Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरम्, ०७ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। इसरो-संस्थायां निजीक्षेत्रस्य वर्धमानां भूमिकां प्रति काङ्ग्रेसेन केन्द्रस्य मोदीसर्वकारस्य उपरि तीव्रः प्रहारः कृतः। पूर्वमुख्यमन्त्री अशोकगहलोतः आरोपितवान् यत् देशस्य अन्तरिक्ष-कार्यक्रमस्य निर्मितं संस्थागतधरोहरं केन्द्रसर्वकारेण शनैः शनैः निजीहस्तेषु समर्पयितुं दिशि अग्रे गम्यते। तेन उक्तं यत् इसरो केवलं संस्था नास्ति, अपितु देशस्य वैज्ञानिकस्वाभिमानस्य आत्मनिर्भरत्वस्य च प्रतीकम् अस्ति।
गहलोतः उक्तवान् यत् देशस्य अन्तरिक्षकार्यक्रमस्य आधारशिला पण्डितजवाहरलालनेहरोः दूरदृष्ट्या इन्दिरागान्धिनः दृढनेतृत्वेन च स्थापिता अभवत्। ताभ्यां वैज्ञानिकेषु विश्वासः कृतः, संसाधनानि उपलब्धीकृतानि तथा च तादृशीनां संस्थानां निर्माणं प्राथमिकतया कृतम्, येषां कारणेन भारतदेश: अद्य अन्तरिक्षक्षेत्रे विश्वस्य अग्रणीदेशेषु समाविष्टः अस्ति।
मोदीसर्वकारं लक्ष्यीकृत्य तेन उक्तं यत् तस्य प्रायः द्वादशवर्षीयकार्यकाले एकापि नूतना राष्ट्रिया संस्था निर्मिता नास्ति, अपितु काङ्ग्रेसशासनकाले स्थापितानां सुदृढसंस्थानां दुर्बलीकरणस्य कार्यं क्रियते। गहलोतः आरोपितवान् यत् अधुना इसरो-संस्थायाः भूमिकामपि सीमितुं प्रयासः क्रियते।
इसरो-कर्मचारिणां चिन्ताम् आधारं कृतवान्
गहलोतः स्वस्य वक्तव्ये इसरो-कर्मचारिसङ्घटनैः उत्थापितानां चिन्तानामपि उल्लेखं कृतवान्। सम्प्रति एव इसरो-संस्थायाः नव कर्मचारी-सङ्घटनैः संस्थायाः निर्माण-सञ्चालनाभ्यां सम्बद्धानां गतिविधीनां निजीक्षेत्रे स्थानान्तरणस्य सम्भावनां प्रति इसरो-अध्यक्षात् अन्तरिक्ष-विभागस्य सचिवाय लिखितं स्पष्टीकरणं याचितम् आसीत्।
कर्मचारिसङ्घटनानां चिन्तायाः मध्ये काङ्ग्रेसेन केन्द्रसर्वकारस्य अन्तरिक्ष-क्षेत्रसम्बद्धानां नीतिनां विषये प्रश्नाः उत्थापिताः सन्ति। गहलोतस्य आरोपः अस्ति यत् दशकेभ्यः विकसिताः वैज्ञानिकाः तकनीकीश्च क्षमताः निजी-निर्माणीभ्यः समर्पयित्वा देशस्य सार्वजनिकवैज्ञानिकसंस्थानां भूमिका दुर्बला भवितुम् अर्हति।
इसरो उक्तवान्—न निजीकरणम्, अपितु अन्तरिक्षक्षेत्रस्य विस्तारः
यद्यपि, अस्य सम्पूर्णस्य विवादस्य मध्ये इसरो-संस्थया ६ सेप्टेम्बर-दिनाङ्के आधिकारिकं स्पष्टीकरणं प्रकाशितं कृत्वा स्पष्टं कृतं यत् इसरो-संस्थायाः निजीकरणं न करिष्यते तथा च तस्याः भूमिका महत्त्वं वा न्यूनं न भविष्यति। इसरो-संस्थायाः अनुसारं निजीक्षेत्रस्य सहभागितायाः उद्देश्यं संस्थायाः भूमिकां न्यूनीकर्तुं नास्ति, अपितु परिपक्व-प्रौद्योगिकीनां उत्पादनस्य वाणिज्यी-करणस्य च क्षेत्रे उद्योगस्य क्षमतां वर्धयित्वा इसरो-संस्थां उन्नत-अनुसन्धानस्य, नूतनप्रौद्योगिकीनां तथा राष्ट्रिय-अभियानानां विषये अधिकं ध्यानं केन्द्रितुं समर्थां कर्तुम् अस्ति।
गहलोतः तदपि केन्द्रसर्वकारस्य नीतिषु प्रश्नान् उत्थापयन् उक्तवान् यत् या सर्वकारः नूतनाः राष्ट्रियसंस्थाः निर्मातुं न शक्नोति, सा काङ्ग्रेसशासनकाले निर्मितानां संस्थानां क्षमतां निजीक्षेत्रस्य हस्ते समर्पयितुं प्रवृत्ता अस्ति। तेन एतत् केवलम् इसरो-संस्थया सम्बद्धं विषयं न, अपितु देशस्य वैज्ञानिकस्वाभिमानेन सम्बद्धः प्रश्नः इति कथितम्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan