नवदिल्ली, 23 सितंबरमासः (हि.स.)।काङ्ग्रेसदलस्य राज्यसभासदस्यः अभिषेकमनुसिंघवी बुधवासरे निर्वाचनायोगस्य कार्यप्रणालीविषये प्रश्नान् उत्थापितवान्। तेन उक्तं यत् मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य तथा अन्येषां निर्वाचनायुक्तानां समानाः अधिकाराः सन्ति। मुख्यनिर्वाचनायुक्तः केवलं समानानां मध्ये प्रथमः अस्ति, सः एकाकी निर्णयं कर्तुं न शक्नोति।

सिंघवी एकस्य आङ्ग्लभाषीयवार्तापत्रस्य प्रतिवेदनस्य उल्लेखं कृत्वा उक्तवान् यत् निर्वाचनायुक्तौ सुखबीरसिंहसन्धुः तथा विवेकजोशी च गतदशमासेषु चतुर्दशवारं लिखितरूपेण आपत्तिं पञ्जीकृतवन्तौ।

सिंघवी दलस्य मुख्यालये आयोजितायां वार्ताहरसम्मेलने उक्तवान् यत् प्रायः त्रिंशद्वर्षेभ्यः पूर्वं सर्वोच्चन्यायालयेन स्पष्टं कृतम् आसीत् यत् निर्वाचनायोगः बहुसदस्यीयः निकायः अस्ति तथा प्रत्येकस्य निर्वाचनायुक्तस्य निर्णयप्रक्रियायां स्वमतं प्रस्तुतुं अधिकारः अस्ति। सः १९९५ तमस्य वर्षस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य उल्लेखं कृत्वा उक्तवान् यत् यदि मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य मतमेव अन्तिमं मन्येत, तर्हि अन्ये निर्वाचनायुक्ताः निष्क्रियाः अथवा केवलं औपचारिकाः भूत्वा अवशिष्येरन्।

सिंघवी उक्तवान् यत् प्राप्तसूचनानुसारं तौ निर्वाचनायुक्तौ मतदातृपञ्जीकरणं, मतदातृसूची, प्रपत्रस्य षट् मध्ये परिवर्तनं तथा निर्वाचनदत्तांशाधारे प्रवेशसम्बद्धेषु विषयेषु आपत्तिं पञ्जीकृतवन्तौ। तेन दावितं यत् अगस्तमासे निर्वाचनायुक्तः सुखबीरसिंहसन्धुः प्रपत्रस्य षट् मध्ये कृतं परिवर्तनम् “अनधिकृतं तथा अवैधानिकम्” इति कथितवान् तथा निर्वाचनायुक्तेन विवेकजोशिनापि अस्मिन् विषये आपत्तिः पञ्जीकृता।

तेन उक्तं यत् मईमासे उभाभ्यां निर्वाचनायुक्ताभ्यां निर्वाचनपञ्जीकरणाधिकारिणां अर्थात् ईआरओ इत्येषां निर्वाचनायोगस्य ईआरओनेट् पोर्टल् प्रति प्रवेशाभावविषये अपि प्रश्नाः उत्थापिताः। अगस्तमासे सन्धुना पश्चिमबङ्गालसम्बद्धे विषये निर्वाचनायोगस्य पक्षतः अपीलस्य अनुमतिप्रदानस्य प्रक्रियाविषये अपि प्रश्नः उत्थापितः।

सिंघवी उक्तवान् यत् प्रपत्रस्य षट् मध्ये परिवर्तनसम्बद्धाः पञ्जीकृताः आपत्तयः सार्वजनिकाः करणीयाः। निर्वाचनायोगस्य स्तरात् कृतस्य अस्य परिवर्तनस्य प्रभावः नूतनमतदातॄणां पञ्जीकरणे भवितुं शक्नोति। तेन उक्तं यत् प्रपत्रस्य षट् मध्ये परिवर्तनस्य अधिकारः नियमानुसारं निर्धारितप्रक्रियया एव भवितव्यः।

पश्चिमबङ्गालस्य उल्लेखं कुर्वन् सिंघवी उक्तवान् यत् तत्र विशेषगहनपुनरीक्षणस्य समये प्रायः अष्टत्रिंशल्लक्षं प्रकरणानि समागतानि तथा प्रायः त्रयोविंशतिलक्षं प्रकरणानि अपीलरूपेण गतानि। तेन दावितं यत् तेषु प्रायः नवतिप्रतिशतेषु प्रकरणेषु सफलता प्राप्ता, यदा च प्रायः षोडशलक्षं अपीलानि निर्वाचनायोगस्य पक्षतः कृतानि।

उल्लेखनीयं यत् बुधवासरे प्रकाशितस्य एकस्य आङ्ग्लभाषीयवार्तापत्रस्य प्रतिवेदने दावा कृतः यत् निर्वाचनायुक्तौ सुखबीरसिंहसन्धुः तथा विवेकजोशी च गतदशमासेषु न्यूनातिन्यूनं चतुर्दशवारं लिखितरूपेण आपत्तिं पञ्जीकृतवन्तौ। प्रतिवेदनानुसारं ताः आपत्तयः प्रपत्रस्य षट् मध्ये परिवर्तनं, ईआरओनेट् तथा मतदातृदत्तांशाधारस्य नियन्त्रणं, मतदातॄणां नामानि योजयितुं निष्कासयितुं च प्रक्रिया तथा पश्चिमबङ्गाले अपीलसम्बद्धेषु विषयेषु आसन्।

परन्तु निर्वाचनायोगेन एतासां वार्तानां प्रकाशनानन्तरं उक्तं यत् आन्तरिकविचारविमर्शस्य समये विभिन्नमतानां तथा तकनीकीसुझावानां आगमनं सामान्यप्रक्रियायाः भागः अस्ति। आयोगस्य अनुसारं तस्य सर्वे नीतिगताः प्रशासनिकाश्च निर्णयाः पूर्णायोगस्य सर्वसम्मत्या गृहीताः सन्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani