नव दिल्ली, 05 सितंबरमासः (हि.स.)।

भारतीयराजनीतेः अवबोधनस्य प्रयासः प्रायः द्वयोः पाटयोः मध्ये आबद्धः भवति। एकतः सः सत्ताप्रकोष्ठेषु भ्रमन् नेतॄणां वक्तव्यैः शासकीयनिर्णयैश्च सम्बन्धितविवरणमात्रं भूत्वा तिष्ठति, अथवा सः एतावान् वैचारिकः भवति यत् सामान्यमतदाता, तस्य अपेक्षाः तस्य च दैनन्दिनजीवनं कुत्रचित् पृष्ठतः विलीयते। विक्रम कपूरस्य पॉवर पॉलिसी पॉलिटिक्स इनसाइड मोदीज भारत २०१४ २०२६ इति पुस्तकं एताभ्यां मार्गाभ्यां पृथक् गन्तुं प्रयत्नं करोति। इदं पुस्तकं २०१४ तः २०२६ पर्यन्तं मोदिनः राजनैतिककालखण्डं केवलं घटनानां शृङ्खलारूपेण न पश्यति, अपितु अस्मिन् अवधौ शासनसञ्चालनस्य पद्धतिः, नीतिनिर्माणस्य शैली, राजनैतिककथानकं मतदातॄणां अपेक्षाश्च कथं परिवर्तिताः इति अवगन्तुं प्रयत्नं करोति।

सप्तविंशत्यधिकशतपृष्ठपरिमितमिदं पुस्तकं परिमाणेन लघु भवति, किन्तु अस्य विषयः अत्यन्तं व्यापकः अस्ति। लेखकः एकोनविंशतिः अध्यायेषु प्रायः द्वादशवर्षीयां भारतीयराजनीतिं समेटितुं प्रयत्नं कृतवान्। एतत् सरलकार्यं नास्ति। २०१४ तः २०२६ पर्यन्तं देशः विमुद्रीकरणं, वस्तुसेवाकरः, सर्जिकल स्ट्राइक्, बालाकोट्, अनुच्छेदः ३७०, नागरिकतासंशोधनाधिनियमः, शाहीनबाग्, कृषिकानूनानि, कोविड् महामारी, कल्याणकारीयोजनानां विस्तारः, २०२४ तमस्य वर्षस्य लोकसभानिर्वाचनं तथा २०२६ तमस्य वर्षस्य पश्चिमबङ्गालस्य निर्वाचनम् इत्यादीन् अनेकान् निर्णायकान् मोडान् दृष्टवान्। कपूरः एताः घटनाः पृथक्पृथक् कोष्ठकेषु न स्थापयति, अपितु तासां मध्ये सम्बन्धं अन्वेष्टुं प्रयत्नं करोति। एष एव अस्य पुस्तकस्य केन्द्रीयः प्रयत्नः अस्ति।

पुस्तकस्य आरम्भः यस्मिन् स्थाने भवति, तत् अपि लेखकस्य दृष्टिकोणं ज्ञातुं सहायकं भवति। २०१४ तमस्य वर्षस्य लोकसभानिर्वाचनसमये कपूरः दक्षिणाफ्रिकादेशस्य जोहान्सबर्गनगरे आसीत्। तत्र आफ्रिकीयराष्ट्रीयकाङ्ग्रेसः स्वस्य द्विदशकं पूर्णं कृत्वा निर्वाचनस्य सम्मुखीकरणं कुर्वती आसीत्, तस्मिन्नेव समये भारतदेशे त्रिंशद्वर्षानन्तरं कस्यचित् एकस्य दलस्य पूर्णबहुमतं प्राप्तम्। अस्य अनुभवाद्वारा लेखकः भारतीयराजनीतौ आगतं परिवर्तनं बहिः स्थित्वा द्रष्टुं प्रयत्नं करोति। १५ अगस्त् २०१४ तमे दिने लालदुर्गात् मोदीद्वारा जनधनयोजनायाः घोषणां सः केवलं कल्याणकारीकार्यक्रमरूपेण न मन्यते, अपितु आगामिवर्षेषु शासनप्रणाल्याः आधारभूतसज्जतारूपेण पश्यति।

अत्रैव पुस्तकस्य एकः महत्त्वपूर्णः विचारः पुरतः आगच्छति यत् नीत्याः प्रभावः केवलं तस्याः घोषिते उद्देशे न भवति, अपितु तया निर्मीयमाणे तस्मिन् व्यवस्थातन्त्रे अपि भवति, यत् अग्रिमनिर्णयानां कृते सज्जं भवति। जनधनखातानि, आधारः, चलदूरवाणी च लेखकः एतादृशेनैव दृष्टिकोणेन पश्यति। तस्य मतानुसारं जाम् व्यवस्था शासनस्य नागरिकस्य च मध्ये विद्यमानान् पारम्परिकमध्यस्थान् न्यूनीकर्तुं तथा शासकीयलाभान् प्रत्यक्षरूपेण प्रापयितुं नवीनं ढाञ्चां निर्मितवती। परवर्तिनीनां योजनानां संकटसमये प्रत्यक्षलाभान्तरणस्य च अवबोधने लेखकः अस्य प्रारम्भिकनिर्माणस्य महत्त्वपूर्णतां मन्यते।

विमुद्रीकरणस्य विषये आगच्छति चेत् पुस्तकस्य स्वरः परिवर्तते। ८ नवम्बर् २०१६ तमे वर्षे रात्रौ लेखकः चण्डीगढे पंजाबविधानसभानिर्वाचनस्य वार्तासङ्कलनं कुर्वन् आसीत्। सहसा पञ्चशतरूप्यकाणां सहस्ररूप्यकाणां च नोटानाम् अमान्यीकरणस्य घोषणा अभवत्। तया देशः यथा प्रभावितः, तं कपूरः केवलम् आर्थिकनीतिरूपेण न पश्यति। सः तं निर्णयग्रहणस्य शासकीयशैलीं जनतया सह शासनस्य सम्बन्धं च दर्शयितुं उदाहरणरूपेण अपि पश्यति।

सुरक्षानीतेः विषये पुस्तकस्य विश्लेषणमपि एतमेव विचारं अग्रे नयति। उरीघटनानन्तरं सर्जिकल स्ट्राइक् तथा पुलवामाघटनानन्तरं बालाकोट् कार्यवाहीं कपूरः केवलं सैन्यकार्यवाहीरूपेण न पश्यति। तस्य कृते महत्त्वपूर्णं परिवर्तनमासीत् यत् सुरक्षासम्बद्धाः निर्णयाः सार्वजनिकराजनैतिकसंवादस्य भागरूपेण प्रस्तुताः। सैन्यकार्यवाही पूर्वमपि भवति स्म, किन्तु तस्याः राजनैतिकप्रस्तुतिः सार्वजनिकस्वीकार्यता च परिवर्तिता। सुरक्षा अधुना केवलं रक्षासंस्थानस्य विषयः न अवशिष्टा, अपितु राष्ट्रवादेन नेतृत्वेन राजनैतिकपरिचयेन च सम्बद्धा अभवत्।

मई २०२५ तमे वर्षे पहलगामस्य आतङ्कवादी आक्रमणस्य तदनन्तरं निर्मितस्य सैन्यतनावस्य सन्दर्भे लेखकः अस्य परिवर्तनस्य अधिकं विस्तारं करोति। तस्य मतानुसारम् अद्य शासनानां केवलं वास्तविकसीमायामेव न, अपितु जनधारणायाः वैश्विककथानकस्य च स्तरे अपि संघर्षः करणीयः भवति। आधुनिकराजनीतौ कस्याश्चित् कार्यवाहीयाः प्रभावः तस्याः सञ्चारस्य प्रभावस्य तुल्यं महत्त्वपूर्णः भवति। एतत् पुस्तकस्य महत्त्वपूर्णं राजनैतिकनिष्कर्षरूपेण समुपस्थितम् अस्ति।

अनुच्छेदस्य ३७०, त्रितलाक्, नागरिकतासंशोधनाधिनियमः तथा वक्फसुधारः इत्यादिषु विषयेष्वपि कपूरः एतस्य राजनैतिककथानकस्य भूमिकाम् अन्वेष्टुं प्रयत्नं करोति। अनुच्छेदस्य ३७० इत्यस्य विषये तस्य बलं निर्णयस्य गतौ, गोपनीयतायां क्रियान्वयने च अस्ति। त्रितलाकस्य विषये सः दर्शयति यत् तं धार्मिकविषयरूपेण न, अपितु मुस्लिममहिलानां अधिकारस्य लैङ्गिकन्यायस्य च प्रश्नरूपेण प्रस्तुतम्। तेन राजनैतिकविरोधस्य कृते पूर्ववत् स्थानं न अवशिष्टम्।

नागरिकतासंशोधनाधिनियमानन्तरं शाहीनबागस्य आन्दोलनम् अस्य प्रतिमानस्य पुरतः भिन्नप्रकारस्य चुनौतीरूपेण समुपस्थितम्। अत्र पुस्तकं सत्तायाः सह विरोधमपि अवगन्तुं प्रयत्नं करोति। लेखकस्य निष्कर्षः अस्ति यत् मार्गे बहुसङ्ख्यया जनानां उपस्थितिः स्वयमेव पर्याप्ता न भवति। यदि आन्दोलनस्य व्यापकं राजनैतिकं निर्वाचनात्मकं च सङ्गठनं नास्ति, तर्हि तस्य दीर्घकालिकः प्रभावः सीमितः भवितुम् अर्हति। एषः निष्कर्षः विवादस्य कारणं भवितुम् अर्हति, किन्तु एतदेव पुस्तकस्य वैशिष्ट्यमपि अस्ति यत् तत् पाठकाय असहमतेः अवसरं ददाति।

कोविडस्य अध्यायः अस्य समीक्षात्मकदृष्ट्या सम्भवतः पुस्तकस्य सर्वाधिकं भावात्मकः भागः अस्ति। कोविड् व्हेन रियलिटी ओवरपावर्ड नैरेटिव् इति शीर्षकं स्वयमेव बहु किमपि कथयति। मार्च् २०२० तमस्य वर्षस्य निरोधः, मार्गेषु पद्भ्यां प्रत्यागच्छन्तः प्रवासीश्रमिकाः, द्वितीयतरङ्गस्य समये चिकित्सालयानां बहिः पीडिताः जनाः, प्राणवायोः औषधानां च अभावः, एतेषां सर्वेषां मध्ये शासनस्य सञ्चारनीतेः सीमाः प्रकाशं प्राप्नुवन्। लेखकः एतदपि कथयति यत् महामारीस्य प्रभावः तस्य स्वकीयगृहम् अपि प्राप्तवान् आसीत्। तेन अस्मिन् भागे केवलं राजनैतिकविश्लेषणं न तिष्ठति, अपितु व्यक्तिगतानुभवस्य छायाऽपि दृश्यते।

अस्य सर्वाधिकं प्रभावशाली उदाहरणं लेखकः महिलामतदातॄणां रूपेण पुरतः स्थापयति। २०२४ तमस्य वर्षस्य समीपे ग्रामीणमहिलानां राजनैतिकव्यवहारे आगतं परिवर्तनं तस्य कृते केवलं निर्वाचनात्मकं तथ्यम् नास्ति। पुस्तके उल्लिखितायाः एकस्याः महिलायाः वचनम् अस्ति यत् पूर्वं गृहस्य पुरुषाः मतनिर्णयं कुर्वन्ति स्म, अधुना वयमपि कुर्मः। एतत् परिवर्तनं कस्यापि राजनैतिकसङ्ख्यायाः अपेक्षया अधिकं सरलतया बोधयति।

एतदेव पुस्तकस्य सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं साहित्यिकवैशिष्ट्यम् अस्ति। कपूरः बृहद्राजनैतिकसिद्धान्तान् सामान्यजनानां स्वरैः सह संयोजयति। विमुद्रीकरणस्य रात्रौ कस्यचित् कार्यकर्तुः नगद्राशिसम्बन्धिनी चिन्ता, बैंकपङ्क्तौ स्थितस्य व्यक्तेः सर्वेषां कृते यदि अस्ति तर्हि समीचीनम् इति वचनम्, कृषकस्य अधुना एतत् आन्दोलनम् अस्ति केवलं विरोधः न इति कथनम् तथा चिकित्सालयस्य चिकित्सकस्य वयं रोगिणं चयनं कुर्मः इति वचनम्, एते लघुलघुसंवादाः तत्कालीनां जनमनःस्थितिं गृह्णन्ति।

एतैः संवादैः पुस्तकं वार्ताप्रतिवेदनमिव पठितुं प्रारभते। पाठकः केवलं एतत् न पठति यत् काचित् नीतिः का आसीत्, अपितु सः एतदपि अनुभूयते यत् तस्याः नीत्याः प्रभावः बैंकपङ्क्तौ स्थितस्य व्यक्तेः, कस्यचित् कृषकस्य, महिलायाः वा चिकित्सकस्य वा उपरि कीदृशः आसीत्। एषः एव सः स्थानः यत्र पुस्तकं सर्वाधिकं सजीवमिव प्रतीयते।

२०२४ तमस्य वर्षस्य लोकसभानिर्वाचनं पुस्तकस्य विश्लेषणस्य महत्त्वपूर्णः मोडः अस्ति। भारतीयजनतादलस्य २४० आसनेषु स्थगनं तथा राष्ट्रियजनतान्त्रिकसङ्घस्य २९३ आसनैः सह शासननिर्माणं लेखकस्य कृते मोदीप्रतिमानस्य असफलता न, अपितु तस्य पुरतः मतदात्रा स्थापितः नवीनः नियमः अस्ति। महङ्गतां बेरोजगारीं च प्रमुखचिन्तारूपेण पुरतः स्थापयन् कपूरः तर्कं करोति यत् मतदात्रा नरेन्द्रमोदिं पूर्णतया न निराकृतवान्, किन्तु विपक्षस्य सत्तायाश्च मध्ये अन्तरं निश्चयेन न्यूनीकृतवान्।

तस्य निष्कर्षः निरन्तरता किन्तु उत्तरदायित्वेन सह इति २०२४ तमस्य जनादेशस्य तस्य सर्वाधिकं संक्षिप्तं व्याख्यानम् अस्ति। एषा व्याख्या तस्मात् महत्त्वपूर्णा अस्ति यतः लेखकः न तं सत्तायाः पराजयं मन्यते, न च विपक्षस्य विजयम्। सः तं मतदातुः सङ्केतरूपेण पश्यति।

अस्मिन्नेव वर्षे पश्चिमबङ्गालविधानसभानिर्वाचनं लेखकः अस्याः राजनैतिकयात्रायाः अग्रिमपड़ावस्य रूपेण पश्यति। भारतीयजनतादलस्य २०८ आसनानां विजयः तथा शासनस्य निर्माणं तस्य मतानुसारं तस्य तथ्यस्य उदाहरणम् अस्ति यत् कश्चित् राजनैतिकदलः निरन्तरप्रयासेन सुदृढमपि क्षेत्रीयराजनैतिकदुर्गं परिवर्तयितुं शक्नोति। २०२१ तमे वर्षे प्राप्तानि ७७ आसनानि सः आगमनम् इति मन्यते, २०२६ तमस्य वर्षस्य विजयश्च सत्ताप्राप्तिः इति पश्यति।

पुस्तकस्य ऐतिहासिकः भागः मोदिनः दीर्घकालिकप्रधानमन्त्रिपदकार्यकालस्य तुलना जवाहरलालनेहरूणा इन्दिरागान्ध्या च सह करोति। अत्र लेखकः एकं महत्त्वपूर्णं तकनीकीभेदं पुरतः स्थापयति। नेहरूणः समग्रः प्रधानमन्त्रिपदकार्यकालः दीर्घः आसीत्, किन्तु तस्य प्रारम्भिकेषु वर्षेषु अन्तरिमव्यवस्था अपि अन्तर्भवति स्म। तद्विपरीतं मोदिनः सम्पूर्णः कार्यकालः २०१४, २०१९ तथा २०२४ तमवर्षेषु प्राप्तेषु निर्वाचनजनादेशेषु आधारितः अस्ति।

नेहरू-मोदिनोः तुलनां कुर्वन् लेखकः उभयोः पुरतः विद्यमानयोः भिन्नयोः भारतयोः रेखाङ्कनं करोति। नेहरूणः पुरतः विभाजनं, दारिद्र्यं संस्थानां निर्माणस्य च चुनौती आसीत्, यदा तु मोदिनः पुरतः स्थापितं लोकतन्त्रं अङ्कीयं, आकाङ्क्षायुक्तं वैश्विकमहत्त्वाकाङ्क्षायुक्तं च भारतं परिवर्तयितुं चुनौती अस्ति इति प्रतिपादितम्। कपूरः तं चतुषु प्रमुखतत्त्वेषु अवगच्छति। सत्तायाः केन्द्रीकरणम्, सामरिकगतिः, राजनैतिककथानकस्य नियन्त्रणं तथा कल्याणकारीयोजनानां प्रत्यक्षवितरणम्। निर्णयाः तुलनया सीमिते परिधौ शीघ्रं गृह्यन्ते, तेषां क्रियान्वयने गतिः स्थाप्यते, जटिलाः नीतयः सरलभावात्मकसन्देशेषु परिवर्त्यन्ते तथा शासकीययोजनानां प्रत्यक्षवितरणेन लाभार्थिनां नवीनः आधारः निर्मीयते।

एतत् प्रतिमानं पुस्तकस्य सर्वाधिकं महत्त्वाकाङ्क्षी निष्कर्षः अस्ति। तथापि तं पठन् एषः प्रश्नः उदेति यत् किं एतावतो विशालस्य विविधतापूर्णस्य लोकतन्त्रस्य पूर्णं अवबोधनं चतुषु स्तम्भेषु कर्तुं शक्यते? सम्भवतः न। किन्तु विश्लेषणात्मकं ढाञ्चां प्रदातुं दृष्ट्या एषः प्रयासः उपयोगी अस्ति। पाठकः तेन सह सम्मतः भवेत् अथवा असहमतः, तथापि सः भारतीयराजनीतिं द्रष्टुं नूतनं दृष्टिपटलम् अवश्यं प्राप्नोति।

समग्रतः पॉवर पॉलिसी पॉलिटिक्स इति पुस्तकं केवलं मोदिनः शासनकालस्य राजनैतिककालक्रमरूपेण पठितुं तस्य प्रति न्यायः न भविष्यति। वस्तुतः इदं पुस्तकं २०१४ तमस्य वर्षस्य अनन्तरं सत्ता तथा नागरिकयोः मध्ये सम्बन्धः कथं परिवर्तितः इति अवगन्तुं प्रयत्नं करोति। शासकीययोजना अधुना केवलं योजना न अवशिष्टा, सा राजनैतिकानुभवः अभवत्। सुरक्षा केवलं सीमायाः विषयः न अवशिष्टा, सा राजनैतिकपरिचयस्य भागः अभवत्। निर्वाचनानि केवलं जातीयसमीकरणानां क्रीडा न अवशिष्टानि, अपितु कल्याणकारीयोजनानां, नेतृत्वस्य, राजनैतिककथानकस्य व्यक्तिगतानुभवानां च सम्मिश्रणम् अभवन्।

सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं तत्त्वमिदम् अस्ति यत् पुस्तकं राजनीतिं केवलं संसदः सत्ताकक्षेषु वा न अन्वेषयति। तत् तां बैंकपङ्क्तिं, क्षेत्रं, मार्गं, चिकित्सालयं, चायापणं मतदानकेन्द्रं च प्रति नयति। सम्भवतः अस्यैव कारणात् अस्य सर्वाधिकं स्मरणीयाः अंशाः बृहन्नेतॄणां भाषणानि न, अपितु सामान्यनागरिकाणां लघुलघुवाक्यानि सन्ति।

पुस्तकम् पॉवर पॉलिसी पॉलिटिक्स इनसाइड मोदीज भारत २०१४ २०२६लेखकः विक्रम कपूरप्रस्तावना यशवन्त देशमुखपृष्ठसंख्या १२७मूल्यम् ३४९

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani