देहरादूनम्, २२ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्रिणा पुष्करसिंहधामिना अनु-सूचितजाति-अनुसूचितजनजाति-अत्याचार-निवारण-अधिनियमस्य अन्तर्गतं लम्बितप्रकरणानां समयबद्ध-विवेचनां विशेषन्यायालयेषु विचाराधीन-प्रकरणाणां नियमितसमीक्षां च कर्तुं निर्देशाः प्रदत्ताः। तेन उक्तं यत् अत्याचारपीडितेभ्यः प्रत्येकस्मै समये न्यायः, सुरक्षा, सम्मानः तेषाम् अधिकाराश्च प्राप्यन्ते इति सुनिश्चितं करणीयम्।

मुख्यमन्त्रिणा मङ्गलवासरे सचिवालये १९८९ तमस्य वर्षस्य अधिनियमस्य प्रभावी-क्रियान्वयनाय गठितस्य राज्य-स्तरीयस्य सतर्कता-निरीक्षण-समित्याः सभायाः अध्यक्षता कृता। तेन उक्तं यत् समितेः सभा केवलं औपचारिक-समीक्षायै सीमिता न भवेत्। व्यवस्था अधिका संवेदनशीला, उत्तरदायित्वपूर्णा प्रभाव-शालिनी च करणीया।

तेन २०२४ तमस्य वर्षात् अद्यावधि लम्बितानां विवेचनानां कारणानां समीक्षां कृत्वा प्राथमिकतायाः आधारेण तेषां निस्तारणं कर्तुं निर्दिष्टम्। गम्भीरेषु दीर्घकालतः लम्बितेषु च प्रकरणेषु अरक्षक-प्रशासन-अभियोजनविभागैः समन्वयेन कार्यवाही कर्तुं तथा विशेषन्यायालयेषु लम्बितप्रकरणानामपि नियमितसमीक्षां कर्तुं निर्देशाः प्रदत्ताः। प्रभावीपक्षसमर्थनाय आवश्यकतानुसारं विशेषलोकाभियोक्तॄणां उपलब्धता सुनिश्चितकर्तुं निर्दिष्टम्।

धामिना पीडितेभ्यः अनुमन्यराहतधनराशेः प्रदाने विलम्बं न कर्तुं निर्देशाः प्रदत्ताः। तेन उक्तं यत् प्रभावितपरिवारान् आर्थिक-सहायतया सह चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, पुनर्वासः अन्येषु पात्रेषु शासकीययोजनासु च सम्बद्धं करणीयम्। गम्भीरेषु प्रकरणेषु पीडितस्य तस्य परिवारस्य च सुरक्षां प्राथमिकतया सुनिश्चित्य बालकानां शिक्षायाः प्रभाविता न भवेत् इति सुनिश्चितं करणीयम्।

मुख्यमन्त्रिणा अधिनियमसम्बद्ध-प्रकरणानां विवेचनायाः, न्यायालयीन-स्थितेः, सहायतखधनराशेः अन्यसहाय-तायाश्च निरीक्षणाय अङ्कीय-निरीक्षणव्यवस्थां विकसितुं निर्दिष्टम्। तेन पुलिसाधिकारिभ्यः कर्मचारिभ्यश्च अधि-नियमस्य प्रावधानानां, संवेदनशील-प्रकरणानां विवेचनायाः पीडितैः सह व्यवहारस्य च विषये नियमितप्रशिक्षणं प्रदातुं निर्देशाः अपि प्रदत्ताः।

तेन ग्रामीणदुर्गमक्षेत्रेषु नैयायिक-अधिकाराणां पीडितेभ्यः प्राप्यमाण-सहायतायाश्च विषये जागरूकताभियानं सञ्चालयितुं तथा आरक्षक, समाज-कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व इत्यादि-सम्बद्धविभागानां मध्ये उत्तमसमन्वयं सुनिश्चितं कर्तुं निर्दिष्टम्। मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् सभायां गृहीताक: निर्णया: केवलं कार्यवृत्तपर्यन्तं सीमिता: न भवन्तु, अपि तु प्रत्येकं निर्णयस्य उत्तरदायित्वं समयसीमा च निर्धार्य नियमितसमीक्षा क्रियेत।

सभायां सूचितं यत् २०२४ तमे वर्षे अधिनियमस्य अन्तर्गतं १८९ अभियोगाः तथा २०२५ तमे वर्षे १५७ अभियोगाः पञ्जीकृताः। २०२६ तमे वर्षे १५ सेप्टेम्बरमासपर्यन्तं ११६ अभियोगाः पञ्जीकृताः, येषु २५ प्रकरणानि विवेचनाधीनानि सन्ति। २०२४-२५ तमे वित्तवर्षे २०५ पीडितेभ्यः २२८.७१ लक्षरुप्यकाणां, २०२५-२६ तमे वित्तवर्षे १२७ पीडितेभ्यः १४३.१६ लक्षरुप्यकाणां तथा २०२६-२७ तमे वित्तवर्षे १८ सेप्टेम्बर-मासपर्यन्तं १०४ पीडितेभ्यः ९९.५२८ लक्षरुप्यकाणां सहायता प्रदत्ता अस्ति।

सभायां समाजकल्याणमन्त्री खजानदासः, विधायकः ममताराकेशः, गृहसचिवः शैलेशबगौली, समाजकल्याणसचिवः श्रीधरबाबू-अद्दाङ्की, सचिवः राजस्व-परिषदः आयुक्ता च रञ्जना राजगुरुः, अपरपुलिसमहानिदेशकः ए.पी. अशुमन्, आई.जी. बरिन्दरजीतसिंहः इत्येतै: च सह सम्बद्धाः अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan