नए ई-कॉमर्स नियम अधिक पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे: खंडेलवाल
कैट् संस्थया सुधाराणां स्वागतं कृतम्, प्रिडेटरी प्राइसिङ्ग् एफडीआई उल्लङ्घनेषु च कठोरकार्यवाहीमागधा। नवदिल्ली, २३ सितम्बरमासः (हि.स.)। देशस्य प्रमुखेन व्यापारिकसङ्घटनेन कन्फेडरेशन आफ् ऑल इण्डिया ट्रेडर्स इत्याख्येन कैट् संस्थया उपभोक्तासंरक्षणस्य
कैट महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का फाइल फोटो


कैट् संस्थया सुधाराणां स्वागतं कृतम्, प्रिडेटरी प्राइसिङ्ग् एफडीआई उल्लङ्घनेषु च कठोरकार्यवाहीमागधा।

नवदिल्ली, २३ सितम्बरमासः (हि.स.)। देशस्य प्रमुखेन व्यापारिकसङ्घटनेन कन्फेडरेशन आफ् ऑल इण्डिया ट्रेडर्स इत्याख्येन कैट् संस्थया उपभोक्तासंरक्षणस्य ई-कामर्स् संशोधननियमाः २०२६ इत्येषां अधिसूचनायाः स्वागतं कृतम्। संस्थया उक्तं यत् एते नियमाः भारतस्य डिजिटलव्यापारव्यवस्थां अधिकं पारदर्शिनीं, उत्तरदायीं न्याय्यां च कर्तुं दिशि ऐतिहासिकं दूरगामी च पदक्षेपम् अस्ति।

कैट् संस्थायाः राष्ट्रियमहासचिवः च चाँदनीचौकस्य सांसदः प्रवीनखण्डेलवालः बुधवासरे अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः दूरदर्शिनः नेतृत्वे भारतं निरन्तरं उपभोक्तृणां हितानां संरक्षणं कुर्वन् व्यापारीणां, खुदराविक्रेतॄणां, नवोद्यमानां तथा सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमानां च डिजिटल-अर्थव्यवस्थायां समानावसरप्रदानस्य दिशि अग्रे गच्छति।

खण्डेलवालः अवदत् यत् १ जनवरी २०२७ तः प्रभाविनः भवन्तः एते नियमाः अन्वेषणक्रमाङ्कने पारदर्शिता, प्रायोजितसूचीनां स्पष्टप्रकाशनम्, छूटस्य वास्तविकसूचनायाः प्रदर्शनम्, राष्ट्रिय-उपभोक्ताहेल्पलाइनया सह एकीकरणम्, शिकायतनिवारणव्यवस्थायाः सुदृढीकरणम् तथा उपभोक्तॄन् भ्रमयन्तः ‘डार्क पैटर्न्स्’ इत्याख्यानां प्रवृत्तीनां निरोधः इत्यादीन् महत्त्वपूर्णान् प्रावधानान् समावेशयन्ति।

तेन कथितं यत् कैट् संस्था दीर्घकालात् अत्यधिकछूटप्रदानम्, अपारदर्शकान् एल्गोरिद्म्, भ्रामकप्रचारम्, अन्वेषणपरिणामेषु हेरफेरम् तथा चयनितविक्रेतृभ्यः प्राथमिकताप्रदानम् इत्यादीन् विषयान् उत्थापयति स्म। एते नूतनाः नियमाः एतासां चिन्तानां समाधानस्य दिशि महत्त्वपूर्णं पदक्षेपम् सन्ति तथा च आनलाइन्-अफलाइन् व्यापारयोः मध्ये समानप्रतिस्पर्धायाः वातावरणं निर्मास्यन्ति।

खण्डेलवालः विशेषरूपेण प्रायोजितसूचीनां अनिवार्यप्रकाशनस्य, अन्वेषणपरिणामेषु हेरफेरस्य निरोधस्य तथा कस्यापि छूटस्य विज्ञापनेन सह पूर्वतनत्रिंशद्दिनेषु न्यूनतममूल्यस्य प्रदर्शनस्य अनिवार्यतायाः स्वागतं कृतवान्। सः अवदत् यत् अनेन उपभोक्तॄणां विश्वासः वर्धिष्यते तथा भ्रामकमूल्यनिर्धारणस्य प्रवृत्तिषु नियन्त्रणं भविष्यति।

कैट् संस्थायाः महासचिवः अवदत् यत् एते सुधाराः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः ‘वोकल फार लोकल’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ तथा ‘लोकल टू ग्लोबल’ इति दृष्टिकोणस्य अनुरूपाः सन्ति। एते देशस्य लघुव्यापारिभ्यः, उद्यमिभ्यः, सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमेभ्यश्च डिजिटलविपण्ये अधिकान् अवसरान् प्रदास्यन्ति।

खण्डेलवालः अवदत् यत् डिजिटलवाणिज्यस्य सफलता केवलं बृहद्-मञ्चानां वृद्ध्या न मापनीया, अपि तु एतेन देशस्य कोटिशः व्यापारीणां, खुदराविक्रेतॄणां, महिला-उद्यमिनां, नवोद्यमानां तथा सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमानां च कियत् सशक्तीकरणं भवति इत्यनेन मापनीया।

कैट् संस्थया केन्द्रीय-उपभोक्तृकार्य-मन्त्री प्रह्लादजोश्याः तथा उपभोक्तृकार्यविभागस्य च आभारः अपि व्यक्तः। संस्थया उक्तं यत् ताभ्यां डिजिटलव्यापारक्षेत्रस्य परिवर्तमानाः आव्हानाः विभिन्नहितधारकाणां च चिन्ताः अवलोक्य एते महत्त्वपूर्णाः सुधाराः कार्यान्विताः।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani