Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
मध्यप्रदेश-ई-वाहन-नीतिः २०२५ : ई-वाहनपञ्जीयने १२४ प्रतिशतस्य अभि-लेखीयवृद्धिः
भोपालम्, २३ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशेन हरितपरिवहनस्य ई-मोबिलिटी-क्षेत्रस्य च नूतनः इतिहासः रचितः। नीति-आयोगेन प्रकाशितस्य ‘इण्डिया इलेक्ट्रिक-मोबिलिटी-इण्डे-क्स-२०२५’ इत्यस्य प्रतिवेदने मध्यप्रदेशः देशे सप्तमं स्थानं प्राप्तवान्।
जनसम्पर्काधिकारिणी अवन्तिका-जायसवालः बुधवासरे अवदत् यत् वर्षे २०२४ तमे सूचकाङ्के मध्यप्रदेशः ३१ अङ्कैः सह त्रयोविंशतितमे स्थाने आसीत्। आईईएमआई-२०२५ इत्यस्य मूल्याङ्कने तत् वर्धित्वा ५९ अङ्केषु अभवत्। पर्यावरणानुकूलविकासाय सततपरि-वहनव्यवस्थायै च प्रदत्ता उच्चप्राथमिकता एव अस्याः उपलब्धेः प्रमुखं कारणम् अस्ति।
सा अवदत् यत् ‘मध्यप्रदेश-इलेक्ट्रिक-वाहन-नीति-२०२५’ इत्यस्य योजनाबद्ध-क्रियान्वयनेन प्रदेशस्य ई-मोबिलिटी-क्षेत्रे व्यापकं परिवर्तनम् अभवत्। पारदर्शिनां डिजिटलसेवानां कृते ‘ईवी-तरङ्ग-पोर्टल’ प्रारब्धम्, येन नागरिकेभ्यः उद्योगजगतश्च ई-मोबिलिटी-सेवानां सुलभा उपलब्धिः जाता। भोपालम्, इन्दौरम्, जबलपुरम्, ग्वालियरम् उज्जयिनी च ‘ईवी-मॉडल-सिटी’ इति रूपेण चिह्नितानि कृत्वा ई-वाहनानुकूलं वातावरणं निर्मितम्। राज्यशासनस्य नीतिगतप्रोत्साहनैः निजी-निवेशकानां सञ्चालकानां च सक्रियसहभागिता सुनिश्चिताभवत्, येन आधारभूतसंरचनायाः विस्तारः शीघ्रं सम्भवः अभवत्।
विद्युच्चालितवाहनानां पञ्जीयने १२४ प्रतिशतस्य अभिलेखीयवृद्धिः
प्रदेशे ई-वाहनानाम् अङ्गीकरणस्य गतौ ऐतिहासिकी वृद्धिः दृष्टा अस्ति। राज्यस्तरीयाङ्कानुसारं वित्तीयवर्षे २०२४-२५ तमे पञ्जीकृतानां ५८,५२४ ई-वाहनानां तुलनायां वित्तीयवर्षे २०२५-२६ तमे एषा संख्या वर्धित्वा १,३१,१५८ अभवत्, या वार्षिकरूपेण १२४ प्रतिशतस्य वृद्धिं दर्शयति।
द्विचक्रिक-ई-वाहनानां पञ्जीयनसंख्या ५४,१०८ तः वर्धित्वा १,०६,१३६ अभवत्।
त्रिचक्रिक-ई-वाहनानां पञ्जीयनसंख्या ३,०६१ तः वर्धित्वा १९,००३ अभवत्।
चतुश्चक्रिका-ई-वाहनानां पञ्जीयनसंख्या १,२८४ तः वर्धित्वा ३,४८६ अभवत्।
अतिरिक्ततया मार्चतः सेप्टेम्बर-२०२६ पर्यन्तं १,००,०६४ ई-वाहनानि पञ्जी-कृतानि, यानि अस्याः अवधेः समग्र-वाहनपञ्जीयनस्य (ई-वाहनानि पारम्परिक-इन्धनवाहनानि च) १०.१ प्रतिशतं सन्ति।
आरोपणकेन्द्रजालस्य व्यापकः विस्तारः
जनसम्पर्काधिकारिणी अवदत् यत् राज्ये ई-वाहनानां निर्बाधसञ्चालनं सुनिश्चितं कर्तुं आरोपणसम्बद्धं आधारभूतसंरचना-तन्त्रं सुदृढीकृतम् अस्ति। वर्ष २०२६ इत्यस्य अद्यतनस्थित्यनुसारं राज्ये १,७८० आरोपणकेन्द्राणि क्रिया-शीलानि सन्ति। एतेषु सार्वजनिकक्षेत्रस्य पेट्रोलियम-सम्भागानां (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) द्वारा ६५० केन्द्राणि तथा निजी-आरोपणकेन्द्र-सञ्चालकैः १,१३० केन्द्राणि सञ्चालितानि सन्ति।
नीति-आयोगेन मध्यप्रदेशस्य प्रयत्नानां प्रशंसा
सा अवदत् यत् नीतिआयोगेन ‘वर्ल्ड रिसोर्सेज इन्स्टिट्यूट इण्डिया’ इत्यस्य सहयोगेन सज्जीकृतः अयं समग्रः सूचकाङ्कः राज्येषु त्रिषु प्रमुखेषु आयामेषु—परिवहनविद्युतीकरणस्य प्रगतिः, आरोपणावसंरचनायाः सज्जता, ई-वाहनानाम् अनुसन्धानं नवोन्मेषश्च—इत्येतेषाम् आधारेण मूल्याङ्कनं करोति। नीतिआयोगस्य प्रतिवेदने मध्यप्रदेशस्य नीतिगतनिर्णयानां, आरोपणजालस्य सुदृढीकरणस्य तथा ई-इकोसिस्टमस्य सर्वाङ्गीणविकासस्य विशेषतया प्रशंसा कृता अस्ति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan