नव दिल्ली, 22 सितंबरमासः (हि.स.)।

भारतं पेट्रोलियमनिर्यातकदेशानां सङ्घटनम् (ओपेक्) च मङ्गलवासरे तैलविपण्यस्य स्थिरतायै ऊर्जाक्षेत्रे निवेशवर्धनाय च परस्परं सहकारं वर्धयितुं सहमतौ अभवताम्।

पेट्रोलियमप्राकृतिकवायुमन्त्रालयेन प्रकाशिते विज्ञप्तौ उक्तं यत् नवदिल्ल्यां आयोजितायाः सप्तम्याः भारत ओपेक् ऊर्जावार्तायाः सहाध्यक्षतां पेट्रोलियमप्राकृतिकवायुमन्त्री हरदीपसिंहपुरी तथा ओपेक् सङ्घटनस्य महासचिवः हैथम अल् घैसः कृतवन्तौ। मन्त्रालयस्य अनुसारं उभौ पक्षौ तैलविपण्यस्य अल्पकालिकं मध्यमकालिकं दीर्घकालिकं च परिदृश्यं समीक्षितवन्तौ तथा वैश्विकऊर्जामागधायां भारतस्य वर्धमानां भूमिकां रेखाङ्कितवन्तौ।

उभौ पक्षौ आगामीवर्षे ओपेक् सङ्घटनस्य मुख्यालये वियेनानगरे अष्टम्याः उच्चस्तरीयायाः ऊर्जावार्तायाः आयोजनस्य निर्णयमपि कृतवन्तौ। तथापि वार्तायाः तिथिः अद्यापि निर्धारितं नास्ति।

हरदीपसिंहपुरी स्वीयसम्बोधने अवदत् यत् विश्वस्य शीघ्रतमगत्या वर्धमानासु अर्थव्यवस्थासु अन्तर्भूतं भारतं आगामीष्वपि दशकेषु वैश्विकऊर्जामागधायाः महत्त्वपूर्णं प्रेरकं भविष्यति। सः अवदत्, “उत्पादकानां उपभोक्तॄणां च मध्ये निरन्तरः संवादः निवेशं प्रोत्साहयितुं, ऊर्जासुरक्षां सुदृढीकर्तुं, विश्वसनीयं ऊर्जापूर्तिं सुनिश्चितं कर्तुं च आवश्यकः अस्ति।”

अपरतः ओपेक् महासचिवः अल् घैसः स्वीयसम्बोधने अवदत् यत् भारतस्य सह संवादः सङ्घटनस्य प्राथमिकता अस्ति, यतः वर्तमानवैश्विकऊर्जापरिदृश्ये भारतस्य महत्त्वं निरन्तरं वर्धते। एषा वार्ता तस्मिन् समये अभवत् यदा वैश्विकस्तरे भूराजनीतिकी अनिश्चितता तैलविपण्ये च उतारचढावः विद्यमानः अस्ति। अस्यां वार्तायां उभौ पक्षौ भविष्यस्य ऊर्जापूर्तिं सुनिश्चितं कर्तुं ऊर्जाक्षेत्रे समये निवेशस्य आवश्यकतायै बलं दत्तवन्तौ।

उल्लेखनीयं यत् भारत ओपेक् ऊर्जासंवादस्य प्रारम्भः २०१५ तमे वर्षे नवदिल्ल्यां अभवत्। ततः प्रभृति प्रतिवर्षं मन्त्रिस्तरीयायाः अस्याः वार्तायाः आयोजनं भवति। एषः ओपेक् सङ्घटनस्य विश्वस्य तृतीयस्य बृहत्तमस्य तैलोपभोक्तृदेशस्य आयातकदेशस्य च भारतस्य मध्ये समन्वयस्य मञ्चः अस्ति। भारतं स्वस्य तैलावश्यकतायाः ८८ प्रतिशतादपि अधिकं तैलम् आयातयति।

------------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani