Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालम्, २३ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशे व्यापारिणः अद्य बुधवासरे २,००० रूप्यकेभ्यः अधिकेषु कतिपयेषु यूपीआई-प्रदानेषु प्रस्तावितस्य ०.४ प्रतिशत-एमडीआर-शुल्कस्य विरोधे ‘नो-यूपीआई-दिवसम्’ आचरन्ति। अर्थात् अद्य व्यापारिणः २,००० रूप्यकेभ्यः अधिकं यूपीआई-प्रदानं न स्वीकरिष्यन्ति।
वस्तुतः १५ अक्टोबरतः २,००० रूप्यकेभ्यः अधिके व्यक्तितः व्यापारिणं प्रति यूपीआई-प्रदाने ०.४ प्रतिशतं एमडीआर-शुल्कं भविष्यति। व्यापारिणः अस्य निर्णयस्य विरोधं कुर्वन्ति। अखिलभारतीय-उद्योग-व्यापारमण्डलेन मध्यप्रदेशस्य सर्वेषां व्यापारिणाम् आह्वानं कृतं यत् ते किञ्चित्कालं यावत् यूपीआई-स्कैनर कृष्णवस्त्रेण आच्छाद्य सांकेतिकं विरोधं प्रदर्शयेयुः।
भोपालस्य स्थूल-किराणा-विपण्ये प्रायः ५०० स्थूल-खुद्रा-विक्रयदुकानानि सन्ति। अत्र प्रतिदिनं प्रायः २०० टन-मितं शर्करा, तैलं, सूप:, तण्डुलाः अन्याः च सामग्र्य: १५० किलोमीटर-परिधौ प्रेष्यन्ते। मर्चेंट-डिस्काउण्ट-रेट अर्थात् एमडीआर-शुल्कं प्रति अत्रत्याः व्यापारिणः सर्वाधिकं चिन्तिताः सन्ति।
अखिलभारतीय-उद्योग-व्यापारमण्डलस्य प्रदेश-महासचिवः अनुपम-अग्रवालः अवदत् यत् भोपालम्, इन्दौरम्, उज्जयिनी, ग्वालियरम्, जबलपुरम्, सागरम् इत्यादिषु प्रदेशस्य सर्वेषु स्थूल-विपण्येषु प्रतिदिनं ९० प्रतिशतादपि अधिकः व्यवहारः २,००० रूप्यकेभ्यः अधिकः भवति। अनेन शुल्केन व्यापारिणाम् आर्थिकभारः वर्धिष्यते। अतः व्यापारमण्डलेन प्रदेशे अद्य ‘नो-यूपीआई-दिवसस्य’ आह्वानं कृतम् अस्ति। व्यापारिणः किञ्चित्कालं यावत् स्वकीयान् यूपीआई-स्कैनर इत्येतान् कृष्णवस्त्रेण आच्छादयेयुः इति आह्वानं कृतम्। एतत् केवलं सांकेतिकः विरोधः भविष्यति।
स्थूल-किराणा-व्यापारी अनिलकुमार-साहूः अवदत् यत् पूर्वं सर्वकारेण नगदरहित-भुगतानस्य अभ्यासः कारितः, अधुना च यूपीआई-प्रदाने एमडीआर-माध्यमेन शुल्कं गृहीत्स्यते। सर्वकारस्य अस्मिन् निर्णयेन क्रयणार्थम् आगच्छन्तः व्यापारिणः असमञ्जसे सन्ति। तण्डुलानां एका गोणिकापि २,००० रूप्यकेभ्यः अधिकस्य भवति। अतः शुल्कं व्यापारिणैव दातव्यं भविष्यति। एतत् प्रत्यक्षरूपेण मूल्यवृद्धिकारकम् अस्ति।
व्यापारी विवेक-साहूः अवदत् यत् यूपीआई-माध्यमेन प्रदानस्य प्रक्रिया ग्राहकस्य व्यापारिणश्च उभयोः कृते लाभप्रदा अस्ति, किन्तु २,००० रूप्यकेभ्यः अधिके भुगताने आर्थिकभारः वर्धिष्यते। अनेकेषु व्यापारेषु १ प्रतिशतस्य लाभांशोऽपि नास्ति। कदाचित् १० प्रदानानि कर्तव्यानि चेत् प्रत्येकं ३०० रूप्यकाणां दरेण ३,००० रूप्यकाणि यावत् अधिभारः भवितुं शक्नोति।
सराफा-व्यापारी नवनीत-अग्रवालः अवदत् यत् सराफा-विपण्ये ९५ प्रतिशतादपि अधिकं प्रदानं २,००० रूप्यकेभ्यः अधिकं भवति। एमडीआर-शुल्कस्य आरोपणेन व्यापारिणां कृते समस्या उत्पत्स्यते। अप्रत्यक्षरूपेण ग्राहकाणामपि भारः वर्धिष्यते।
कन्फेडरेशन-ऑफ-ऑल-इण्डिया-ट्रेडर्स इत्यस्य जनपदाध्यक्षः धर्मेन्द्र-शर्मा अवदत् यत् एमडीआर-सम्बन्धी निर्णयः तस्मिन् समये कृतः अस्ति, यदा उत्सवस्य ऋतुः प्रारब्धः अस्ति। गणेशोत्सवः, नवरात्रम्, दशहरा, ततः दीपावलीपर्यन्तं विपण्येषु उत्साहः भवति। द्विचक्रिकायानं, चतुष्च-क्रिकायानं, आभूषणानि, वस्त्राणि वा—सर्वस्य विक्रयः अस्मिन् समये भवति। दीपावल्याः समये केवलं भोपालनगरे एव सहस्रकोटिरूप्यकाणां व्यापारः भवति। ग्राहकः यूपीआई-माध्यमेन स्वस्य भुगतानं करिष्यति, किन्तु व्यापारिणा अधिकतमं ३०० रूप्यकाणां शुल्कं सर्वकाराय दातव्यं भविष्यति। अस्य प्रत्यक्षः प्रभावः ग्राहकस्य उपरि एव भविष्यति।
भोपाल-वाणिज्य-मण्डलेन शून्य-एमडीआर इत्यस्य याचना, पत्रं प्रेषितम्
भोपाल-वाणिज्य-उद्योग-मण्डलेन २,००० रूप्यकेभ्यः अधिकेषु निर्दिष्टेषु व्यापारीषु यूपीआई-व्यवहारेषु एमडीआर-शुल्कस्य विषये प्रधानमन्त्रिणे, केन्द्रीय-वित्तमन्त्रिणे, मध्यप्रदेशस्य राज्यपालाय, मुख्यमन्त्रिणे, वित्तमन्त्रिणे च पत्रं प्रेषितम्। पत्रे शून्य-एमडीआर-शुल्कस्य याचना कृता अस्ति।
मण्डलस्य अध्यक्षः गोविन्द-गोयलः अवदत् यत् व्यापारिसमुदायेन डिजिटल-प्रदानं यूपीआई च व्यापकतया स्वीकृत्य ‘डिजिटल-इण्डिया’-दिशि महत्त्वपूर्णं योगदानं कृतम् अस्ति। यूपीआई अधुना लघु-आपणात् आरभ्य बृहद् व्यापारिक-प्रतिष्ठानपर्यन्तं दैनिकव्यवहारस्य महत्त्व-पूर्णः भागः अभवत्। अतः डिजिटल-प्रदानं स्वीकर्तुं व्ययस्य वृद्धिः, विशेषतः लघु-मध्यम-व्यापारिणां कृते, चिन्तायाः विषयः अस्ति। एषः निर्णयः तत्क्षणं प्रत्याहर्तव्यः।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan