नव दिल्ली, 23 सितंबरमासः (हि.स.)।

मतदातृसूच्याः विशेषगहनपुनरीक्षणं अर्थात् एस्.आइ.आर्. इति विषयं प्रति निर्वाचनायोगस्य अन्तः कथितमतभेदानां तथा द्वयोः निर्वाचनायुक्तयोः आपत्तीनां पञ्जीकरणस्य वार्तायाः मध्ये निर्वाचनायोगेन बुधवासरे उक्तं यत् एतादृशाः मतभेदाः निर्णयप्रक्रियायाः स्वाभाविकः भागः सन्ति। आयोगेन उक्तं यत् कस्मिन्नपि लोकतान्त्रिके संवैधानिके च संस्थाने विचारविमर्शस्य समये विभिन्नमतानि, आपत्तयः तथा तकनीकीसुझावाः आगमनं सामान्यप्रशासनिकप्रक्रियायाः भागः भवति। तेन उक्तं यत् तस्य सर्वे नीतिगताः प्रशासनिकाश्च निर्णयाः पूर्णायोगस्य सर्वसम्मत्या गृहीताः सन्ति।

आयोगस्य उपनिदेशकस्य पी. पवनस्य द्वारा निर्गते प्रेसविज्ञप्तौ उक्तं यत् प्रारूपस्तरे सदस्यैः उत्थापिताः प्रश्नाः, टिप्पण्यः सुझावाश्च अन्तिमनिर्णयप्रक्रियायाः भागाः भवन्ति। एतेषां उद्देश्यं मतदातृणां अधिकाराणां संरक्षणं तथा निर्वाचनप्रक्रियायाः सुधारः अस्ति। आयोगस्य अनुसारं त्रयाणां निर्वाचनायुक्तानां सहितं प्रत्येकस्य अधिकारिणः निर्वाचनव्यवस्थायाः सुधाराय सुझावं दातुं अधिकारः अस्ति।

आयोगेन उक्तं यत् निर्वाचनायोगः संविधानस्य अनुच्छेदस्य ३२४ अन्तर्गतं बहुसदस्यीयसंवैधानिकनिकायरूपेण कार्यं करोति। पारदर्शितायाः, विधिसम्मततायाः तथा कार्यान्वयनस्य शुद्धतायाः सुनिश्चिततायै लिखितटिप्पण्यः, अभिमताः, तकनीकीसुझावाः तथा आन्तरिकनिरीक्षणव्यवस्था आयोगस्य नियमितव्यवस्थायाः भागाः सन्ति।

आयोगेन उक्तं यत् तस्य सर्वे आधिकारिकाः आदेशाः, निर्णयाः प्रशासनिकनिर्देशाश्च मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य तथा अन्यनिर्वाचनायुक्तानां नियुक्तिः, सेवाशर्ताः पदावधिश्च अधिनियमः, २०२३ इत्यस्य अन्तर्गतं निर्धारितप्रक्रियानुसारं निर्गच्छन्ति। गतदशमासेषु कृतानां कतिपयानाम् आन्तरिकटिप्पणीनां वा अभिमतानां वा आधारेण आयोगस्य विस्तृतनिर्णयप्रक्रियायाः मूल्याङ्कनं कर्तुं केवलं चित्रस्य एकः भागः एव दृश्यते।

आयोगेन उक्तं यत् विगतेषु कतिपयेषु मासेषु मतदातृसूच्याः पुनरीक्षणं, विशेषगहनपुनरीक्षणं च सहितं बहवः सुधाराः कृताः तथा प्रायः चत्वारिंशत् नवीनाः उपक्रमाः प्रारब्धाः। एते सर्वे निर्णयाः गतवर्षे पूर्णायोगेन सर्वसम्मत्या गृहीतानां निर्णयानां परिणामाः सन्ति।

आयोगेन बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, असम तथा पश्चिमबङ्गालेषु हाल एव सम्पन्नेषु प्रमुखेषु विधानसभानिर्वाचनेष्वपि उल्लेखः कृतः। आयोगेन उक्तं यत् एतेषां निर्वाचनानां सञ्चालनाय विस्तृतप्रशासनिकं कार्यान्वयनतन्त्रं तथा आयोगस्य विभिन्नस्तरेषु बहूनि अनुमोदनानि आवश्यकानि आसन्।

डिजिटलमतदातृदत्तांशाधारस्य विषये आयोगेन उक्तं यत् ईसीआइनेट् सहिताः तस्य सर्वे डिजिटलमञ्चाः अनधिकृतहस्तक्षेपं परिवर्तनं च निवारयितुं कठोरदत्तांशसुरक्षानियमैः सञ्चालिताः भवन्ति। राष्ट्रियदत्तांशाधारेषु सूचना-प्रौद्योगिक्याः सुरक्षापरीक्षणं तथा लेखापरीक्षणनियन्त्रणं नियमित-साइबरसुरक्षाव्यवस्थायाः भागः अस्ति।

आयोगेन उक्तं यत् मतदातृपञ्जीकरणाधिकारिणः अर्थात् ई.आर्.ओ. तथा जिलानिर्वाचनाधिकारिणः अर्थात् डी.ई.ओ. मतदातृणां नामानि योजयितुं निष्कासयितुं च विधिना प्रदत्तानां स्वकीयवैधानिकशक्तीनाम् अनुसारं कार्यं कुर्वन्ति। लोकतन्त्रस्य सुदृढीकरणाय स्वकीयसंवैधानिकदायित्वानां पूर्णनिष्ठया सत्यनिष्ठया च पालनं कर्तुं निर्वाचनायोगः प्रतिबद्धः अस्ति।

उल्लेखनीयं यत् बुधवासरे प्रकाशितायाम् एकस्यां आङ्ग्लभाषीयवार्तापत्रस्य वार्तायां दावा कृतः यत् मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेशकुमारस्य नेतृत्वे कार्यरते त्रिसदस्यीयनिर्वाचनायोगे निर्वाचनायुक्तौ सुखबीरसिंहसन्धुः विवेकजोशी च गतदशमासेषु न्यूनातिन्यूनं चतुर्दशवारं लिखितरूपेण आपत्तिं पञ्जीकृतवन्तौ। वार्तानुसारं नवमतदातृपञ्जीकरणाय प्रयुज्यमाने प्रपत्रे षट् परिवर्तनं, मतदातृदत्तांशस्य केन्द्रीकरणं, राज्यस्तरीयनिर्वाचनाधिकारिणां अधिकाराः तथा पश्चिमबङ्गाले विशेषगहनपुनरीक्षणस्य समये पञ्जीकृताः अपीलाः इत्यादयः विषयाः तासाम् आपत्तीनां अन्तर्गताः आसन्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani