नवदिल्ली, 22 सितंबरमासः (हि.स.)। उपराष्ट्रपतिः सी. पी. राधाकृष्णन् मङ्गलवासरे जलसंरक्षणं सामूहिकदायित्वम् इति प्रतिपादयन् अवदत् यत् जलसुरक्षयैव जनसुरक्षा राष्ट्रसुरक्षा च सुनिश्चितं भविष्यति। तेन उक्तं यत् जलवायुपरिवर्तनम्, तीव्रतया वर्धमानं नगरीकरणं जनसंख्यावृद्धिश्च जलप्रबन्धनस्य आव्हानानि अधिकजटिलानि कृतवन्तः। अतः जलसंसाधनानां संरक्षणाय, सङ्ग्रहणाय, प्रबन्धनाय विवेकपूर्णोपयोगाय च समग्रदृष्टिकोणः आवश्यकः।

उपराष्ट्रपतिः राधाकृष्णन् मङ्गलवासरे भारतमण्डपमिति स्थले आयोजितस्य नवमस्य भारत-अन्तरराष्ट्रीय-जलसप्ताहस्य २०२६ उद्घाटनसमारोहे सम्बोधनं कुर्वन् एतत् उक्तवान्। उद्घाटनसमारोहे जलशक्तिमन्त्री सी. आर. पाटिलः, जलशक्तिराज्यमन्त्री वी. सोमण्णा, राजभूषणचौधरी इत्यादयः मन्त्रालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः तथा देशविदेशयोः प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् वर्षे आयोजने पञ्चत्रिंशदधिकदेशानां प्रतिनिधयः भागं गृह्णन्ति।

उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् जलमेव जीवनस्य सभ्यतानां च आधारः अस्ति। भारतस्य प्राचीनसभ्यताः नदीनां समीपे विकसिताः, समुदायैश्च जलसंरक्षणस्य, जलविभाजनस्य, जलप्रबन्धनस्य च समृद्धाः परम्पराः विकसिताः। तेन उक्तं यत् विकसितभारतस्य लक्ष्यस्य दिशि अग्रसरतां प्राप्नुवद्भिः अस्माभिः अस्मात् पारम्परिकज्ञानात् शिक्षितव्यम्।

तेन उक्तं यत् भारतस्य समीपे विश्वस्य प्रायः द्विचत्वारिंशत्प्रतिशतं भूमिः अस्ति, यदा तु अत्र विश्वस्य प्रायः अष्टादशप्रतिशतं जनसंख्या निवसति तथा देशस्य समीपे विश्वस्य मृदुजलसंसाधनानां प्रायः चतुःप्रतिशतमेव अस्ति। जलवायुपरिवर्तनस्य कारणेन वर्षणस्य स्वरूपम् अनिश्चितं भवति। अतः अतिवृष्टेः दीर्घकालिकशुष्कतायाश्च उभयोः परिस्थित्योः सामना कर्तुं समर्थाः प्रणाल्यः विकसितव्याः।

उपराष्ट्रपतिः नदीप्रवाहक्षेत्रप्रबन्धनम्, भूजलपुनर्भरणम्, वर्षाजलसञ्चयनम्, सिञ्चने दक्षता च एकीकृतदृष्टिकोणस्य अन्तर्गतं प्रवर्धयितुं बलं दत्तवान्। तेन उक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारत-अन्तरराष्ट्रीय-जलसप्ताहस्य विषयः “जलवाय्वनुकूलं जलप्रबन्धनम्” वर्तमानपरिस्थितौ अत्यन्तं प्रासङ्गिकः अस्ति।

तेन राज्यानां मध्ये जलविभाजनसम्बद्धानां विवादानाम् उल्लेखं कुर्वता उक्तं यत् एकस्मिन् पक्षे केचन प्रदेशाः शुष्कतासदृशपरिस्थितीनां सम्मुखीभवन्ति, अपरस्मिन् पक्षे देशस्य अन्येषु भागेषु बाढः भवति। तेन उक्तं यत् मोदीसर्वकारस्य कार्यकाले जलविभाजनसम्बन्धे दश अन्तरराज्यीयसमझौताज्ञापनानि हस्ताक्षरितानि सन्ति। तेन केन बेतवा किशाऊ परियोजनयोः अन्तरराज्यीयसहकारितायाः उदाहरणरूपेण उल्लेखः कृतः।

उपराष्ट्रपतिः जलसंरक्षणं जनान्दोलनरूपेण परिणमयितुं आवश्यकतायाः विषये बलं दत्त्वा अवदत् यत् प्रधानमन्त्री २०२४ तमे वर्षे ‘जलसञ्चयजनभागीदारी’ इत्यस्य आह्वानं कृतवान्। तेन सूचितं यत् २०२६ तमस्य वर्षस्य मईमासपर्यन्तं देशे पञ्चदशकोट्यधिकाः भूजलपुनर्भरणसंरचनाः निर्मिताः सन्ति।

तेन प्रधानमन्त्रिकृषिसिञ्चनयोजना, जलजीवनमिशनम्, राष्ट्रियजलमिशनम् इत्यादीनाम् उपक्रमाणाम् उल्लेखं कुर्वता उक्तं यत् जलसुरक्षायै व्यापकः समग्रश्च दृष्टिकोणः आवश्यकः।

उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् जलसम्बद्धानां आव्हानानां समाधानं कापि एकसंस्था, क्षेत्रं वा राज्यं वा एकाकिना कर्तुं न शक्नोति। तदर्थं तान्त्रिकनवाचारान्, प्रभाविशासननीतीः, वैज्ञानिकज्ञानम्, स्थानीयानुभवं समुदायस्य च सहभागितां समेकितरूपेण आनेतव्यम्।

उल्लेखनीयमस्ति यत् भारतस्य अन्तरराष्ट्रीयजलायोजनस्य परिकल्पना २०१२ तमे वर्षे ‘इण्डियावाटरवीक्’ इति नाम्ना प्रमुखायोजनरूपेण कृता आसीत्। अस्य उद्देश्यम् वैश्विकजलसमस्यानां समाधानं कर्तुं, सततविकासं प्रवर्धयितुं तथा जलक्षेत्रे नवीनसमाधानानां प्रदर्शनं कर्तुम् आसीत्।

कालक्रमेण एतद् आयोजनं विश्वस्य नीतिनिर्मातॄणां, शोधकर्तॄणां, उद्योगक्षेत्रस्य प्रमुखाणां समुदायानां च एकस्मिन् मञ्चे समागमं कारयत् प्रमुखं वैश्विकमञ्चं जातम्।

२०१२ तमवर्षात् अद्यावधि इण्डियावाटरवीक् इत्यस्य अष्ट संस्करणानि आयोजितानि सन्ति। तानि वर्षाणि सन्ति—२०१२, २०१३, २०१५, २०१६, २०१७, २०१९, २०२२, २०२४ च।

अधुना अस्य आयोजनस्य नाम ‘भारत-अन्ताराष्ट्रिय-जलसप्ताहः’ इति कृतम् अस्ति।

---------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani