नवदिल्ली, ०७ सितम्बरमासः (हि.स.)। लोकसभाध्यक्षः ओमबिरला सोमवासरे उक्तवान् यत् सशक्ताभिः महिलाभिः अन्यासां महिलानां सशक्तीकरणाय आवश्यकसर्वकारीययोजनानां, नीतिनां विधानानां च विषये विचारविमर्शः करणीयः।

फरीदाबादे राष्ट्रियमहिलायोगेन आयोजितायाः द्विदिवसीयस्य ‘लिङ्ग-उत्तरदायिशासनम्’ विषयकस्य अखिल-भारतीयक्षमतानिर्माण-कार्यशालायाः उद्घाटनावसरे सः एतद् उक्तवान्। अस्याः कार्यशालायाः उद्देश्यम् महिला-प्रतिनिधीनां राजनैतिकक्षमतायाः नेतृत्व-क्षमतायाश्च विकासः अस्ति।

बिरला उक्तवान् यत् महिलानाम् आर्थिक-सामाजिकसशक्तीकरणं विना भारतस्य विकसितराष्ट्रत्वस्य लक्ष्यं प्राप्तुं न शक्यते। प्रत्येकं महिलायाः कृते रोजगारस्य, आर्थिकस्वतन्त्रतायाः सामाजिकसशक्ती-करणस्य च अवसराः भवितव्याः।

सः लोकसभायां राज्यविधानसभासु च महिलानां कृते ३३ प्रतिशतं आरक्षणम् ऐतिहासिकावश्यकता इति अवदत्। महिलाः न केवलं योजनानां लाभग्राहिण्यः, अपितु नीतिनिर्माणे, कार्यक्रमेषु विधिनिर्माणे च सक्रियतया भागं गृह्णीयुः इति तेन प्रतिपादितम्।

बिरला उक्तवान् यत् राष्ट्रियमहिलायोग-सदृशसंस्थाः महिलासम्बद्धानां समस्यानां समाधानार्थं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। महिला-विधायिकाः अपि लोकसभायाः, विधानसभानां, पञ्चायतानां नगर-पालिकानां च माध्यमेन महिलानां विषयान् उचितमञ्चेषु प्रस्तोतुं समर्थाः सन्ति।

अस्मिन् अवसरे राष्ट्रियमहिलायोगस्य अध्यक्षा विजयरहाटकरः, हरियाणा-सर्वकारस्य राज्यमन्त्री राजेशनागरः तथा २० राज्येभ्यः २ सङ्घराज्यक्षेत्रेभ्यश्च प्रायः २०० महिला-विधायिकाः उपस्थिताः आसन्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan