नवदिल्ली, ०७ सितम्बरमासः (हि.स.)। केन्द्रीयगृहमन्त्री सहकारितामन्त्री च अमितशाहः गोवायाः राजधान्यां पञ्जीस्थले पश्चिमक्षेत्रीयपरिषदः अष्टाविंशति-तमसभायाः अध्यक्षतां कृतवान्। सः उक्तवान् यत् क्षेत्रीयपरिषदः अधुना विवादसमाधानस्य अपेक्षया जनकल्याण-योजनानां कार्यान्वयनस्य अनुश्रवणस्य प्रभावीसाधनं जातम् अस्ति। पश्चिमक्षेत्रस्य राज्येषु अधुना कश्चिदपि विवादः न अवशिष्टः इति सः महतीं उपलब्धिं वर्णितवान्।

शाहः उक्तवान् यत् क्षेत्रीयपरिषत्सु नदीनां विवादाः, बालकाणां कुपोषणम्, आधारस्य प्रसारः तथा आयुष्मानभारतयोजनायाः कार्यान्वयनम् इत्यादिविषयाणाम् अनुश्रवणं क्रियते। नवीनन्यायसंहितानां कार्यान्वयने तथा मादकद्रव्याणां विरुद्धे सङ्घर्षे पश्चिमक्षेत्रेण अग्रणी भूमिका निर्वोढव्या।

सः उक्तवान् यत् हरित-ऊर्जायां पश्चिमक्षेत्रस्य राज्याणि भारतस्य नेतृत्वं कुर्वन्ति। महाराष्ट्रः नवोद्यमक्षेत्रे, गुजरातप्रदेशः अर्धचालकक्षेत्रं तथा पत्तनव्यवस्थायां च महत्त्वपूर्णं योगदानं ददाति। गोवायाः आर्थिकविकासे पर्यटन-क्षेत्रस्य अपि महत्त्वपूर्णं योगदानम् अस्ति।

केन्द्रीयगृहमन्त्री अवदत् यत् २०१४ वर्षात् अद्यावधि क्षेत्रीयपरिषदां स्थायिसमितीनां च ७१ सभाः सम्पन्नाः सन्ति। एतासु सभासु १८९३ विषयेषु चर्चा अभवत्, तेषु च १४४५ विषयाणां समाधानं जातम्। एषा प्रगतिः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः ‘टीम-इण्डिया’ इति संकल्पनायाः प्रभावशीलं उदाहरणम् अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan