शिमला, ०५ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। अखिलभारतीयविद्यार्थिपरिषदा हिमाचलप्रदेशेन हिमाचलप्रदेशसर्वकारेण पारितस्य हिमाचलप्रदेशराज्यविश्वविद्यालयविधेयकस्य, २०२६ इत्यस्य विरोधः कृतः। एबीवीपी इत्यनेन आरोपितं यत् सर्वकारः पारदर्शितायाः भ्रष्टाचारनिवारणस्य च नाम्ना विश्वविद्यालयानां शैक्षणिक-प्रशासनिकस्वायत्ततां दुर्बलां कर्तुं दिशि अग्रसरः भवति।

एबीवीपी हिमाचलप्रदेशस्य प्रदेशमहामन्त्री नैन्सी अटल: शनिवासरे उक्तवती यत् विश्वविद्यालयाः सर्वकारीयविभागाः न सन्ति। तेषां स्वकीयाः शैक्षणिकाः आवश्यकताः, अनुसन्धानकार्याणि कार्यप्रणाली च भवन्ति। एतादृशीषु संस्थानेषु शिक्षकाणां नियुक्तिः केवलं लिखितपरीक्षायाः आधारेण कर्तुं उचितं नास्ति। शिक्षकचयने शैक्षणिक-अभिलेखः, अनुसन्धानम्, प्रकाशनानि, विषयसम्बद्धं ज्ञानम्, अनुभवः इत्यादीनाम् अपि पक्षाणां महत्त्वं दातव्यम्।

सा उक्तवती यत् विश्वविद्यालया-नुदानायोगस्य नियुक्तिव्यवस्थायां विषयविशेषज्ञैः युक्तानां चयनसमितीनां प्रावधानम् अस्ति। एतादृशे सति सामान्यनियुक्तिपरीक्षाव्यवस्थायाः विश्वविद्यालयानां शैक्षणिकचयन-प्रक्रियायाम् आरोपणं चिन्ताजनकम् अस्ति।

एबीवीपी इत्यनुसारं वर्तमानव्यवस्थायां हिमाचलप्रदेशविश्वविद्यालये, सरदारपटेल-विश्वविद्यालये तथा कृषिवनोद्यान-विश्वविद्यालयेषु शिक्षकनियुक्त्यर्थं ८० प्रतिशताङ्काः शैक्षणिकयोग्यतायाः आधारेण, २० प्रतिशताङ्काः च साक्षात्कारस्य आधारेण निर्धारिताः सन्ति। सङ्घटनस्य कथनमस्ति यत् आवेदनानि अन्तर्जालमाध्यमेन स्वीक्रियन्ते तथा शैक्षणिकाङ्कानां निर्धारणप्रक्रिया अपि पारदर्शिनी अस्ति। अतः सर्वकारेण स्पष्टं कर्तव्यं यत् पारदर्शितायाः नाम्ना सम्पूर्णव्यवस्थायां परिवर्तनस्य आवश्यकता किमर्थम् अनुभूता।

नैन्सी अटल: उक्तवती यत् सर्वकारेण ओडिशायां पञ्जाबे च उच्चशिक्षासम्बद्धानां नियुक्तिप्रक्रियाणाम् अनुभवात् अपि शिक्षितव्यम्। सा उक्तवती यत् सामान्यपरीक्षाधारितव्यवस्थां प्रति तत्र कानूनीव्यावहारिकप्रश्नाः पूर्वमेव उत्थापिताः सन्ति। एबीवीपी सर्वकारात् पृष्टवती यत् तस्यै एतादृशं परामर्शं कः ददाति तथा च विधेयकस्य निर्माणात् पूर्वं विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य नियमानां विश्वविद्यालयानां वर्तमाननियुक्ति-व्यवस्थायाश्च अध्ययनं कृतमासीत् वा न वा।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan