नवदिल्ली, २३ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। मतदातृसूच्याः विशेषगहनपुनरीक्षणस्य विषये निर्वाचनायोगस्य अन्तः द्वाभ्यां निर्वाचनायुक्ताभ्यां कथितरूपेण पुनः पुनः आपत्तयः पञ्जीकृताः इति प्रतिवेदनस्य अनन्तरं कांग्रेसदलेन निर्वाचनायोगस्य कार्यप्रणाल्याः विषये प्रश्नाः उत्थापिताः। कांग्रेसाध्यक्षः मल्लिकार्जुनखर्गेः लोकसभायां विपक्षनेत्रा राहुलगान्धिना च सह कांग्रेसनेतारः पृथक्-पृथक् प्रतिक्रियासु मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेशकुमारस्य भूमिकां, मतदातृसूच्यां नाम्नां समावेशं विलोपनं च, एसआईआर-प्रक्रियां च प्रति प्रश्नान् उत्थापितवन्तः।

कांग्रेसाध्यक्षः मल्लिकार्जुनखरगे सामाजिक-माध्यममञ्चे ‘एक्स’ इत्यत्र अवदत् यत् कांग्रेसदलं बहवः च विपक्षीदलाः विगतेषु अनेकवर्षेषु निर्वाचनानां निष्पक्षतां प्रति प्रश्नान् उत्थापयन्तः सन्ति। सः अवदत् यत् एते विषयाः उत्थापिताः सति तेषां गम्भीरतया विचारः न कृतः। अधुना निर्वाचनायोगस्य अन्तः प्राप्तसूचनानुसारं द्वाभ्यां निर्वाचनायुक्ताभ्यां १४ वारं आपत्तयः पञ्जीकृताः इति विषयः प्रकाशे आगतः। खर्गेः प्रपत्र-६ मध्ये परिवर्तनं, सॉफ्टवेयर इत्यस्य उपयोगं, मतदातृसूचीं निर्वाचना-योगस्य निर्णयेषु च पारदर्शितां प्रति प्रश्नान् उत्थापितवान्। तेन दावितं यत् एसआईआरस्य प्रथमेषु त्रिषु चरणेषु ३१ राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च प्रारूपमतदातृसूचीभ्यः १३.८ कोटिनामानि बहिष्कृतानि सन्ति।

राहुलगान्धी अवदत् यत् मतदातृसूच्यां कथितं ‘मतचौर्यम्’ भारतीयनागरिकानां विरुद्धम् अपराधः संविधानस्य च साक्षाद् आक्रमणम् अस्ति। केन्द्रसर्वकारेण निर्वाचनायोगेन च अस्मिन् भूमिका निर्वोढा इति सः अवदत्। अस्मिन् विषये न्यायः भवितव्यः इति तेन उक्तम्।

कांग्रेसस्य महासचिवः के.सी. वेणुगोपालः मुख्यनिर्वाचनायुक्तं ज्ञानेशकुमारं पदात् अपसारयितुं याचितवान्। सः अवदत् यत् यदि कश्चित् एकः व्यक्तिः अन्यान् संवैधानिकाधिकारिणः उपेक्ष्य एतान् निर्णयान् कर्तुं शक्नोति, येन मतदातृसूची प्रभाविता भवति, तर्हि एतत् गम्भीरं प्रकरणम् अस्ति। मतदानस्य अधिकारः प्रत्येकं नागरिकस्य संवैधानिकः अधिकारः अस्ति, अतः तम् प्रभावितुं प्रयत्ने सर्वथा पारदर्शिता निर्धारितविधिप्रक्रियायाः पालनं च आवश्यकम् इति सः अवदत्।

कांग्रेसनेता पवनखेडा एसआईआर-सम्बद्धानां निर्णयानां वैधानिकतायाः विषये प्रश्नान् उत्थापितवान्। सः अवदत् यत् यदि एसआईआर-सम्बद्धाः निर्णयाः त्रिसदस्यीयनिर्वाचनायोगस्य द्वाभ्यां निर्वाचनायुक्ताभ्यां विना सूचनां वा अनुमतिं वा स्वीकृत्य गृहीताः सन्ति, यद्यपि आयोगेन सर्वसम्मत्या बहुमतेन वा निर्णयाः करणीयाः भवन्ति, तर्हि एतेषां निर्णयानां सम्पूर्णस्य च एसआईआर-प्रक्रियायाः वैधतायाः विषये प्रश्नः उत्पद्यते। अधुना निर्वाचनायोगस्य मुख्यनिर्वाचना-युक्तस्य च पुरतः एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं समस्या अस्ति इति सः अवदत्।

उल्लेखनीयं यत् २३ सेप्टेम्बरमासे प्रकाशितस्य एकस्य आङ्ग्लभाषीय-वृत्तपत्रस्य प्रतिवेदने उक्तं यत् निर्वाचनायुक्तौ सुखबीरसिंहसन्धुः विवेकजोशी च विगतेषु दशमासेषु न्यूनातिन्यूनं १४ वारं निर्वाचनायोगस्य निर्णयेषु आदेशेषु च लिखितरूपेण आपत्तिं पञ्जीकृतवन्तौ। उभयोः निर्वाचनायुक्तयोः आपत्तयः मुख्यनिर्वाचनायुक्ताय ज्ञानेश-कुमाराय अपि प्रेषिताः आसन्। एताः आपत्तयः नूतनमतदातॄणां पञ्जीकरणं, मतदातृसूचीतः नाम्नां विलोपनं पुनःस्थापनं च, एसआईआर-सम्बद्धेषु प्रकरणेषु आह्वानप्रस्तुतीकरणं, मतदातृ-सूच्याः दत्तांशकोशस्य सुरक्षा तस्य सञ्चालनं च सम्बद्धेषु विषयेषु आसन्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan