शिमला, 03 सितंबरमासः (हि.स.)।

हिमाचलप्रदेशविधानसभायां प्रश्नकालस्य समये गुरुवासरे व्यासनद्यां प्रदेशस्य अन्यासु नदिषु च ड्रेजिङ्ग-माइनिङ्ग-विषयः प्रमुखतया चर्चायाम् आसीत्। मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः उक्तवान् यत् राज्यसर्वकारः माइनिङ्गकार्याय पृथक् विभागस्य निर्माणं तथा नदीनां सञ्चितसामग्रीम् अपसारयितुं नवीनां ड्रेजिङ्गनीतिं च आनेतुं सज्जतां करोति। अस्य कृते अन्यराज्यानां व्यवस्थाभ्यः अपि आवश्यकसूचनाः सङ्गृह्यन्ते।

बञ्जारस्य विधायकस्य सुरेन्द्रशौरिणः प्रश्नस्य उत्तरे हस्तक्षेपं कुर्वन् मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् हिमाचले पञ्च प्रमुखाः नद्यः सन्ति। तासां ड्रेजिङ्गं डिलिस्टिङ्गं च व्यवस्थितरूपेण क्रियमाणं चेत् राज्याय द्वे सहस्रकोटिरूप्यकात् त्रिसहस्रकोटिरूप्यकाणि यावत् आयः प्राप्तुं शक्नोति। अस्मिन् विषये केन्द्रसर्वकारेण सह नियमेषु परिवर्तनसम्बन्धिनी चर्चा अपि प्रचलति।

सुक्खुः उक्तवान् यत् वर्षे २०२३ तमे आपदायाः अनन्तरं केन्द्रीयसड़कपरिवहनराजमार्गमन्त्री नितिनगडकरी नदीषु सञ्चितसामग्रीम् अपसारयितुं ड्रेजिङ्गं कारयितुं सुझावं दत्तवान् आसीत्। ततः उद्योगविभागेन ड्रेजिङ्गस्य अनुमतिः प्रदत्ता। सर्वकारस्य समीपे ड्रेजिङ्गानन्तरं सामग्रीम् अपसारयितुं अधिकारः आसीत्, किन्तु माइनिङ्गस्य अनुमतिः न प्राप्ता तथा परवर्तिनि वर्षाकाले बह्वी सामग्री प्रवाहेन अपहृता।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् ततः केन्द्रसर्वकारेण सह चर्चायां कुल्लूजनपदे तिस्रः स्थलीः चिह्निताः। ड्रेजिङ्गस्य अनुमतिः प्राप्ते सति ठेकेदारेण माइनिङ्गविभागे एम-फॉर्म् कृते आवेदनं कृतम् तथा तस्मै डब्ल्यू-फॉर्म् प्राप्ताः। तेन उक्तं यत् हालियायां सभायां केन्द्रीयमन्त्री नितिनगडकरी ड्रेजिङ्गस्य समये रॉयल्टी न गृह्णीयादिति सुझावं दत्तवान्, किन्तु राज्यसर्वकारस्य मतम् अस्ति यत् रॉयल्टी तस्याः अधिकारः अस्ति।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् राज्यसर्वकारः नदिषु ड्रेजिङ्गस्य माइनिङ्गस्य च पृथक्-पृथक् व्यवस्थां सुव्यवस्थितां कर्तुम् इच्छति। बीबीएमबी तथा पौङ्ग इत्यादीनां बांधानां डिसिल्टिङ्गकार्याय कृताः केचन निविदाः पश्चात् निरस्ताः, तथा वननिगमस्य माध्यमेन प्रक्रिया अग्रे वर्धिता। तेन उक्तं यत् नदिषु ड्रेजिङ्गकार्यं वननिगमस्य माध्यमेन क्रियते तथा अनेन राज्याय शततः द्विशतकोटिरूप्यकाणि यावत् आयः प्राप्यते। माइनिङ्गद्वारा सम्प्रति तादृशी आयः न भवति।

उद्योगमन्त्री हर्षवर्धनचौहानः स्पष्टं कृतवान् यत् ड्रेजिङ्गं माइनिङ्गं च पृथक्-पृथक् प्रक्रिये स्तः। तेन उक्तं यत् ड्रेजिङ्गकार्याय सर्वकारेण नवीननीतिः निर्मास्यते। न्यायालयस्य निर्णयानुसारं ड्रेजिङ्गद्वारा निष्कासिता सामग्री नीलामं कर्तुं शक्यते, किन्तु तस्याः प्रत्यक्षविक्रयणं न कर्तुं शक्यते। तेन उक्तं यत् सर्वात् बृहत् समस्या वनसंरक्षणाधिनियमस्य अन्तर्गतं अनुमतेः प्राप्तिः अस्ति।

चौहानः उक्तवान् यत् कुल्लूजनपदे चतुश्चत्वारिंशत् स्थलीनां नीलामी कृता आसीत्, किन्तु वनानुमतेः अभावात् वनमण्डलाधिकारी अनेकस्थलेभ्यः सामग्रीम् अपसारयितुं अनुमतिं न दत्तवान्। सम्पूर्णे हिमाचले प्रायः त्रिशतचतुर्विंशत् स्थलीः सन्ति, येषु अद्यावधि केवलं पञ्चषट् स्थलेषु एव वनानुमतिः प्राप्ता। तेन उक्तं यत् केन्द्रीयमन्त्रिणा समस्यायाः समाधानाय संयुक्तसभा आहूता अस्ति।

उद्योगमन्त्री उक्तवान् यत् वर्षे २०१८ तमे कुल्लूजनपदे व्यासनद्याः एकोनविंशतिः स्थलीनां नीलामी कृता आसीत्। वनसंरक्षणाधिनियमस्य १९८० तमस्य वर्षस्य प्रावधानानां कारणेन आवश्यकायाः अनुमतेः अप्राप्तेः तासु पञ्चदश स्थलीः निरस्ताः। चतस्रां स्थलीनां सफलाः बोलीदातारः अद्यापि अनुमतिप्रक्रियायां सन्ति। तेन उक्तं यत् वनविभागः कुल्लूजनपदे व्यासनद्याः त्रिषु स्थलेषु ड्रेजिङ्गकार्यं करोति, यदा तु बञ्जारक्षेत्रे ड्रेजिङ्ग-माइनिङ्गयोः कृते सप्त स्थलीः चिह्निताः सन्ति।

मन्त्रिणा एतदपि उक्तं यत् वर्षे २०२३ तमे बाढ्याः अनन्तरं वर्षे २०२४ तमे मनाली-उपमण्डले षट्सु स्थलेषु प्रायः एककोटिद्वाविंशतिलक्षरूप्यकाणि, कुल्लूजनपदे प्रायः पञ्चकोटिसप्ततिलक्षरूप्यकाणि तथा बञ्जारक्षेत्रे प्रायः द्विकोटिनवतिलक्षरूप्यकाणि ड्रेजिङ्गकार्ये व्ययितानि। वर्षे २०२४ तमे ड्रेजिङ्गकार्याय प्रायः द्विकोटिचतुर्विंशतिलक्षरूप्यकाणां नीलामी अभवत्, यस्मात् प्रायः पञ्चाशल्लक्षरूप्यकाणि प्राप्तानि। वर्षे २०२५ तमे पुनः वृष्टेः कारणेन सञ्चिता सामग्री प्रवाहेन अपहृता।

बञ्जारस्य भाजपाविधायकः सुरेन्द्रशौरिः ड्रेजिङ्ग-माइनिङ्गकार्याभ्यां सर्वकाराय प्राप्तस्य आयस्य तथा निष्कासितसामग्रीस्थितेः विषये प्रश्नम् उत्थापितवान्। भाजपाविधायकः विक्रमठाकुरः पृष्टवान् यत् माइनिङ्गकार्यं वननिगमाय किमर्थं प्रदत्तम् तथा कति एम-फॉर्म् निर्गताः।

विपक्षनेता जयरामठाकुरः व्यासनद्यां रात्रौ यन्त्रैः सामग्री निष्कासितेति आरोपं कृत्वा पृष्टवान् यत् निष्कासिता सामग्री कुत्र नीता तथा अस्मात् सर्वकाराय कियत् राजस्वं प्राप्तम्। तेन इदं गम्भीरं प्रकरणम् इति कथयित्वा अत्र घोटालस्य सम्भावना व्यक्ता तथा सम्पूर्णां सूचनां विधानसभायां प्रस्तुतुं मागः कृतः।

सुन्दरनगरस्य विधायकः राकेशजम्बालः ड्रेजिङ्गद्वारा निष्कासितस्य सिल्ट्-मृत्तिकायाः निस्तारणस्य विषयम् उत्थापितवान्। तेन उक्तं यत् सुकेतखड्डे सिल्ट्-मृत्तिकायाः निक्षेपणेन बल्हघाट्यां समस्या उत्पद्यते।

अस्मिन् विषये उद्योगमन्त्री उक्तवान् यत् बांधस्थलेषु निरन्तरं सिल्ट् सञ्चीयते तथा ड्रेजिङ्गद्वारा निष्कासिता सम्पूर्णा सामग्री उपयोगी न भवति। तेन उक्तं यत् जलविद्युत्कम्पनीभिः स्वस्तरेण सामग्रीम् अपसारयितुं तस्याः निस्तारणस्य च व्यवस्था कर्तव्या भविष्यति।

उद्योगमन्त्री उक्तवान् यत् हिमाचले माइनिङ्गद्वारा रॉयल्टीरूपेण आयः वर्षे २०२४-२५ तमे ३५६ कोटिरूप्यकाणि अभवत्, यदा तु पूर्वसर्वकारस्य समये सः प्रायः २४० कोटिरूप्यकाणि आसीत्। तेन उक्तं यत् नवीनमाइनिङ्गनीतेः अनन्तरं राजस्वे वृद्धिः अभवत्।

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani