीयजलशक्तिमन्त्री सी.आर. पाटिलः, जलशक्तिराज्यमन्त्रिणौ वी. सोमण्णा राजभूषणचौधरी च, जलशक्तिमन्त्रालयस्य सचिवा अर्चना वर्मा, पेयजलस्वच्छताविभागस्य सचिवः अशोक के. मीणा, केन्द्रीयजलायोगस्य अध्यक्षः अनुपमप्रसादः इत्येतैः सह देश-विदेशेभ्यः प्रतिनिधयः विशेषज्ञाश्च उपस्थिताः आसन्। अस्य वर्षस्य विषयवस्तु अस्ति—‘जलवाय्वनुकूलं जलप्रबन्धनम्’।

राधाकृष्णनेन स्वबाल्यकालस्य तमिलनाडु-अनुभवान् स्मरता उक्तं यत् तेन व्यक्तिगततया जलसङ्कटं दृष्टम् अस्ति तथा च जनानां कृते पेयजलस्य उपलब्धेः महत्त्वम् अनुभूतम् अस्ति। तेन उक्तं यत् जलसंरक्षणं मानवतायै सम्पूर्णविश्वाय च अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति।

तेन उक्तं यत् द्विदशकात् अधिकं पूर्वं तेन तमिलनाडुराज्ये प्रायः १९ सहस्रकिलोमीटरपर्यन्तं रथयात्रा कृता आसीत्। तस्याः यात्रायाः एकम् उद्देश्यम् आसीत् नदीनां संयोजनं, जलसंरक्षणं जलसंसाधनानां समुचितप्रबन्धनं च प्रति जागरूकतायाः प्रसारः।

नदीनां संयोजनस्य अवधारणा तासां परिस्थितीनां समाधानाय सहायकाभवितुम् अर्हति, यत्र एकस्मिन् क्षेत्रे बाढः भवति, अपरस्मिन् क्षेत्रे तु अनावृष्टेः स्थितिः भवति।

तेन उक्तं यत् भारतस्य भूमेः वैश्विकक्षेत्रफले प्रायः २.४ प्रतिशतं भागः अस्ति, विश्वजनसङ्ख्यायाः तु प्रायः १८ प्रतिशतं भागः भारतस्य अस्ति। वैश्विकमधुरजलसंसाधनेषु भारतस्य भागः प्रायः ४ प्रतिशतं वर्तते। अतः भारतस्य जलावश्यकतानां तुलना तैः देशैः कर्तुं न शक्यते, यत्र जलस्य उपलब्धता अधिका जनसङ्ख्या च न्यूना अस्ति।

उपराष्ट्रपतिना राज्येषु जलविभाजनसम्बद्धेषु विषयेषु सहयोगस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। तेन उक्तं यत् जलसम्बद्धानां विवादानां समस्यानां च समाधानं सहयोगेनैव सम्भवम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वस्य प्रशंसां कुर्वता तेन उक्तं यत् जलविभाजनस्य विषये अन्तर्राज्यीयसहयोगाय अद्यावधि १० सन्धिज्ञापनानि हस्ताक्षरितानि सन्ति। षड्राज्यानां मध्ये किशाऊ-बहूद्देश्यीयपरियोजनाम् अन्तर्राज्यीयसहयोगस्य महत्त्वपूर्णम् उदाहरणम् इति तेन उक्तम्।

जलशक्तिमन्त्रालयस्य अनुसारम् अस्मिन् अन्ताराष्ट्रिय-आयोजने नीदरलैण्ड्देशः जर्मनीदेशश्च सहभागिदेशरूपेण भागं गृह्णीतः। देशस्य १४ राज्याः अपि अस्मिन् भागं गृह्णन्ति, षट् केन्द्रीयमन्त्रालयाः विभागाश्च सहभागिरूपेण आमन्त्रिताः सन्ति। आयोजनस्य अन्तर्गते २५ सेप्टेम्बरमासपर्यन्तं चतुर्दिवसीया अन्ताराष्ट्रियप्रदर्शिनी अपि आयोज्यमाना अस्ति, यस्यां स्थायि-जलवाय्वनुकूल-जलप्रबन्धनेन सम्बद्धाः आधुनिकाः प्रौद्योगिक्यः समाधानानि च प्रदर्शयिष्यन्ते।

पेयजलस्वच्छताविभागस्य पक्षतः २२ सेप्टेम्बरमासतः २४ सेप्टेम्बरमासपर्यन्तं द्वितीयम् अन्ताराष्ट्रिय-वॉश-सम्मेलनं-२०२६ अपि आयोज्यते।

अस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिना स्थायि-नगरीय-नदी-प्रबन्धनस्य प्रारूपस्य तथा कृत्रिमबुद्धिमत्ता-मशीन-लर्निङ्ग-आधारितस्य एकीकृतजलाशय-गादप्रबन्धनसम्बद्धस्य तकनीकीतथ्यस्य च शुभारम्भः अपि कृतः। एसयूआरएम-प्रारूपे नदी-बेसिन इत्यस्य सम्पर्कता, जलवाय्वनुकूलता, जैवविविधता, समावेशीशासनम्, चक्रीयार्थव्यवस्था तथा नद्याश्रिताः स्थाय्यर्थव्यवस्थाः इत्येते विषयाः ध्यानं नीताः सन्ति।

कृत्रिमबुद्धिमत्ता-मशीन-लर्निङ्ग-आधारितया एकीकृतजलाशय-गादप्रबन्धनव्यवस्थया जलाशयेषु गादसञ्चयस्य आकलनं, भविष्ये भण्डारणक्षमतायाः सम्भावितह्रासस्य अनुमानं तस्य प्रबन्धनोपायानां च परिचयः कर्तुं साहाय्यं भविष्यति।

जलशक्तिमन्त्री सी.आर. पाटिलः उक्तवान् यत् जलं सहभाग-संसाधनम् अस्ति, अतः जलसुरक्षापि सर्वेषां मिश्रित-उत्तरदायित्वम् अस्ति। जलं कस्यापि सीमायां बद्धं न तिष्ठति। नद्यः एकस्मात् क्षेत्रात् अन्यस्मिन् क्षेत्रे प्रवहन्ति, भूजलम् अनेकान् समुदायान् संयोजयति, वर्षायाः आधिक्यं न्यूनता वा दूरस्थेषु क्षेत्रेषु जलौघम् अनावृष्टिं वा जनयितुं शक्नोति। अतः जलप्रबन्धनं पृथक् पृथक् भागेषु न, अपि तु समग्रदृष्टिकोणेन द्रष्टुम् आवश्यकता अस्ति।

पाटिलः उक्तवान् यत् भारतं बृहद्प्रमाणे जलप्रबन्धनक्षेत्रे महत्त्वपूर्णम् अनुभवं प्राप्तवान् अस्ति। अधुना एतान् अनुभवान् विश्वेन सह विभज्य अन्यदेशानाम् अनुभवेभ्यश्च शिक्षितुम् इच्छति। तेन जलजीवन-अभियानम् अस्य महत्त्वपूर्णम् उदाहरणम् इति उक्तम्। तेन उक्तं यत् २०१९ तमे वर्षे प्रायः ३.२४ कोटिग्रामीणपरिवाराणां समीपे नलिकाजलस्य सुविधा आसीत्, अधुना तु एषा सङ्ख्या प्रायः १६ कोटिपरिवाराणां पर्यन्तं प्राप्ता अस्ति।

तेन उक्तं यत् ‘जलसञ्चय-जनसहभागिता’ तथा ‘कैच द रेन’ इत्येताभ्यां माध्यमाभ्यां जलसंरक्षणं जनसहभागितया सम्बद्धम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे ३१ मेपर्यन्तं जलसंरक्षणस्य भूजलपुनप्पूरणेन च सम्बद्धाः १.५ कोट्यधिकाः संरचनाः निर्मिताः सन्ति। कस्यापि नद्याः स्वच्छतां जीवन्ततां च पुनः स्थापयितुं मलजलप्रबन्धनं, प्रदूषणनियन्त्रणं, जैवविविधता, स्थानीयसमुदायः सम्पूर्णं नदी-बेसिनं च सहैव नीत्वा चलितव्यम्।

जलसम्बद्धाः समस्याः परस्परं सम्बद्धाः सन्ति, अतः तासां समाधानानि अपि समग्राणि भवितुमर्हन्ति।

जलसंसाधन-नदीविकास-गङ्गासंरक्षणविभागस्य सचिवा अर्चना वर्मा उक्तवती यत् भारते जलप्रबन्धनं मूलतः सहयोगात्मकः प्रयासः अस्ति तथा नीतिषु, प्रौद्योगिकीषु नवाचारेषु च निर्धारितान् उद्देश्यान् धरातले परिणामेषु परिणेतुं राज्येषां सक्रियसहभागिता आवश्यकी अस्ति। इण्डिया-इण्टरनेशनल-वॉटर-वीक एकः महत्त्वपूर्णः बहुपक्षीयः बहुविषयकश्च वैश्विकमञ्चरूपेण विकसितः अस्ति, यत्र जलक्षेत्रसम्बद्धः संवादः, ज्ञानविनिमयः, तकनीकीप्रदर्शनं सहभागितायाः अवसराश्च प्राप्यन्ते।

सा उक्तवती यत् अस्य वर्षस्य विषयः ‘जलवाय्वनुकूलं जलप्रबन्धनम्’ वर्तमानसमये विशेषरूपेण प्रासङ्गिकः अस्ति। जलवायुपरिवर्तनस्य सर्वाधिकं स्पष्टः प्रभावः जलस्य माध्यमेन दृश्यते। परिवर्तिताः वर्षाप्रतिमानाः, जलौघस्य अनावृष्टेश्च वर्धमाना आवृत्तिः तीव्रता च, भूजले वर्धमानं बलं, हिमनदिषु परिवर्तनं जलोपलब्धेः वर्धमाना अनिश्चितता च जलप्रबन्धनस्य समस्याः वर्धितवन्तः। तया उक्तं यत् जलवाय्वनुकूलतायै जलसंसाधनानां आधारभूतसंरचनायाश्च योजनायां, वित्तपोषणे, विकासे, सञ्चालनप्रबन्धने च जलवायुसम्बद्धान् पक्षान् समावेशयितुं आवश्यकम् अस्ति।

अर्चना वर्मा उक्तवती यत् आईआईडब्ल्यूडब्ल्यू-२०२६ मध्ये सप्त उपविषयेषु विभिन्नाः उच्चस्तरीयाः तकनीकीसत्राणि च आयोज्यमानानि सन्ति। अन्ताराष्ट्रियप्रदर्शिन्याम् जलवाय्वनुकूलजलप्रबन्धनाय नवीनाः प्रौद्योगिक्यः व्यावहारिकसमाधानानि च प्रदर्शितानि सन्ति। द्वितीयेन अन्ताराष्ट्रिय-वॉश-सम्मेलनेन पेयजलस्य, स्वच्छतायाः, स्वच्छताव्यवहारस्य जलवाय्वनुकूलतायाश्च विषये चर्चायाः अधिकं सुदृढीकरणं भविष्यति। तया युवा-व्यावसायिकानां, शोधकर्तॄणां, नवोद्योगानां नवाचारकर्तॄणां च सहभागिताम् अपि महत्त्वपूर्णां वर्णितवती।

पेयजलस्वच्छताविभागस्य सचिवः अशोक के.के. मीणा उक्तवान् यत् जलवायुपरिवर्तनं वैश्विकी घटना अस्ति, किन्तु तस्य प्रभावः स्थानीयस्तरे अनुभूयते तथा तस्य सर्वाधिकं स्पष्टः प्रभावः जलस्य माध्यमेन दृश्यते। अनावृष्टिः, जलौघः, भूजलस्तरस्य ह्रासः जलस्रोतस्सु वर्धमानं बलं च तान् समुदायान् प्रत्यक्षतया प्रभावितं कुर्वन्ति, ये दैनन्दिनावश्यकताभ्यः एतेषु संसाधनेषु निर्भराः सन्ति।

तेन २०२४ तमे वर्षे प्रकाशितस्य ‘ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर’ इत्यस्य ‘द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर : वैल्यूइङ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज अ ग्लोबल कॉमन गुड’ इति प्रतिवेदनस्य उल्लेखं कुर्वता उक्तं यत् जलचक्रं वैश्विकसहभागसंसाधनरूपेण स्वीकृत्य तस्य प्रबन्धनस्य आवश्यकता अस्ति। तेन उक्तं यत् प्राकृतिकं जलचक्रं प्रकृतेः सर्वाधिकं सफलं जलप्रबन्धनतन्त्रम् अस्ति। वर्षाजलं नदीः, सरांसि जलभृतांश्च पुनर्भरति, समुदायैः पारिस्थितिकीतन्त्रैश्च उपयुज्यते, ततः पुनः प्राकृतिकचक्रे प्रत्यागच्छति।

मीणामहोदयः उक्तवान् यत् समस्या एषा अस्ति यत् किं जलव्यवस्थाः तादृशरूपेण निर्मातुं प्रबन्धितुं च शक्यन्ते येन ताः प्राकृतिकजलचक्रानुरूपं कार्यं कुर्युः, न तु तं बाधेरन्। तेन उक्तं यत् दीर्घकालं यावत् जलं निष्कासितम्, एकस्मात् स्थानात् अन्यत्र नीतम्, उपयुज्यते स्म, ततः परित्यक्तं च। जलवाय्वनुकूलभविष्याय अस्य चक्रस्य समापनं आवश्यकम् अस्ति।

प्राकृतिकव्यवस्थायाः यावद् अधिकं समीपे जलप्रबन्धनं भविष्यति, तावद् अधिका स्थायि शिथिलता च भविष्यति।

तेन उक्तं यत् शासनं आधारभूतसंरचनानिर्माणेन सह स्थानीयक्षमतायाः सुदृढीकरणेऽपि निवेशं करोति। यूनिसेफ-सहयोगेन जलवाय्वनुकूलस्वच्छतायाः आधारभूतसंरचनायाः प्रोटोकॉल-विधयः विकसिताः सन्ति, येषु ग्रे-वॉटर-प्रबन्धनं जलवाय्वनुकूलनस्य महत्त्वपूर्णरणनीतिरूपेण समाविष्टम् अस्ति। तेन उक्तं यत् प्रत्येकं जलकणं स्थानीयस्तरे शोधनस्य, पुनरुपयोगस्य पुनर्भरणस्य च माध्यमेन स्वचक्रं पूर्णं कुर्यात्। जलचक्रं यावदधिकं स्थानीयस्तरे पूर्णं भविष्यति, कार्बनपदचिह्नं तावद् न्यूनं भविष्यति तथा समुदायः तावद् अधिका शिथिलता भविष्यति।

उल्लेखनीयं यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रियजल-आयोजनस्य परिकल्पना २०१२ तमे वर्षे ‘इण्डिया वाटर वीक’ इति नाम्ना प्रमुखायोजनरूपेण कृता आसीत्।

अस्य उद्देश्यम् वैश्विकजलसमस्यानां समाधानं, सततविकासस्य प्रोत्साहनं तथा जलक्षेत्रे नवीनसमाधानानां प्रदर्शनं च आसीत्। कालान्तरे एतत् आयोजनं विश्वस्य नीतिनिर्मातॄन्, शोधकर्तॄन्, उद्योगजगतः प्रमुखान् समुदायांश्च एकस्मिन् मञ्चे आनयन् प्रमुखः वैश्विकमञ्चः अभवत्। २०१२ तमवर्षात् अद्यावधि इण्डिया वाटर वीक इत्यस्य अष्ट संस्करणानि आयोजितानि सन्ति। एतानि क्रमशः २०१२, २०१३, २०१५, २०१६, २०१७, २०१९, २०२२ तथा २०२४ तमेषु वर्षेषु आयोजितानि। अधुना अस्य आयोजनं ‘भारत-अन्ताराष्ट्रिय-जलसप्ताहः’ इति नाम्ना क्रियते।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan